बीरगंज । मधेश प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा ऐन गृह तथा संचार मंत्रालयले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ । ऐन राजपत्रमा प्रकाशीत भएपछि कार्यान्वयनमा आउने भएको छ ।

स्थानीय सेवाको गठन, तथा सञ्चालन ऐन २०८१ भदौ ५ गते प्रदेश प्रमुखले प्रमाण्ीकरण गरेपछि मधेश प्रदेश सरकारले ऐन राजपत्रमा प्रकाशन गरेको गृह तथा संचारमंत्री राजकुमार लेखीले बताए ।

स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास र नागरिक सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित रहेर स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा शर्त सम्बन्धमा ऐनमा प्रवन्ध गरिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २२७ मा गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालय सम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानुन बमोजिम हुने भनिएको छ ।सोही अनुरुप मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका

स्थानीय तहबाट हुने सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक कर्मचारी समेतको व्यवस्था गरी स्थानीय सेवालाई सक्षम, सुदृढ, उत्तरदायी, व्यावसायिक, निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउन कानून बनाएको गृह तथा संचारमंत्री लेखीले बताए ।

कर्मचारी प्रशासनलाई चुस्त बनाउनदेखि स्थानीय तहमा रहने सेवा गठनलाई सुनिश्चित गर्नका लागि ऐन ल्याइएको बताइएको छ ।

ऐनले स्थानीय तहको प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने जनशक्ति रहने तह ,पदनाम , कर्मचारी कार्य विवरण र कार्यसम्पादन मार्फत सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्ने छ ।

अब मधेश प्रदेशका सबै स्थानीस्य तहले आवश्यक जनशक्तिको दरबन्दी सिर्जना गर्न सक्नेछन् भने गुणस्तरीय सेवा प्रवाह हुने अपेक्षा बढ्ने छ । यो ऐन आएसंगै स्थानीय तहमा बेथितिका रूपमा रहेको कानुन विपरीतका पदपूर्तिमा रोक समेत लाग्ने छ ।

ऐनको परिच्छेद २ मा स्थानीय सेवाको गठन सम्बन्धी ब्यवस्था छ । तह र पदनाम ,कार्यबिवरण र कार्य सम्पादन सम्झौता सम्बन्धी पनि प्रवन्ध रहेको छ ।

स्थानीय सेवाको गठन गर्दा स्थानीय इन्जिनियरिङ, कानुन, कृषि, प्रशासन, बन,विविध, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा रहनेछन् ।

  परिच्छेद–३ मा स्थानीय सेवाको संगठन संरचना तथा पदपूर्ती सम्बन्धी प्रवन्ध छ । उक्त कार्य गर्दा सम्बन्धित पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्नुपर्ने छ ।

दरबन्दी सिर्जना, पुनरावलोकन वा हेरफेर गर्नुपर्ने देखिएमा कारण र औचित्य खुलाइ कार्यपालिकामा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

स्थानीय सेवा लाई समावेशी बनाउन आरक्षणको प्रवन्ध ऐनले गरेको छ । खुला प्रतियोगितात्मक परिक्षाद्वारा पूर्ती हुने संख्या मध्य ४९ प्रतिशतलाई आरक्षीत गरिएको छ ।

त्यही ४९ प्रतिशतलाई सत प्रतिशत मानी त्यसमा ५४ प्रतिशत मधेशी, १८ प्रतिशत दलीत, १२ प्रतिशत मुस्लिम,५ प्रतिहत थारु ६ प्रतिशत आदीवासी ४ प्रतिशत आर्थिक रुपले बिपन्न खस आर्या र २ प्रतिशत अपाङ्गकालागि सिट आरक्षीत गरिएको छ ।

ऐनको दफा ८ को उपदफा १६ मा “यो ऐन प्रारम्भ भएपछि सवारी चालक ,प्लम्बर, कार्यालय सहयोगी , चौकीदार, इलेक्ट्रेशियन , माली सरसफाई गर्ने कर्मचारी वा यस्तै प्रकृतिका काम गर्नकालागि कर्मचारीको स्थायी रुपमा पदपूर्ती गरिने छैन भनी उल्लेख छ ।

