काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपालमा करिब डेढ दशकदेखि लागू गरिएको आरक्षणसम्वन्धी नीतिको शल्यक्रिया गर्दै दूरगामी महत्वको फैसला सुनाएको छ । जातीय आरक्षणसम्वन्धमा उठ्दै आएका प्रश्नहरुलाई यो फैसलाले सम्वोधन गरेको मात्र छैन, राज्यसंयन्त्रलाई स्पष्ट दिशानिर्देशसमेत गरेको छ ।

धनुषाका एक युवाले चिकित्सा शिक्षाको उच्च तहमा समेत आरक्षण व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । उक्त रिटमाथि गत पुसमै सुनाइएको फैसलाको पूर्णपाठ आइतबार सार्वजनिक गरिएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टान्तहरुसमेत समावेश गरेर तयार गरिएको फैसलाको पूर्णपाठ एउटा स्कलरको थेसीसभन्दा कम छैन । यो पढिसकेपछि नेपालमा लागू गरिएको आरक्षणको मोडालिटी नै गलत रहेको निस्कर्षमा पुग्न सकिन्छ ।

फैसलामा सर्वोच्चले अकाट्य तर्कहरुसहित निवेदकको मागदावीलाई अस्वीकार गर्नुका साथै फराकिलो दायरामा गएर आरक्षण सम्वन्धी नीतिको सुक्ष्म विवेचनासमेत गरेको छ । न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले गरेको यो ‘माइलस्टोन’ फैसलासँगै आरक्षणसम्वन्धी विद्यमान समग्र कानूनी व्यवस्थाहरु प्रश्नको घेरामा परेका छन् ।

सर्वोच्चको फैसलामा तीनवटा महत्वपूर्ण सन्देशहरु छन् । पहिलो- आरक्षणसम्वन्धी व्यवस्था जातका आधारमा नभइ वर्ग अर्थात् आर्थिक अवस्थाका आधारमा लागू गरिनुपर्छ । यस ब्याख्याले विभिन्न जातजातीलाई सरकारी सेवामा आरक्षण दिने प्रावधानसहितका विद्यमान कानूनहरु असान्दर्भिक एवं असंवैधानिक ठहरिएका छन् ।

सर्वोच्चको व्याख्या यस्तो छः ‘संविधानको धारा १८ (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा प्रयुक्त शब्दावली हेर्दा सो वाक्यांशले समग्रतामा जातलाई सकारात्मक विभेदको निम्ति उपयुक्त आधार नमानी वर्ग वा वर्गीयतालाई आधार बनाएको देखिन्छ । उदाहरणको लागि किसान, श्रमिक, उत्पिडित वर्ग, असहाय, जुनसुकै जातीय वा लैङ्गिक समुदायको पनि हुन सक्ने देखिन्छ । उ आदिवासी–जनजाती, खस आर्य, मधेसी वा मुस्लिम जोकोही हुन सक्छ । त्यसैले जात नभइ वर्ग वा वर्गीयता सकारात्मक विभेदको आधार हो भन्ने उक्त प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको सामान्य अध्ययनबाट बुझिन्छ ।’

सर्वोच्चको यो व्याख्यालाई बुझ्न नेपालको संविधान २०७२ मा फर्किनुपर्छ । संविधानको धारा १८ को उपधारा (३) मा ‘राज्यले नागरिकहरुका बीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा अन्य कुनै आधारमा भेदभाव नगर्ने’ उल्लेख छ । तर, यही उपधाराको प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा चाहिँ सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका समुदायको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक नलाग्ने’ भनिएको छ । यही प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा टेकेर आरक्षणसम्वन्धी नीति लागू गरिएको हो ।

तर सर्वोच्चले यस्तो प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशले जातका आधारमा नभइ वर्गका आधारमा आरक्षण दिनुपर्ने भाव व्यक्त भएको भनेर अर्थ्याएको छ । फैसलामा मन्त्री, सांसद, संवैधानिक निकायका सदस्य, न्यायाधीस, निजामति, जंगी वा प्रहरी सेवाका उच्च पदस्थ कर्मचारी, डाक्टर, इन्जिनियर, उद्योगपतिलगायत पेशाकर्मीहरुलाई आरक्षण नपाउने वर्गमा राख्न सुझाइएको छ ।

