नागरिकता कानून, बिरोधी आन्दोलनमा भारतमा छ जनाको मृत्यु
नयाँ दिल्ली । भारतमा हालै पारित भएको विवादास्पद नागरिकता सम्बन्धी कानुनको विरुद्धमा भएको आन्दोलनका क्रममा ६ जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु भएका मध्ये तीन जनाको प्रहरीको गोली लागी मृत्यु भएको अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् ।
कानुन पारित भएदेखि नै भारतको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा लगातार आन्दोलन भइरहेको छ । आन्दोलनलाई ध्यानमा राखेर सुरक्षा निकायहरुले कतिपक्ष क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा बन्द गरिदिएका छन् भने कतिपय क्षेत्रमा कफ्र्यु लगाएका छन् ।
आन्दोलनको मुख्य केन्द्र आसाम राज्यको मुख्य सहर गुवाहाटीमा भएको छ । त्यस क्षेत्रमा धेरै अशान्ति फैलिएको छ ।आन्दोलनका कारण अन्य कामहरु समेत प्रभावित भएका छन् भने जनजीवनमा नराम्रो असर परेको छ । भारतका पूर्वोत्तर राज्यहरु आसाम, मिजोरम, नागाल्याण्डलगायतमा विशेषाधिकारसहित नागरिकताको व्यवस्था भएकाले ती क्षेत्रमा आन्दोलन बढी भएको हो ।
उक्त विधेयकमा ३१ डिसेम्बर २०१४ भन्दा अगाडि पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा बंगलादेशबाट भारतमा आएर बसोबास गर्ने हिन्दु, ईसाइ, बौद्ध, जैन, शिख तथा फारसीलाई भारतको नागरिकता दिने व्यवस्था छ । भारतको नागरिकता दिन योग्य ठहरिएमा ६ बर्ष भित्र त्यस्ता व्यक्तिलाई दिन सकिने व्यवस्था उक्त विधेयकमा गरिएको छ ।
भारतको संघीय संसदले गत बुधबार नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा केही संशोधन गरेर पारित गरेको थियो । भारतमा लामो समयदेखि बस्दै आएका धेरै अनागरिकहरुले पनि नयाँ कानुन अनुसार नागरिकता पाउने भएपछि भारतीय नागरिकहरु कानुनको पक्ष र विपक्षमा विभाजित भएका छन् ।
विशेष गरेर सत्तारुढ दल कानुनको पक्षमा रहेको छ भने अन्य दल तथा कतिपय नागरिक अगुवाहरु यो नयाँ कानुनको विपक्षमा उभिएका छन् । भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहले भारत स्वतन्त्र हुँदा नै धर्मको आधारमा हिन्दुस्तान विभाजित भएकाले उक्त विधेयक ल्याउन जरुरी रहेको बताए ।
तर, विपक्षीहरुले उक्त विधेयकलाई संविधान विरोधी विधेयक भन्दै विरोध गरिरहेका छन् । कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गान्धीले पूर्वोत्तर राज्यको विशेषाधिकार खोस्नका लागि उक्त विधेयक ल्याइएको आरोप लगाएका छन् । संयुक्त राष्ट्र संघको मानवअधिकारसम्बन्धी उच्च आयुक्तको कार्यालयले भारतको नागरिकता संशोधन विधेयक २०१९ विभेदकारी रहेको जनाएको छ ।
जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्र संघका मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयका प्रवक्ता जेरेमी लरेन्सले शुक्रबार प्रेस ब्रिफिङ जारी गर्दै भारतको नागरिकता संशोधन विधेयक प्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । विभिन्न मुलुकहरुले भारतको उत्तरपूर्वी क्षेत्रको भ्रमण नगर्न आफ्ना नागरिकलाई सचेत गराएका छन् ।
सम्बन्धित शीर्षकहरु
सीमापारी/अन्तराष्ट्रिय
प्रवासी नेपाली मंच स्लोभाकियाको अध्यक्षमा रुद्र किसन चयन
बेल्जियम । प्रवासी नेपाली मन्च स्लोभाकियाले रुद्र किसनलाई मन्चको अध्यक्ष चुनेको छ । मन्चको प्रथम अनलाइन भेलाले किसनको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चुनेको हो। भेलाले ३१ सदस्यीय कार्यसमिति सर्वसम्मत चयन गरेको हो।
गैरआवासीय नेपाली संघ, राष्ट्रिय समन्वय परिषद बेल्जियमको अध्यक्ष नेपाल सर्वसम्मत
बेल्जियम । गैरआवासीय नेपाली संघ, राष्ट्रिय समन्वय परिषद बेल्जियमको १० औं राष्ट्रीय महाधिबेशनले लोकेन्द्र नेपाललाई अध्यक्षमा सर्वसम्मत चयन गरेको छ ।
भिजिट भिसा प्रकरण ,पत्रकार महासंघ युकेको स्पाष्टोक्ति, गरिमा ख्याल राख्न अपिल
वीरगंज। नेपाल पत्रकार महासंघ यूकेले अधिवेशनको सन्दर्भमा ‘दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिले भिजिट भिसा लिएको आशंका’ भन्दै आएका समाचारप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
आधा आकाश
प्रहरीले अन्याय गरेको भन्दै न्यायकालागि आवाज उठाईदिन पीडित महिलाको अपिल
आधी रातमा घरमा पसी हुलहुजत गर्ने माथी प्रहीले कारवाही नगरेको भन्दै आज पीडित महिलाले पत्रकार सम्मेलन गर्नु भएको छ
समाज
रुबी साह हत्या प्रकरणका मुख्य आरोपी पासवानको उपचारका क्रममा मृत्यु
वीरगन्ज । रौतहटको रुबी साह हत्या प्रकरणका मुख्य आरोपी लक्ष्मण पासवानको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ। बुधबार उनले अगो लगाएर आत्महत्याको प्रयास गरेका थिए।
नागरिकको शान्ति सुरक्षा र सरकारी सेवा प्रवाहको सुगम बनाउनु मेरो दायित्व होः प्रजिअ सुवेदी
वीरगंज । पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तोयनारायण सुवेदीले नागरिकको शान्ति सुरक्षा कायम राख्दै सरकारी कार्यालयमार्फत प्रवाह हुने सेवा–सुविधालाई व्यवस्थित बनाउने आफ्नो प्रमुख दायित्व हुने बताएका छन्।
खेलकुद
क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको सम्मानमा उनको जन्मगाउँमा क्रिकेट रङ्गशाला बनाउन शुरू
स्याङ्गजा । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको सम्मानमा स्याङ्जामा क्रिकेट रङ्गशाला बनाउन शुरू गरिएको छ ।
राष्ट्रपति रनिङ शिल्डमा वीरगंजको लगातार तेस्रो जीत
वीरगंज । वीरगंज महानगरपालिकाले लगातार तेस्रो वर्ष राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगितामा प्रथम स्थान हासिल गर्दै शिल्ड आफ्नो स्थायी स्वामित्वमा ल्याएको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया