वीरगंज । आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा भौतीक पुर्वाधारको निर्माण, सामाजिक जागरणका कामहरुको गति पनि बढ्ने गरेको छ ।
अरुवेला बिभिन्न कारणले अड्किएका योजनाहरु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सबै बाटो खुलेर कार्यान्वयनको दिशामा बेगवान गतिमा कुद्ने गरेका छन । त्यस मध्यको एउटा योजना हो पटेर्वा सुगौलीको वडा नं ५ रहेको सार्वजनीक पोखरीको सौन्दर्यकरण ।
प्रदेश सरकारले प्रकाशीत गरेको रेडकबुकमा पटेर्वा सुगौलीको वडा नं ५मा रहेको पारसनाथ मन्दीरको भर्याङ निर्माण तथा सौन्दर्यकरणकालागि ५० लाख बिनियोजन गरिएको छ ।
बविता जयसवाल, कार्यालय प्रमुख
यसको ताल्लुकदार अड्डा भने बीरगंजमा रहेको पर्यटन कार्यालय हो । यही कार्यालयले गत वर्षको चैत महिनाको १७ गते चलानी नम्बर २९२ मार्फत पटेर्वा सुगौलीको वडा नं ५ लाई जग्गा यकीन गर्न भन्दै पत्राचार गरेको छ ।
त्यसको जवाफमा वडा कार्यालयले पराशनाथ पोखरी आफ्नो वडामा नभएको जवाफी पत्र पठाएको छ । सोही दिन चलानी नम्बर २९३ मार्फत सखुवा प्रसोनी गाउँपालिका वडा नं ५ महुवनलाई समेत जग्गा एकिन गरी पठाउन भनी पर्यटन कार्यालयले पत्राचार गरेको छ ।
महुवान वडाका तर्फबाट वडाध्यष अशेश्वर यादवले पारशनाथ पोखरि आफनो वडामा भएको यकिन गरेर पठाएका छन ।
तर अहिले पारशनाथको नाममा पोखरि हुदै नभएको पटेर्वा सुगौलीको वडा नं ५ रहेको सार्वजनीक पोखरिको सौन्दर्यकरणको काम शुरु भएको छ ।
गाउँपालिकाका तर्फबाट पारशनाथ पोखरी वडा नं ५ मा रहेको यकिन गरि शम्भू यादवको अध्यक्षतामा गोप्य रुपमा उपभोक्ता समिति बनाएर काम शुरु गरिएको छ । वडाध्यक्ष बिपिन मुखियाले भने उपभोक्ता समिति बनेको बिषयमा आफूलाई कुने जानकारी नभएको बताए ।
उनले पारसनाथ पोखरीको नामको पोखरि आफ्नो पालिका भरीमा नभएको ठोकुवा गरे । पर्यटन कार्यालय वीरगंजका प्रमुख बविता जयसवालले रेडबुकमा भएको योजनामा कुनै संशोधन गर्न नसकिने बताईन ।
उनले नामका कारणले परेको फरक मात्र भएको बताउदै पालिकाले सोही पोखरि यकिन गरेकोले काम अघि बढाएको बताईन ।
पाखेरीको सौन्दर्यकरणको पालिकाका उपाध्यक्ष ममता महतोले चार दिन अघिमात्र शिलान्यास गरेकी छिन ।
पहिला योजनाको स्थानको यकिनमा समस्या आएकोले कार्यान्वयन कार्यदेश जारी हुन सकेको थिएन । अहिले समस्याको हल भयो काम शुरु भएको छ ।
यसो त मधेश प्रदेश कमिशनमा योजनाको खरिद बिक्रीको हव नै बनेको छ । मधेशको प्रदेश सभाले साँसदहरुको सहभागितमा एउटा छानविन समिति पनि गठन गरेको छ । पटेर्वा सुगौली निचुटामा रहेको पोखरीको जस्तै हविगत छानविन समितिको नहुने कुरा स्थापित हुन सक्नु पर्छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया