प्रधानमन्त्रीको बक्तब्यमा एमाले सचिव भट्टराईका १२ टिप्पणी
२०७८ माघ ११ गते ०३: ३२ मा प्रकाशित
1960 पटक पढिएको
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रका नाममा हिजो गरेको सम्बोधन शुरुदेखि अन्त्यसम्म पढ्दा र सुन्दा सरकार कोमामा रहेको विरामीको अवस्थामा पुगेको आभाष भयो । प्राण र उत्साहा नभएको वक्तव्य त्यसमाथी पनि कोरोना तेस्रोलहरले पुरै नागरिकलाई लपेटी रहेको र अबको केहि हप्ता अत्यन्तै भयावह अवस्था सिर्जना हुने प्रक्षेपण भईरहको सन्दर्भमा त्यसबाट आफ्ना नागरिकहरुलाई जोगाउनु, त्यसको असरका बिच अर्थतन्त्र र समाजिक जीवनलाई निरन्तरता दिने सन्दर्भमा वत्तव्य पुरै निराशाजनक रहेको छ । सरकारबाट आश गरेर होईन आफ्नै सक्रियता र पहलवाट आफ्नो ज्यानको रक्षा गर्नु बाहेक नागरिकसंग अर्को उपाय रहेन् ।
१. माघ ७ गतेवाट सार्वजनिक स्थलमा खोप कार्ड अनिर्वाय भनि आदेश जारी गर्ने सरकारले अहिले पनि ६०% नागरिकलाई खोप दिन सकेको छैन् । खोप–खोप र खोप भन्दै सत्तारोहण भएका प्रधानमन्त्रीले पौष सम्म दुई तिहाइलाई र चैत्र सम्ममा सबैलाई खोप दिन उहाँकै पूर्व घोषणा हावाखान पुगेको छ र आजको वक्तव्यमा त्यसको विश्वाशिलो आधार केही देखिदैन। बुस्टर डोज त झन कहिले सबैले पाउने हुन् अत्तोपत्तो छैन् ।
२. अहिले सम्म १८ वर्ष मुनिका वालवालिका मध्ये अधिकाशं खोप पाएर स्कूल कलेज शुचारु हुनुपर्नेमा त्यो शुरसार छैन् । त्यस उमेर समुहकालागी खोपको प्रबन्ध गर्ने कुनै कार्ययोजना छैन ।
३. प्रत्येक दिन ५ लाख व्यक्तिलाई खोप लगाउने घोषणा गरेको सरकारले मुस्किलले २ लाख पनि पुरा गर्न सकेको छैन् । खोप केन्द्रमा देखिएको भिडभाडले खोप केन्द्र संक्रमणको थलो बनी रहेका छन । खोप केन्द्रको बिस्तार गर्ने, नागरिकहरुलाई सहज र सरल ढंगले खोपप्राप्त गर्ने वातावारण बनाउने र बृद्धबृद्धा, गर्भवती महिला, बालबालिका, अपाङ्ग, र अशक्तहरुलाई घर–घरमै खोप सेवा पुर्याउने कार्ययोजना प्रधानमन्त्रीको वक्तव्यमा छैन ।
४. खोपको गुणस्तरियता, भण्डारण व्यवस्था, आपूर्ति व्यवस्थाका बारेमा विज्ञहरुबाट पट्क पट्क प्रश्न उठदै आएको छ त्यसको चित्तबुझ्दो जवाफ र योजना सुन्न पाईएन्न । गायव २४ लाख डोजको खोजिनिती गर्ने र गल्ती गर्नलाई कार्वाही गर्ने कुरा त झन छदैछन् । थप २० लाख डोज खोपको अभिलेख नै छैन ।
५. तेस्रो लहरमा आजका दिनमा करिब एकहजार स्वास्थ्यकर्मीहरु स्वयम सक्रमित भएका छन्। यो संख्या प्रत्येक दिन थपिंदै जानेछ । उनीहरुलाई उपचार गरी काममा फर्काउन, थप स्वास्थ्यकर्मीलाई संक्रमित हुनबाट जोगाउन, उनीहरुले पाउनु पर्ने जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन, स्वास्थ्यकर्मीहरुको मनोबल बढाउन र प्रयाप्त मात्रामा जनशक्तिको व्यवस्थामा कुनै योजना र प्रतिवद्धता प्रधानमन्त्रीको वक्तव्यमा देखिएन्