फैसलाको दोस्रो सन्देश हो- आरक्षण नीति अनन्तकालका लागि हुन सक्दैन र निश्चित अवधिपछि यो खारेज गर्नुपर्छ । यसमा धेरै देशका दृष्टान्तहरुसमेत प्रस्तुत गरिएको छ । सकारात्मक विभेद सदाकालका लागि जारी राख्दा यसले अर्को समुदाय पिडित बन्न पुग्ने सर्वोच्चको तर्क छ ।

फैसलामा यस्तो भनिएको छः

‘सकारात्मक विभेदलाई समानताकै आयाम हो भनी बुझदा जातीय आधारमा गरिने आरक्षणका व्यवस्थाहरुले स्थायी स्वरुप लिन पुग्छन् । जबकि संविधानमा यी व्यवस्थाहरु ऐतिहासिक रुपमा गरिएका विभेदको क्षतिपुर्तिको लागि वा विद्यमान पछौटेपन हटाई समतामूलक परिस्थितिको सृर्जना गर्न राखिएका हुन्छन् । यसको अर्थ जब क्षतिको पुर्ति भई समतामूलक परिस्थितिको निर्माण हुन्छ तब यस्ता विभेदजन्य व्यवस्थाको अन्य गरिनुपर्छ भन्ने हुन्छ । सम्भवत यही कारणले मानवअधिकार कानूनमा सकारात्मक विभेदका व्यवस्थाहरुलाई ‘अस्थाई विशेष व्यवस्था’ भनिएको हो । समानताको अवधारणाले कोही पनि व्यक्ति सदा-सर्वदा असमान व्यवहार गरिनुपर्ने विशेषाधिकारयुक्त हुन्छ भन्दैन । सकारात्मक विभदलाई स्थायी व्यवस्था मान्दा व्यवस्थाअनुसार उल्टो विभेदको स्थिति पनि सिर्जना हुने सम्भावनाबाट मुलुकलाई रोक्न सकिँदैन ।

तेस्रो सन्देश हो– एकपटक आरक्षण पाइसकेकालाई दोहोर्‍याएर त्यो सुविधा दिन हुँदैन । फैसलामा आर्थिकरुपमा सक्षम भइसकेर पनि आरक्षणको सुविधा लिन खोज्ने वर्गलाई ‘तरमारा’ संज्ञा दिइएको छ ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘सकारात्मक विभेदको व्यवस्थालाई पटक-पटक एकै व्यक्ति वा परिवारमा नदोहोरिने गरी कानूनी व्यवस्था हुनुपर्छ । अन्यथा यो सिमित तरमारा वर्गको मोजमस्तिको विषय बन्छ । परिणामतः समाजमा कसैको मिहिनेतको अर्थै नरहने त कसैलाई मिहिनेत गर्न जरुरी नहुने स्थिति बन्न पुग्छ ।’

सर्वोच्चले अझै कडा शब्दहरु प्रयोग गर्दै यो पनि भनेको छ, ‘सकारात्मक विभेदको व्यवस्था शासन व्यवस्थामा हालिमुहाली गर्ने मध्यमवर्गीय भासमा पर्ने र पछौटेपनको नाममा तरमारा वर्गले राज्यद्वारा प्रदान गरिएको सुविधाको अनवरत दोहन गर्ने र इतिहासलाई भजाएर योग्यता र क्षमतालाई सदा दुत्कार्ने स्थिति बन्छ, जुन लोकतन्त्र विधिको शासन र मानवअधिकारको दृष्टिले समेत उचित देखिँदैन ।’

जातीय आरक्षणका कमजोरी

२०६२/६३ को आन्दोलनले स्थापित गरेका नयाँ एजेन्डाहरुमध्येको एक हो जातीय समावेशीता र आरक्षण । सो आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम संविधानले पहिलोपटक ‘सकारात्मक विभेद’ का नाममा जातका आधारमा शिक्षा तथा सरकारी सेवामा आरक्षण दिनका निम्ति आधार प्रदान गरेको थियो । ऐतिहासिकरुपले वञ्चितीकरणमा परेका जातलाई मुलधारमा समेट्न भन्दै लागू गरिएको जातीय आरक्षणलाई लिएर त्यतिबेलैदेखि सैद्धान्तिक प्रश्नहरु उठ्न थालेका हुन् ।

