वीरगन्ज, १७ माघ । वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले औद्योगिक क्षेत्रमा देखिएको समस्याको बारेमा सरकारको ध्याकर्षण गराएको छ ।

संघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरुद्वारा बिहीबार आफ्नै कार्यकक्षमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर बैंक तथा वित्तिय संस्थाको ब्याजदर सम्बन्धमा, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत महशुलमा गरेको वृद्धि सम्बन्धमा, विमा समितिले जारी गरेको “सम्पत्ति बिमा निर्देशिका, २०७५ को प्रावधान सम्बन्धमा श्रम ऐन २०७४ का केही अव्यवहारिक व्यवस्था लगायतका विषयमा संघको ध्याकर्षण गराएको हो ।

संघका अध्यक्ष गोपाल केडियाले उत्पादनमूलक उद्योगहरुलाई प्रवाह भएको ऋणमा प्रकृति हेरी अधिकतम ७ प्रतिशत सम्म र व्यवहारिक क्षेत्रमा ९ प्रतिशत भन्दा नबढाई ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने, बैंकले प्रवाह गर्ने कर्जामा कम्तीमा ५० प्रतिशत उत्पादनमूलक उद्योगहरुमा सरल प्रक्रियाबाट लगानी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको बताए । सरकारले “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को नारा ल्याएपनि त्यसको ठीक विपरित उद्योग व्यवपार तथा अर्थतन्त्रलाई नै चलायमान बनाई राख्ने प्रमुख संयन्त्र निजी क्षेत्रलाई भने किनारामा पु¥याउने स्वयं सरकारी निकायहरुबाटै हुँदा देशलाई आर्थिक सम्मुनतिको यात्रामा बाधक बनेको आरोप लगाए ।

बैंकले अस्वभाविक रुपमा गरेको ब्याजदर वृद्धिबाट उद्योग व्यवसायमा नकारात्मक प्रभाव पर्न गएको भन्दै उनले राज्य संयन्त्रले सहजीकरणको भूमिका खेल्नुपर्नेमा एक पटकमा ठूलो प्रतिशतमा व्याज दर वृद्धि हुँदा निजीक्षेत्रलाई हतोत्साही बनाएको केडियाले बताए ।

मौद्रिक तरलताको नाममा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले उद्योगी व्यवसायीहरुले ऋण लिँदाको समयमा कबुल गरेको ऋणमा ब्याजदर भन्दा दोब्बर ब्याज असुल गर्ने र नविकरण, प्रकृया अगाडि बढाउने, चेक क्लियरिङ्ग, चेक बाउन्स लगायतका शीर्षकमा नयाँ नयाँ दस्तुर लिने गर्दा उद्योगी व्यवसायीहरु मारमा परेको उनको भनाई छ । निजीक्षेत्रको समस्यामा निमायमक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक पनि बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले आपूmखुशी ब्याजदर वृद्धिको विषयमा मौन बसेको उद्योगी व्यवसायीहरुको गूनासो छ ।

नेपाल सरकारबाट उपभोत्ता लाई मर्का पर्ने गरी खरिद मूल्यमा २० प्रतिश भन्दा बढी कायम गर बिक्री वितरण गर्न उपभोत्ता संरक्षण ऐन २०७४ ले प्रतिबन्ध गरेपनि नेपाल सरकारकै स्वामित्वमा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ऐनको प्रावधान विपरित महशुल निर्धारण गरेकोप्रति पनि संघले ध्याकार्षण भएको जनाएको छ । विभिन्न समस्याहरुबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा उद्योग व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्नुको सट्टा औद्योगिकरण नै प्रभावित हुने गरी विद्युत महशुलको वृद्धिले उद्योगी व्यवसायीहरु निरुत्साहित भएका छन् ।

वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष सुवोध गुप्ताले सरकारले निजीक्षेत्रसँग पर्याप्त छलफल नै नगरि विद्युतमा महशुल वृद्धि गर्ने, बिमा निर्देशिकामा बाध्यकारी नियम लगाउने लगायतका काम स्वेच्छाचारी भएको बताए । सरकार निजीक्षेत्रमैत्री हुन नसकेको भन्दै उनले निजीक्षेत्र सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेपनि निजीक्षेत्रलाई सरकारले नै वेवास्ता गरेको बताए ।

यसैगरी माघ १ गतेदेखि लागू हुनेगरी जारी गरेको “सम्पत्ति बिमा निर्देशिका २०७५” मा पनि संघले ध्याकर्षण भएको जनाएको छ । निर्देशिकाको अनुसूची (परिच्छेद) २ बमोजिम सम्पत्तिको बीमा गराउँदा विमितले चाहेको जोखिमको मात्रै बिमा गर्न पाउनुपर्नेमा एकमुष्ट रकम बुझाउनुपर्ने बाध्यात्मक प्रावधान न्यायसंगत नरहेको जनाएको छ ।

निर्देशिकाको अनुसूची (परिच्छेद) २ मा उल्लेख गरिएका सबै जोखिम रहने सम्भावना नरहने भन्दै स्थान, अवस्था तथा कामको प्रकृति अनुसारको जोखिम फरक फरक हुनुपर्ने र आपूmले मूल्यांकन गरेको जोखिमको आधारमा बिमा गराउन पाउनुपर्ने र सोही आधारमा कम बिमा महशुल तिर्ने सुविधा माग गरेका छन् ।

वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले श्रम ऐन २०७५ पनि व्यवहारिक नरहेको बताएको छ । कामदारको सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिको लागि सरकारले नेपालमा कार्यरत कामदार र कर्मचारीहरुको अभिलेखिकरण गर्ने प्रावधान ठीक भएपनि भारतीय कामदाराहरुको हकमा कुनै परिचय पत्र आवश्यक नमानिएकोले त्यसता कामदार कर्मचारीहरुलाई बैंक खाता खोल्न झण्झटिलो प्रकृया रहेकोले भारतीय कामदारलाई बैंक मार्फत पारिश्रमिक भुक्तानिमा समस्या हुने बताईएको छ ।

नेपाल र भारतबीच सन् १९५० मा भएको सन्धी अनुसार नेपाल र भारत दुईदेशका नागरिक एकअर्का देशमा काम गर्न स्वीकृति लिन नपर्ने भएपनि भारतीय कामदार राख्दा दस्तुर दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था सन्धीको विपरित रहेको जनाएको छ । त्यस्तै श्रम ऐन २०७४ ले उद्योग प्रतिष्ठानमा आवश्यक श्रमिकको आपूर्ति श्रमिक आपूर्तिकर्ता मार्फत गर्न लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तर, त्यसको व्यावस्था सेवाको मुख्य काम बाहेक अन्य काममा मात्र लगाउन पाउने गरि लगाईएको प्रतिबन्ध विधि सम्वत नरहेको र यसले दक्ष कामदारको खोजी गर्न समेत कठिन हुने भएकोले यस्ता अव्यावहारिक व्यवस्थालाई संसोधन गरी रोजगारदाता र सबै प्रकारका श्रमिकहरुको दुवैपषलाई सहज हुने गरी प्रावधानहरु राख्न अनुरोध गरेको छ ।


यी सबै समस्याहरुका बारेमा र समाधानका लागि सुझाव सहितको ज्ञापनपत्र पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत पनि वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले सरकारलाई बुझाएको छ । संघका अध्यक्ष गोपाल केडियाको नेतृत्वमा गएको वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीहरुको टोलीले पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद भट्टराईलाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।