काठमाडौँ।नेपाली कांग्रेसले प्रादेशिक जनसंख्याको अनुपातमा समानुपातिक सांसदको नामावली निर्वाचन आयोगमा बुझाएको छ।
कांग्रेसले यो अभ्यास जनसंख्याको अनुपातमा अवसर माग गर्नेहरूका लागि असल अभ्यासको मानकका रूपमा स्थापित हुने दाबी गरेको छ।
उसले कुल १ सय १० सिटलाई प्रादेशिक जनसंख्याको अनुपातमा बाँड्दा बागमती प्रदेशबाट २२, मधेश प्रदेशबाट २१, कोसीबाट १८, लुम्बिनीबाट १७, गण्डकीबाट ११, कर्णालीबाट १० र सुदूरपश्चिमबाट १० जना उम्मेदवार कांग्रेसको समानुपातिक सूचीमा समेटिएका छन्।
केही प्राविधिक झन्झटका कारण कांग्रेसले मंगलबार बिहान निर्वाचन आयोगमा समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएको हो। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको डिजिटल हस्ताक्षरलाई आयोगले मान्यता नदिएपछि सूची बुझाउन ढिलाइ भएको कांग्रेसले जनाएको छ।
पार्टी प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतका अनुसार बन्दसूची सोमबार रातिसम्म तयार भइसकेको थियो। तर हस्ताक्षरसँग सम्बन्धित प्राविधिक समस्या समाधान गर्न समय लाग्दा मंगलबार बिहान मात्रै सूची बुझाइएको हो।
“केही प्राविधिक विषय मिलाउनुपर्दा ढिलाइ भयो, मंगलबार बिहान आयोगमा बन्दसूची बुझायौँ,” उनले भने।
निर्वाचन आयोगले दलहरूलाई पुस १३ र १४ गतेसम्म समानुपातिक उम्मेदवारको सूची बुझाउन समय दिएको थियो। कांग्रेसले तोकिएको समयमै शुल्क तिरेर भौचर काटे पनि बन्दसूची भने मंगलबार बिहानमात्रै बुझाएको हो।
डिजिटल हस्ताक्षर अस्वीकृत भएपछि कांग्रेसका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेल मंगलबार बिहान सभापति देउवाको महाराजगञ्जस्थित निवास पुगेर बन्दसूचीमा हस्ताक्षर गराएका थिए। त्यसपछि सूची आयोगमा बुझाइएको पार्टीले जनाएको छ।
यसपटक कांग्रेसले २०६४ साल यता समानुपातिकतर्फबाट सांसद बनेका कुनै पनि व्यक्तिलाई सूचीमा नसमेटेको छ। पार्टीले पाँच प्रतिशतभन्दा बढी जेन–जी पुस्ताको प्रतिनिधित्व रहेको दाबी पनि गरेको छ।
उम्मेदवार छनोटमा संस्थापन पक्षलाई ६० प्रतिशत र इतर पक्षलाई ४० प्रतिशत भागबन्डा मिलाइएको कांग्रेसको भनाइ छ। क्षेत्रीय वितरणतर्फ बागमती प्रदेशपछि मधेश प्रदेशबाट दोस्रो बढी प्रतिनिधित्व परेको छ, जसलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
तपाईको प्रतिक्रिया