त्यसो त २०४७ सालको संविधानले पनि ‘सकारात्मक विभेद’ लाई स्वीकारेको थियो, तर त्यसमा जातलाई आधार बनाइएको थिएन । उक्त संविधानको धारा ११ (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा भनिएको थियो, ‘महिला, बालक वृद्ध वा शारीरिक वा मानसिकरुपले अशक्त व्यक्ति वा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पिछडिएको वर्गको संरक्षण वा विकासका लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न सकिने छ ।’

तर, ०६३ सालको अन्तरिम संविधानले भने यसरी सहुलियत पाउन सक्ने समुदायको निकै लामो सूची बनाएको थियो, जसलाई २०७२ सालको संविधानले पनि निरन्तरता दियो । यसकै आधारमा विभिन्न कानूनहरु बनेर कार्यान्वयनमा आएका छन् । अहिले सरकारी सेवामा ५५ प्रतिशत सिटमा मात्रै खुल्ला प्रतिस्पर्धा गराइन्छ ।

आरक्षणको नीति लागू गरिएको केही समयदेखि नै एउटा कोणबाट असन्तुष्टीका स्वरहरु सुनिन थालेका थिए, तर ती स्वरले सञ्चारमाध्यमको मुलधारमा स्थान पाएनन् । जातीय आरक्षणले प्रतिस्पर्धालाई खुम्च्याएको, राज्यका निकायहरु कमजोर र पंगु बन्दै गएको, आरक्षणको फल सुकिलामुकिला र टाठावाठामा सिमिति रही लक्ष्यित वर्गसम्म पुग्न नसकेको, क्षमता र प्रतिभालाई निरुत्साहित गरेकोजस्ता तर्क आलोचकहरुले गर्दै आएका छन् । तर, आरक्षणका पक्षपातिले यस्तो तर्क गर्नेहरुलाई ठाउँको ठाउँ ‘पश्चगामी’, ‘उच्चजातीय अहंकारवादी’, ‘शोषक–सामन्ती’ आदी उपमाहरु भिराइदिन्छन् । त्यसैले जातीय आरक्षणको विरोधमा मुख खोल्न सजिलो परिस्थिति अझै पनि छैन ।

यथार्थ यही हो कि, जातीय आरक्षणले सबै गरिब-निमुखालाई समेट्दैन । उच्च जात भनिने बाहुन-क्षेत्रीहरु सबै सम्पन्न छन् त ? अवश्य छैनन् । काठमाडौंको सुकुम्वासी वस्तीमा कठिन जीवनयापन गरिरहेका राजेन्द्र भट्टराई (काल्पनिक नाम) को परिवारलाई ‘उत्पीडक’ र ‘सामन्ती’ मानेर सुविधाहरुबाट वञ्चित गर्ने अनि पाँचपटक मन्त्री भएका, काठमाडौंमा आलिसान घर ठड्याएका राजेन्द्र महतो (उदाहरण मात्र) को परिवारलाई ‘उत्पीडित’ र ‘पछौटे’ मानेर आरक्षण प्रदान गर्ने वर्तमान व्यवस्थालाई प्रगतिशील मान्न सकिन्न । प्रतिभा र क्षमतामाथि जात हावी हुने प्रथालाई ‘क्रान्तिकारी’ ठहर्‍याउन सकिन्न । सर्वोच्च अदालतले सम्झाउन-बुझाउन खोजेको कुरा यही नै हो ।

विरोधाभास त यहाँ छ कि, जुन तप्काले जात व्यवस्थाको सबैभन्दा अग्रपंतिमा रहेर विरोध गर्छ त्यही तप्काले जातीय आरक्षणको चर्को वकालत पनि गरेको देखिन्छ । आफूलाई सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधि भन्ने कम्युनिष्ट पार्टीे र नेताहरु नै जातीयताको राजनीतिमा रमाइरहेका छन् र यस्तो प्रणालीलाई प्रश्रय दिइरहेका छन् । जातका आधारमा सरकारी निकायमा कर्मचारी नियुक्त गर्ने वा विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना गर्ने कुरालाई आजको २१ औं शताब्दीमा उनीहरु कसरी अग्रगामी अवधारणा भन्न सक्छन् ?

