वीरगञ्ज । कृषि क्षेत्रको अनुसन्धान, उत्पादन वृद्धि र आधुनिक प्रविधिको विस्तारलाई केन्द्रमा राख्दै बाराको परवानीपुरस्थित कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय, मधेश प्रदेशले आफ्नो गतिविधि तीव्र बनाएको छ।

पूर्वाधार निर्माणदेखि कृषि उपकरण व्यवस्थापन, नयाँ अनुसन्धान इकाइको अवधारणा र राजस्व वृद्धिसम्मका कामले पछिल्लो समय निर्देशनालयको गतिविधि विस्तार भएको देखिएको छ।

निर्देशनालयका निर्देशक डा. बी.पी. यादवको पहलमा संसदीय कोषबाट २ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च गरी कार्यालय परिसरको बाहिरी सडक ढलान गरिएको छ।

यसले कार्यालयको भौतिक संरचना सुधारमा सहयोग पुगेको छ। त्यसैगरी,  GGGI र कोरियाली संस्था KOICA सँगको सहकार्यमा १ करोड २६ लाख रुपैयाँ बराबरको परियोजना अनुदान विभिन्न कृषि अनुसन्धान केन्द्रसम्म पुर्‍याउन समन्वय गरिएको छ।

कृषि अनुसन्धानका लागि आवश्यक साधनस्रोत जुटाउने क्रममा भारतीय महावाणिज्य दूतावासबाट ६५ लाख रुपैयाँ बराबरको बस प्राप्त भएको छ।

प्रदेश सरकारको सहयोगमा मत्स्य अनुसन्धानसम्बन्धी उपकरण पनि उपलब्ध भएका छन्। यसबाहेक कृषि कार्यलाई यान्त्रिक र सहज बनाउन ट्र्याक्टर, राइस ट्रान्सप्लान्टर तथा आलु खन्ने मेसिनसमेत कार्यालयले प्राप्त गरेको निर्देशक यादवले बताए।

अनुसन्धानको क्षेत्र फराकिलो बनाउने लक्ष्यसहित निर्देशनालयले पशुपन्छी तथा बालीसम्बन्धी कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ।

 भैँसी र बाख्राको अनुसन्धानका लागि छुट्टै इकाइ स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ भने राष्ट्रिय पक्षी अनुसन्धान कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सप्तरीमा जग्गा प्राप्तिका लागि पहल भइरहेको छ।

 कृषि अनुसन्धान उत्कृष्टता केन्द्र स्थापना गर्ने योजना पनि निर्देशनालयको प्राथमिकतामा परेको छ।

प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा अनुसन्धान कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको निर्देशनालयले बीउ उत्पादन, नयाँ कृषि प्रविधिको विकास र प्रविधि हस्तान्तरणलाई समेत जोड दिएको छ।

आर्थिक पक्षमा पनि निर्देशनालयले सुधारको संकेत देखाएको छ।

 कार्यालयको विवरणअनुसार विगतमा वार्षिक ६० देखि ६२ लाख रुपैयाँसम्म सीमित रहेको राजस्व संकलन अहिले बढेर ९० देखि ९५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।

 बीउ उत्पादन तथा वितरण र अनुसन्धान गतिविधिलाई व्यवस्थित गर्दै आन्तरिक आम्दानी बढाउने प्रयास भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ।

तर निर्देशनालयका उपलब्धिसँगै केही चुनौती पनि देखिएका छन्।

 कार्यालयको विवरणअनुसार १ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बराबरको विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रम प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण कार्यान्वयन हुन सकेन। आवश्यक कर्मचारीको अभावले पनि योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौती थपेको छ।

निर्देशक डा। यादवले सीमित जनशक्तिका बीच पनि उपलब्ध स्रोतसाधनलाई अधिकतम उपयोग गर्दै कृषि अनुसन्धान र उत्पादन वृद्धिका कार्यक्रम अघि बढाइएको बताएका छन्।

 किसानलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउने, आधुनिक खेती प्रणालीका लागि आवश्यक गुणस्तरीय बीउ उत्पादन तथा वितरण गर्ने र अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रविधि किसानसम्म पुर्‍याउने आफ्नो मुख्य प्राथमिकता रहेको डा.यादवले बताए।

उनले केही पक्षबाट हुने अनावश्यक प्रचारबाजीले संस्थाको उद्देश्य र गरिमामा असर पार्ने प्रयास भए पनि आफू आफ्नो जिम्मेवारीबाट पछि नहट्ने स्पष्ट पारे।

कृषि अनुसन्धान, प्रविधि विकास र किसानको आर्थिक हितलाई केन्द्रमा राखेर काम जारी राख्ने उनको प्रतिबद्धता छ।

कृषि उत्पादन बढाउन अनुसन्धान र प्रविधिको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले निर्देशनालयले थालेका पहललाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजानु अबको मुख्य आवश्यकता देखिन्छ।

 विशेषगरी कर्मचारी अभाव र बजेट कार्यान्वयनको समस्यालाई समाधान गर्न सके मधेश प्रदेशको कृषि क्षेत्रले थप लाभ लिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।