काठमाडौँ । विश्व बैङ्कसँग भएको सम्झौताअनुसार नेपालले अबको एक महिनाभित्र कार्बन बिक्रीबाट १ अर्ब ६० करोड रुपैया पाउने भएको छ ।
सन् २०१८ देखि २०२४ सम्म नेपालले तराईका १३ जिल्लाका वनजङ्गलमार्फत कार्बनडाइअक्साइड घटाएबापत सो रकम पाउन लागेको हो ।
नेपालले तराई भूपरिधि कार्यक्रमअन्तर्गत बागमती नदीबाट महाकाली नदीसम्मका तराईका १३ जिल्लामा छ वर्षमा २.४ मिलियन टन कार्बन सञ्चिति गरेको छ ।
प्रतिटन कार्बनको पाँच अमेरिकी डलरका दरले पाउने सहमती छ । नेपालले यही अक्टोबरभित्र १ एक अर्ब ६० करोड प्राप्त गर्ने वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कार्बन व्यापारबाट प्राप्त हुने रकम स्थानीय लाभग्राही आदिवासी÷जनजाति समुदायमा ८० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान छ । “यसका लागि सरकारले योजना बनाएर स्वीकृत गरिसकेको मंत्रालयले जनाएको छ ।
कार्बन व्यापारका सम्बन्धमा खासगरी सन् २०१८ मा नेपालको राष्ट्रिय रेडप्लस रणनीति, राष्ट्रिय वन आधार तह स्वीकृत भएको थियो ।
त्यसपछि सन् २०१९ देखि २०२४ सम्म तराई भूपरिधिका १३ जिल्लामा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत कार्बन व्यापारबाट प्राप्त लाभको बाँडफाँड योजना तयार गरिएको थियो ।
कार्यक्रम १३ जिल्लाका एक दशमलव सात मिलियन हेक्टरमा लागू छ । नेपालको वन क्षेत्रबाट औसतमा प्रतिहेक्टर एक सय ६७ टन कार्बन सञ्चिति भएको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया