श्रीमान् मन्त्रीज्यू र सचिवज्यू,
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, रामशाहपथ, काठमाडौँ।
​                                                विषयः  औषधि व्यवस्था विभागमा व्याप्त बेथिति र स्वदेशी उद्योगका समस्या सम्बन्धमा।

​हालै नीति योजना महाशाखा प्रमुख डा. चुमलाल दासज्यूले स्वदेशी उद्योगले सामाजिक उत्तरदायित्वका रूपमा गुणस्तरीय औषधि उत्पादन र आपूर्तिमा सहजीकरण गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको सन्दर्भमा यो खुला पत्र लेख्न बाध्य भएका छौँ।

नेपालको औद्योगिक नीति कहिल्यै पनि उद्योग मैत्री रहेन। नेपाली उद्योग पछाडी पर्नुको मुख्य कारण झन्झटिलो सरकारी नीति र भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्र नै हो। त्यसमा पनि औषधि उद्योग भने झनै सरकारी नीतिका साथै औषधि ब्यवस्था बिभागको गैर जिम्मेवार कार्य प्रणालीले आजित छ।

उद्योगहरू गुणस्तरीय सेवा दिन तयार छन्, तर सम्बन्धित मन्त्रालय वा औषधि व्यवस्था विभाग  भित्रको वर्तमान संयन्त्र र त्यसको गतिविधिले उद्योगलाई सेवा होइन, कष्ट र उद्योगिलाइ प्रोत्साहित होइन निरुत्साहित गरिरहेको छ।

​निम्न प्रश्नहरूको जवाफ र तत्काल सुधारको आवश्यकः

​हराइरहेका फाइल र जवाफदेहिता  

नयाँ उद्योगको अनुमति र दर्ताका फाइलहरू विभागमै कता गायब हुन्छ थहा हुन्न। फाइल हराउनु प्राविधिक त्रुटि हो कि फाइल अघि बढाउन गरिने“ बार्गेनिङ” को एउटा औजार ?  दर्तामा दिएको एउटा कच्चापदार्थ आयात अनुमति अध्यावधिको लागि दर्तामा छोडेको फाइल ३ महिनासम्म आउदैन।

कहाँ पुग्यो भनेर “सोधपुछ”गर्न पनि नपाइने ? औषधि ब्यवस्था बिभागमा अझै पनि“राणा साशन” किन हो ?आफ्नै फाइलको अवस्था पनि बुझ्न नपाइने कस्तो ब्यवस्था हो ? सुचनाको हक त सबैको सुरक्षित छ  त लोकतन्त्रमा।

पटक पटक “फाइल हराउने,फाइल भेटिएन,अर्को पेश गर्नु”भन्ने यो कस्तो जवाफदेही संस्था हो र ? को कर्मचारी आयो,कसले के काम गर्नु पर्ने हो,कसैको केहि “माइबाप” नै छैन किन होला ? यही जवाफदेशही सेवा प्रणाली ? 

कच्चापदार्थ,प्याकिङ वा अन्य आवश्यक सामग्रीको अभावमा उत्पादन बन्द भए त्यहि उद्योग होस्,छु मतलव  ? ​आयातमुखी मानसिकता,स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुको सट्टा आयातलाई प्रश्रय दिने नीति र व्यवहारले मुलुक कसरी आत्मनिर्भर बन्छर ? के स्वदेशी उद्योग धराशायी बनाएर कमिसनको खेती गरिदैं हो ?

एउटै मलिकुलरऔषधी नेपालमा उत्पादन गर्न दर्जनौं प्रकृया र हन्डर खानु पर्छ।बिभागको दशवटा झ्याल चाहर्न र दश  ठाउँमा दर्ता,गुणस्तर मुल्यांकन र अनुमति लिनु पर्छ। तर,त्यही औषधि आयात गर्न एउटा सामान्य आयात अनुमति लिए पुग्छ। ​

जटिल र दोहोरो अनुमति प्रणाली 

एउटै उत्पादन बजारमा ल्याउन कच्चा पदार्थ आयात, उत्पादन अनुमति, र बिक्री अनुमति गरी ४ ÷५ तहको झन्झटिलो प्रक्रिया किनरुयसमा नितिगत सुधारको आवश्यकता छ।यो प्रक्रिया गुणस्तर सुनिश्चित गर्नका लागि हो कि कर्मचारीको “अतिरिक्त लाभ” सुनिश्चित गर्नका लागि ?

एउटा कर्मचारी बिदामा बस्यो भने त्यो कर्मचारी एक महिना आएन भने पनि फाइल त्यहि रोकिन्छ।सोहि काम गर्ने अर्को कर्मचारी हुँदैन। कसैले कुनै प्रश्न गर्‍यो भने त्यस्लाइ “नोटिस”मा राखिन्छ र त्यो उद्योगको काम कहिल्यै हुदैन।

त्यो औषधि उद्योग, बिभागको स्थायी दुश्मन हुन्छ।त्यसैले करोडौं लगानी लगाएको उद्योगलाई झन असहयोग हुने डरले उद्योगीहरु खुलेर बोल्न पनि सक्दैनन्।

​नेतृत्वको स्थिरता र कार्यशैली

विभागको नेतृत्वमा वर्षौँदेखि एउटै अनुहार र उही प्रकारको कार्यशैली हाबी हुनु, र सरकार परिवर्तन भए पनि नीतिगत सुधार नहुनुले सेटिङको आशङ्कालाई बल पुर्‍याएको छ। सेटिङ्ग होइन आर्थिक नजरानाले काम गरेन भन्ने कुरा बिश्वास गर्ने आधार भने केही पनि छैन ।

अस्पष्ट भंसार निति तथा कर प्रणाली

औषधी उद्योगले आयात गर्ने कच्चा पदारमा मुल्य अभिवृद्धि कर छुट र भंसार दर सहुलियत भनिए पनि ब्यवहारमा अधिकांश सामग्रीमा घुमाउरो पाराले अत्यधिक भंसार र मुल्य अभिवृद्धि कर लगाइन्छ।

​निष्कर्षः

गुणस्तर र सामाजिक उत्तरदायित्वको पाठ पढाउनुअघि विभागको सेवालाई पारदर्शी, झन्झटरहित र प्रविधिमैत्री बनाइयोस्। यस्तै बेथिति कायम रहने हो भने स्वदेशी उद्योगीहरू पलायन हुनुको विकल्प रहने छैन। उद्योगीलाई मर्न दिने कि समृद्धिको साझेदार बनाउनेरु निर्णय सरकारको हातमा छ।
(​सरोकारवाला नेपाली)