६. स्वास्थ्य जनशक्तिको थप प्रवन्ध र स्वास्थ्य पुर्वाधारमा कतै पनि प्रतिवद्धता देखिएन् । उल्टै अधिल्लो सरकारले बिनियोजन गरेको बजेट कटौती गरिएको छ ।
७. लाखौँ नागरिकले पाउनु पर्ने कोरोना बीमा बापतको रकम विमितहरुले कहिले पाउँछन? एक शब्द पनि बोलिएको छैन् ।
८. ट्रेसिङ, टेस्टिङ्, आईसोलेस, होल्डीङ, ट्रिट्मेन्ट जस्ता अनिवार्य दायित्वबाट सरकार भागिसकेको छ ।
९. कोरोनाबाट उत्पन्न नकारात्मक परिस्थितिबाट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कसरी जोगाउने र बैकल्पिक रोजगारीका माध्यमवाट तल्लो वर्गलाई रोजी–रोटीबाट बन्चीत हुन नदिने भन्ने बारेमा कुनै भरपर्दो योजना नै छैन् ।
१०. आजसम्म पिसिआर टेस्ट र उपचारमा मात्र नागरिकको तर्फबाट अरर्वौ अरब पैसा खर्च भैसकेको छ । अब सर्वसाधारणको खल्ती रित्तो भैसक्यो । संक्रमण र महामारीमा सरकारले खर्चको दायित्व वोक्नु पर्छ तर प्रधानमन्त्रीलेले कोरोनाको टेष्ट र उपचार निशुल्क गर्नु पर्ने संवैधानिक दायित्वलाई पुरै वेवास्था गर्नु भएकोछ ।
११. कोरोनाको बारेमा विज्ञहरुको राय अनुसार चल्ने, अध्ययन अनुसन्धान गर्ने , राजनीतिक समन्वय र परिचालन गर्ने, तिन तहका सरकारबिचमा कार्यमुलक सम्बन्ध स्थिापीत गर्ने र आम जनतालाई विश्वासमा लिने सवालमा सरकार पुरै असफल साबित भएको छ ।
१२. प्रधानमन्त्रीको वक्तव्यले थप लाजको पसारो भएको छ । यो बक्तब्य सरकार पुर्णत असफल भएको स्वयमको घोषण हो ।
तपाईं हामीसंग फेसबुक र ट्वीटर
मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
बेल्जियम । प्रवासी नेपाली मन्च स्लोभाकियाले रुद्र किसनलाई मन्चको अध्यक्ष चुनेको छ । मन्चको प्रथम अनलाइन भेलाले किसनको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चुनेको हो। भेलाले ३१ सदस्यीय कार्यसमिति सर्वसम्मत चयन गरेको हो।
वीरगंज। नेपाल पत्रकार महासंघ यूकेले अधिवेशनको सन्दर्भमा ‘दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिले भिजिट भिसा लिएको आशंका’ भन्दै आएका समाचारप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
वीरगन्ज । रौतहटको रुबी साह हत्या प्रकरणका मुख्य आरोपी लक्ष्मण पासवानको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ। बुधबार उनले अगो लगाएर आत्महत्याको प्रयास गरेका थिए।
वीरगंज । पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तोयनारायण सुवेदीले नागरिकको शान्ति सुरक्षा कायम राख्दै सरकारी कार्यालयमार्फत प्रवाह हुने सेवा–सुविधालाई व्यवस्थित बनाउने आफ्नो प्रमुख दायित्व हुने बताएका छन्।
वीरगंज । वीरगंज महानगरपालिकाले लगातार तेस्रो वर्ष राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगितामा प्रथम स्थान हासिल गर्दै शिल्ड आफ्नो स्थायी स्वामित्वमा ल्याएको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया