गोपाल खनाल 
काठमाडौं– यूरोपियन युनियन निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले मंगलबार नेपालका खस आर्यको आरक्षण खारेज गर्न आदेशको आशयमा सुझाव दियो । निर्वाचनको पयवेक्षणका लागि मात्र आएको र त्यसैको मात्र अनुमति पाएको मिसनले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको जातीय संरक्षणसम्बन्धी आरक्षण प्रणालीको प्रभाव समीक्षा गर्न सुझायो । ‘समावेश गरिएका समुहबाट खस आर्यलाई हटाउने’ १० बुँदे सुझावमा यस्तो भनियो । 

नकारात्मक विभेद भोगेका समूहलाई मात्र सकारात्मक कार्यसम्बन्धि उपाय लागू हुने ईयूको तर्क थियो । संविधानमाथि धावा बोलिएको र नेपाललाई साम्प्रदायिक रुपमा बिभाजित गर्ने उदेश्य राखिएको यो सुझाववाहेक अन्य केही आपत्तीजनक अंश पनि प्रतिवेदनमा छन् । प्रतिवेदनमा निर्वाचन आयोग पारदर्शी नभएको, परिणाम ढिलो सार्वजनिक गरेको र मतदाता शिक्षा प्रभावकारी हुन नसक्दा धेरै मत बदर भएको पनि उल्लेख छ ।   

प्रतिवेदन आएको भोलिपल्ट बुधबार नेपाल सरकारले त्यसमा कडा आपत्ती जनायो । परराष्ट्रले ईयूको प्रतिवेदन र टिप्पणीले नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएको प्रावधानलाई प्रत्यक्ष चूनौती दिएको भन्दै आक्रोस पोख्यो । सार्वभौम नेपाली जनताको निर्णयलाई ईयूले चुनौती दिएको बतायो । सरकारले ईयूलाई कूटनीतिक भाषामा शिष्टतापूर्वक नेपालको आन्तरिम मामिलामा नखेल्न चेतावनी दियो । ‘नेपालमा समाधान भइसकेको मुद्दामा अनावश्यक टिप्पणी गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो । यस्ता अनावश्यक टिप्पणी नगर्न सबैमा आव्हान गर्छौ’ परराष्ट्रले भन्यो । 

नेपालको संविधान कसरी बनाइयो, त्यसको स्मरण पनि सरकारले ईयूलाई गरायो । सरकारको बिरोध कूटनीतिक भाषामा यसभन्दा कडा हुँदैन । अव ईयूको हेडक्वार्टरमा कूटनीतिक बिरोध दर्ता गराउने तयारी हुँदैछ, जसले ईयूलाई यस्ता मुद्दामा सच्चिन, उक्त अंश फिर्ता लिन र आन्तरिक मामिलामा अलग हुन दवाव पर्नेछ । प्रतिवेदनले निर्वाचनको निस्पक्षता, तटस्थताको अवमूल्यनमात्र गरेन, अन्तराष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनको आचारसंहिता तोड्यो, निर्वाचनअघि ईयू र नेपाल सरकारबीच भएको समझदारी उल्लघंन गर्यो । त्यसैले यो ईयूको नेपालजस्ता बिकासोन्मुख देशप्रतिको नीतिमाथि वहस हुँदा यो प्रतिवेदन विवादमा रुपमा तानिनेछ ।

त्यसपछि बिहीवार निर्वाचन आयोग थप बोल्यो । उसले ईयूको प्रतिवेदन कार्यादेशबाहिर गएर बनाएको भन्दै अस्वीकार्य गर्यो । निर्वाचन आयोगले प्रतिवेदन अस्वीकार्य गर्नु भनेको पर्यवेक्षण अनुमति दिएकोमा पश्चताप ब्यक्त गर्नु हो । यो एउटा घटनाले ईयूप्रतिको नेपालको धारणामा वदलाव ल्याउन सक्छ, जसका संकेत अहिले सार्वजनिक भइरहेका छन् । जनजाती महासंघ एउटा अपवाद हो, जसले ईयूलाई समर्थन र नेपाल सरकारमाथि आपत्ती जनाउँदै बक्तब्य निकाल्यो । महासंघमाथि ईयूको दवाव रहेको प्रमाणसहित खुलाशा भइसकेको हुनाले यो किन आयो भन्ने वहस गर्नुपर्दैन ।  

संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम निर्वाचन कानुनले जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराएको हो । कुनै पनि जाति समुदायको जनसंख्याको अनुपातभन्दा कम प्रतिनिधित्व हुने अवस्था नआओस भनेर यो व्यवस्था गरिएको हो । नेपाली जनताको अधिकतम बहुमतको समर्थनमा संविधान जारी भएको हो, जसले केही प्रावधानमा असहमति राखे, उनीहरु पनि अहिले संविधान कार्यान्वयनका सहयात्री भएका छन् । राज्य र सरकारलाई मान्दैनौं भन्ने कोही छ भने त्यससँग नेपाल सरकारले उपयुक्त माध्यमबाट डिल गर्ने हो । 

तर यहाँ त ईयूले समाधान भइसकेको मुद्दालाई यसरी उठायो कि नेपालको संविधानलाई अहिले पनि विवादको दस्तावेज बनाएर आन्तरिक राजनीति गिजोल्न चाहन्छ । राजनीतिक स्थायित्वपछि विकास र समृद्धिको यात्राउन्मुख नेपाली राजनीतिकै बीचमा ईयूले संविधानमाथि प्रश्न उठाएर द्धन्द्धको खेती गर्न लागेको होइन ? अव यो शंका उठ्यो । तीन महिनासम्म नेपाल बसेर युरोयिन युनियनको सांसद जेलियना जोभ्को नेतृत्वको यो टोलीले प्रतिवेदन तयार पार्दा योजनाबद्धरुपमा नै यो बिषय उठाएको देखिन्छ । आन्तरिक मामिलामा विदेशी शक्तिको स्वार्थको प्रतिस्पर्धा हुँदा कसरी दिघर्कालिन गृहयुद्धमा मुलुक फस्छ भन्ने बोस्निया हर्जगोभिनाकी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टीकी यी सांसदले नबुझेको नठानौं । विदेशी चलखेललाई रोक्ने बलियो सरकार निर्माण भएको बेला आएको ईयूको यो धारणा प्रकारान्तरले सत्ताविरुद्ध जनमत बनाउने योजनाबाट निर्देशित देखिन्छ, जुन असफल त हुन्छ नै, स्वम ईयूका लागि घातक प्रमाणित हुन्छ ।          
ईयू २८ युरोपेली राष्ट्रको आर्थिक र राजनीतिक युनियन हो । ईयूले जे बोल्छ, त्यो २८ राष्ट्रको साझा आवाज हो । ईयूलाई आफै एउटा उदाउँदो शक्तिका रुपमा समेत चिनिन्छ, नेपाललाई सहयोग गर्ने सूचीमा ईयू अग्रपंक्तिमा पनि छ । सहयोग र हस्तक्षेपबीचको सीमा ईयूले बुझेकै हुनुपर्छ । बिश्वमाथि कुनै बेला शासन चलाउनेहरुले यो नबुझ्ने नठानौं । तर विडम्बना, जुन ईयू नेपालमा जातीय बिभेदलाई मुद्दा बनाएर राजनीति गरिरहेको छ, त्यही युरोपमा जातीय बिभेद अहिले पनि एक प्रमुखका रुपमा रहेको रिर्पोट आएका छन् । आफू युनियन निर्माण गर्छन, अर्काको देशमा भने मिलेर बसेको समुदायलाई बिभाजित गर्ने नीति लिन्छन र त्यसमा लगानी गर्छन । नेपालमा जातीय संघियता उचाल्न ईयुले कति लगानी गर्यो भन्ने लगानी पाउनेहरुले नै छरपष्ट पारेका छन् ।    

खस आर्यको मात्र होइन, नेपालका सबै जातीय समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हटाउ भन्ने आदेश दिने अधिकार ईयूलाई छैन । ईयूका बिधायक वा निर्वाचन पर्यबेक्षणकर्तालाई सम्झाइरहनु पर्दैन नेपालको संविधानलाई अस्वीकार गर्दा भारतले कस्तो प्रतिकूलता झेल्नु पर्यो ? ईयूले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको यो प्रतिवेदनलाई केहीले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि वैदेशिक हस्तक्षेप बढेको भन्ने ढंगले पनि प्रचार गरेका छन् । ईयूको यही प्रतिवेदनको सूचीमा सुष्मा स्वराजको नेपाल भ्रमण, अमेरिकी राजदुतको अभिव्यक्ति र हुँदाहुँदा प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तावित भारत भ्रमणलाई समेत जोडेका छन् । संविधानलाई नोटमात्रै गर्ने सुष्मा स्वराज संविधानलाई स्वागत गर्दै ओली सरकारसँग मिलेर काम गर्न तयार रहेको सन्देश दिन आएको देखिन्छ । (अर्कै उदेश्य रहेछ भने त्यो खुल्दै जाला ।) अमेरिकी राजदुतको प्रेस स्वतन्त्रता र न्यायालयवारेको धारणा कसैका निम्ति व्यक्त गरिएको हो, जसप्रति सरकारले परोक्ष असन्तुष्टी जनाइसकेको छ ।

