कोलकता यौन उत्पीडिन प्रकरण,सामाजिक र इलेक्ट्रोनिक मिडियाबाट पोस्टहरू तत्काल हटाउन सर्वोच्चको आदेश

इसीमाना सम्वाददाता २०८१ भदौ ५ गते ०६: ३६ मा प्रकाशित 255 पटक पढिएको

नयाँ दिल्ली। अगस्त ९ मा कोलकाताको आरजी कर मेडिकल कलेज र अस्पतालमा हत्या हुनु अघि यौन उत्पीडन गरिएको डाक्टरको पहिचान खुलासा गर्ने र शवको कथित भिडियो क्लिपको सर्कुलेसनमा कडा आलोचना गर्दै सर्वोच्च अदालतले मंगलबार सामाजिक र इलेक्ट्रोनिक मिडियाबाट त्यस्ता पोस्टहरू तत्काल हटाउन आदेश दिएको छ।

प्रधान न्यायाधीश डीवाई चन्द्रचूड, न्यायाधीश जेबी पारदीवाला र मनोज मिश्राको इजलाशले अधिवक्ता किन्नोरी घोष र अन्यले दायर गरेको जनहित याचिकामा यस्तो आदेश दिएको हो ।

रिटमा यौन उत्पीडन पीडितको नाम खुलासा गर्न र शरीरको भिडियो क्लिपहरू प्रसारित गर्नाले सर्वोच्च अदालतको २०१८ को फैसलाको उल्लङ्घन गरेको दाबी गरेको थियो।

प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा रहेको बेन्चले यी पोस्टहरू हटाउन एकपक्षीय निर्देशन दिएको छ । किनकि यसले सोशल मिडिया र इलेक्ट्रोनिक मिडियामा पोस्ट गर्ने व्यक्तिहरूको तर्फबाट त्यस्ता त्रुटिहरू कानून र सर्वोच्च अदालतको आदेशको उल्लङ्घन मात्र नभई पीडितको गरिमा र गोपनीयताको अपमान पनि हो भनी टिप्पणी गरेको छ।

भारतको नयाँ फौजदारी संहिताले यौन आक्रमणबाट बचेका व्यक्तिहरूको नाम खुलासा गर्न नमिल्ने प्रवनध राखेको ।

११ डिसेम्बर २०१८ को फैसलामा सर्वोच्च अदालतले भनेको थियो कुनै पनि व्यक्तिले पीडितको नाम प्रिन्ट, इलेक्ट्रोनिक, सोसल मिडिया वा अन्यथा प्रकाशित गर्न वा प्रकाशित गराउन वा कुनै पनि तथ्य खुलासा गर्न सक्दैन जसले पीडितको पहिचान र आम जनतामा उनको पहिचानको परिचय गराउनेछ।

पीडितको निधन भएको वा मानसिक रूपमा अस्वस्थ भएका मामिलाहरूमा, पीडितको नाम वा उनको पहिचान उनको नजिकको आफन्तको अनुमति बिना पनि खुलासा गर्नु नहुने बताइएको छ ।