धारा ८ को उपदफा १७ मा कम्युटर अपरेटर र उपदफा १६ मा उल्लेख गरिएका पदहरुकालागि स्वीकृत दरबन्दी भित्र रही सिधै ब्यक्तिसंग करार सम्झौता गरि दैनीक ज्यालादारीमा काममा लगाउनु पर्छ ।

यसरी काममा लगाइएकालागि हुने खर्च सथानीय तहको आन्तरिक आम्दानीबाट ब्यहोर्नु पर्ने उपदफा १८ मा लेखिएको छ ।

स्थानीय तहले प्रदेश लोकसेवका आयोगको सिफारिशमा मात्र कर्मचारीको नियुक्ति गर्नु पर्ने प्रवन्ध ऐनले गरेको छ ।

स्थानीय तहले कर्मचारीको माँग गर्नु परेमा प्रदेश लोकसेवा आयोग र मंत्रालयमा लेखी पठाउनु पर्ने छ ।

यसो गर्दा आर्थिक वर्षमा अनिवार्य अवकाश हुने पदको बिषयमा पनि यकिन गरि माँग गर्नु पर्ने छ ।

ऐनमा ब्यवस्था भएदेखी बाहेक अन्य तरिकाबाट कर्मचारीको नियुक्ति गर्न पाइने छैन ।

गरेको भए नियुक्ति खारेजी र उसले खाएको तलब सुविधा नियुक्ति दिने अधिकारीबाट असुल उपर गर्ने प्रवन्ध ऐनको दफा १२ को उपदफा १ र २ मा गरिएको छ ।

दफा ८ को १७ बाहेकको पदमा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न नपाइने दफा १४ ले ब्यवस्था गरेको छ ।

ऐन नवनियुक्त कर्मचारीको परीक्षण कालको व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय सेवाको पदमा खुला प्रतियोगिताद्वारा नियुक्ति हुने महिला कर्मचारीको हकमा ६ महिना र पुरुष कर्मचारीको हकमा एक वर्ष परीक्षणकाल रहने गरी नियुक्ति गरिनेछ ।’

यदि परीक्षणकालमा कर्मचारीको काम सन्तोषजनक नभएमा नियुक्ति बदर गर्न सकिने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।

यद्यपि सङ्घीय निजामती सेवा वा प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवामा एक पटक परीक्षणकाल पूरा गरेको कर्मचारीलाई पुनः परीक्षणकालमा नराखिने उल्लेख छ ।

स्थानयि सेवाकोलागि योग्यताको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा स्थानीय सेवाको सहायकस्तरको पदमा अठार वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै अधिकृतस्तरको पदमा २१ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने छ । पुरुष उम्मेदवारको हकमा ३५ र महिला उम्मेदवारको हकमा ४० वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने छ ।

यद्यपि सङ्घीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सेवामा रहेका स्थायी कर्मचारीहरूको हकमा उमेर हद लाग्ने छैन ।

तोकिए बमोजिम शैक्षिक योग्यता, सङ्घीय निजामती, प्रदेश निजामती र स्थानीय सेवाको समान तहको पदमा कार्यरत नरहेको हुनुपर्ने प्रावधान पनि विधेयकमा छ ।

विधेयकको परिच्छेद–४ मा सरुवा र काजको व्यवस्था गरिएको छ । आफनौ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सरुवा गर्ने र अन्तर स्थानीय तहमा भने मंत्रालयले सरुवा गर्ने ब्यवस्था छ ।

ऐनमा पद अनुसारको शैक्षीक योग्यता, कर्मचारी बढुवा सम्बन्धी योग्यता,कार्यसम्पादन मूल्याकंन, बढुवा समितिको ब्यवस्था,सेवा समुह वा उपसमुह परिर्वतन सम्बन्धी ब्यवस्था,जीवन बिमा, संचय

कोष,पोशाक सुविधा, चाडपर्व खर्च ,उपचार खर्च , बिशेष आर्थिक सुविधा, थप आर्थिक सहायता,स्वेच्छिक अवकाश,निबृत्तभरण, तालिम अध्ययन र छात्रबृति ,अध्ययन भ्रमण जस्ता बिषयहरु पनि ऐनले प्रबन्ध गरेको छ ।