कसरी ईयूले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने साहस गर्यो ? नेपालको सार्वभौमिकतामाथि जसरी धावा बोल्यो, यसअघि देखि उसले पाएको ‘लेभरेज’ ले गर्दा हो । बेरोकटोक आन्तरिम मामिलामा टिप्पणी तर दण्डित हुनु नपर्ने कारणले यस्ता क्रियाकलापले निरन्तरता पाएका हुन् । पछिल्लो समयमा नेपाल सरकारले कूटनीतिक बिरोध जनाउन थालेपछि तुलनात्मक रुपमा मर्यादाभित्र रहेका थिए । अहिले निर्वाचन प्रतिवेदनका नाममा फेरी आन्तरिक राजनीतिमा खेल्न खोजिएको छ । तर सरकारको तुरुन्तैको कडा कूटनीतिक जवाफ र बिरोधले यस्तो पक्ष निरुत्साहित भएको हुनुपर्छ ।       

ईयूका राजदुत र अधिकारीहरुले यसअघि बिखण्डनकारी गतिबिधीमा संलग्न सिके राउतलाई भेट्दा  नेपाल सरकारले स्पष्टिकरण सोधको थियो, त्यसमा तत्कालिन राजदुत रेन्स्जे टेरिन्कले क्षमा मागेकी थिइन् । त्यस्तै बेलायतका तत्कालिन राजदुत एण्ड्रयु स्पाक्र्सले नेपालको नयाँ संबिधानले धर्म परिवर्तनको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने भन्दै लेख लेख्दो त्यसको बिरोध भएपछी उनी राजिनामा दिएर मुलुक फर्किन वाध्य भएका थिए । २०७२ चैत १७ मा भारत र ईयूबीचको ब्रसेल्स शिखर सम्मेलनपछि जारी संयुक्त नेपालको संविधान संशोधनमा दवाव दिने बुँदा राखिएकोलाई पनि अहिले बिर्सनु हुँदैन । ईयूको निर्वाचन प्रतिवेदनमा खसआर्यबिरुद्ध राखिएको धारणा कहाँबाट निर्देशित छ भन्नका लागि यो पृष्ठभूमी आवश्यक छ ।  

नेपालको संघीयताका पक्षमा बेलायत र युरोपेली संघको लगानी निकै बढी रह्यो । जातीय आन्दोलन उचाल्न बेलायतले सहयोग गरेको खुलाशा आदिवासी जनजाति महासंघबाटै भएको थियो । २०६६ मा डीएफआईडीले दिएको १२ करोड रुपैंया एकाएक फिर्ता लिएपछि महासंघका तत्कालिन अध्यक्ष राजकुमार लेखीले भनेका थिए, ‘डीएफआईडीलाई सोधेर मात्रै जातीय पहिचानको मुद्दा अघि बढाउनुपर्ने शर्त राखेपछि नमान्दा फिर्ता भयो ।’ २०६४ पछिको संविधानसभामा सभासद्हरुको ‘ककस’ बनाइयो, त्यसमा पनि ईयूको लगानी थियो । ककस समाजलाई बिभाजित गर्न बनाइएको उनै लेखीले बताएका थिए । 

२०६७ जेठमा जातीयता र क्रिश्चियानिटीकोे पक्षमा युरोपेली समुदाय खुलेर लागेको अर्को दृश्य देखिएको थियो । ईयूको १० सदस्यीय टोलीले सरकारले गैरकानुनी घोषित गरेका जातीय संगठनहरुसँग कूटनीतिक मर्यादाविपरित सरकारलाइृ जानकारीसमेत नदिई भेट्ने योजना बनाएको थियो । तर परराष्ट्रको कडा आपत्तीपछि यो रद्ध भयो । तिब्बती शरणार्थीको मुद्दामा पनि ईयूको अनावश्यक चासो र हस्तक्षेप देखिएका छ ।

ईयूले कार्यादेशबाहिर गएर संविधानको अन्तरवस्तुमा दिएको हस्तक्षेपकारी प्रतिवेदन फिर्ता लिनका लागि सरकारको मात्र होइन, नागरिक समाजलगायत सबैको एकिकृत दवाव आवश्यक छ । फेरी ईयूबिरुद्ध होइन, भोलि कुनै पनि शक्ति राष्ट्र र अन्तराष्ट्रिय समुदायले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण र गर्ने व्यवहारका लागि समेत यो आवश्यक छ । 

सभारःचक्रपथ डटकम