दीर्घकालीन हिसाबले हेर्दा आरक्षणको नीति आरक्षित समूदायकै निम्ति हितकर छैन । यसले कमजोर भनिएका समूदायको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउनेभन्दा पनि उनीहरुलाई ‘आशामुखी’ बनाइरहेको छ । हामी कमजोर हौं, त्यसैले हामीलाई राज्यले संरक्षण गरेको छ भन्ने बुझाइले उनीहरुको आत्मविश्वास बढ्दैन । न त आरक्षणमार्फत पदमा पुगेकाहरुको आत्मसम्मान नै उँचो हुन्छ ।

हामी आज एकातर्फ जातपातको कुरालाई निमिट्यान्न बनाउनका निम्ति हरसम्भव कोशिष गरिरहेका छौं । जातीय आधारमा आरक्षणको नीतिलाई निरन्तरता दिनु भनेको जातपातको धङ्धङकी कायम राख्नु हो । एउटा समुदायमा हामी राज्य संरक्षित जाति हौं भन्ने लघुताभाष र अर्को समुदायमा हामी राज्यको संरक्षण नचाहिने बलिया जाति हौ भन्ने घमण्डलाई बढावा दिनु हो । यसप्रकार, यो वा त्यो रुपमा जातीयताको धङधङी अनन्तकाल कायम राख्ने औजार बन्नु हूँदैन आरक्षण । तसर्थ आरक्षण नीतिमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने सर्वाेच्चको फैसलालाई स्वागत गर्नुपर्छ । जातीयबाट वर्गीय आरक्षणनिम्त फड्को मार्न सर्वोच्चको फैसला प्रस्थानविन्दू बन्न सक्छ ।

कमजोर वर्गका परिवारहरुको पहिचान र सुचीकृत गरी उनीहरुलाई शिक्षामा सहज पहुँच पुर्‍याएर प्रतिस्पर्धाका निम्ति लायक बनाउनु सबैभन्दा पहिलो आवश्यकता हो । जब उनीहरुलाई शिक्षित बनाइन्छ, त्यसपछि जागीरमा आरक्षण दिइरहनै पर्दैन । आफैं प्रतिस्पर्धा गरेर आउन सक्छन् ।

फैसला कार्यान्वयनको प्रश्न

सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन अबको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न हो । सर्वोच्चले सिधा भाषामा ‘यो कानून सच्याउ’ भनेर सरकारलाई भनेको छैन । तर, जातीय आधारमा नभइ वर्गीय आधारमा आरक्षण हुनुपर्ने व्याख्या गरिसकेपछि विद्यमान कानूनहरुको तदनुरुप संसोधन एवम् परिमार्जन अनिवार्य हुन जान्छ । सर्वोच्चको फैसला राज्यका सबै निकायहरुका लागि अन्तिम र वाध्यकारी हुने भएकाले यसमा कुनै ‘इफ’ ‘बट’ हुन सक्दैन ।

सर्वोच्चकै भाषामा भन्दा आरक्षणमा हालिमुहाली गरिरहेको ‘तरमारा वर्ग’ र राजनीतिक वा मौद्रिक स्वार्थका लागि जातीयतालाई मलजल गरिररहेका राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुले फैसला कार्यान्वयनमा तगारो हाल्ने नै छन् । त्यसमाथि अहिले कांग्रेस र माओवादीसहितको गठवन्धन सरकार छ । विगतदेखि नै जातीय एजेन्डाहरु बोकेर हिँडेको माअ‍ोवादीले वर्गीय आधारमा आरक्षण दिने कुरालाई समर्थन गर्ने छैन ।

साथै, सामाजिक सञ्जालमा हावी रहेको एउटा बौद्धिक तप्काको विरोध झेल्न पनि सरकार तयार हुनुपर्छ । संविधान विपरित फैसला आएको, निवेदकको मागभन्दामा बाहिरी विषयमा प्रवेश गरेको, सर्वोच्चमा पनि उच्चजातीय अहंकारवादीहरुको हालिमुहाली रहेको जस्ता बनिबनाउ तर्कहरु उनीहरुसँग छन् । तर, यस्तो विरोधसँग डराएर सरकारले फैसला कार्यान्वयनमा उदासिनता देखायो भने त्यो न्यायालयको असम्मान ठहर्छ । सर्वोच्चकै परामादेशबाट बनेको सरकारले सर्वोच्चको फैसलालाई असम्मान नगर्ला कि ?

संभारःनेपाल प्रेस डटकम