अष्ट्रेलियाको सिड्नीमा मेरा मित्र विनोद प्रसाद मैनाली बस्छन । उनको सिड्नीमा नै एडिज किचेन कर्मश नामको रेष्टुरेन्ट छ । छोटो अवधिमा राम्रो व्यवसाय गरे ।

कोभिड (१९) को आतंक पछि अष्ट्रेलिया सरकारले लडाउन घोषणा गर्दै सबै उद्योग व्यवसाय बन्द गर्‍यो। मैनालीको रेष्टुरेन्ट पनि बन्द भयो । राहत स्वरुप स्टेट सरकारले १० हजार डलर, केन्द्र सरकारले २० हजार डलर देखि १ लाख डलर सम्म नगद राहत दिने घोषणा गर्‍यो ।

बेरोजगार कर्मचारीलाई सरकारले १५ दिनको १ हजार देखि १५०० डलर सम्म निर्वाह भत्ता दिने भयो र घरभाडा सहमतिमा छुट दिन अनुरोध गर्‍यो । लकडाउन पछि व्यवसाय चलाउनको लागि बैंकिङ,कर छुट र अन्य सुविधा त अझै कति कति । व्यवसाय बन्द भए पनि उनी त्यति दुखि देखिएनन । लकडाउन पछि नयाँ व्यवसायको संभावना हेरेर थप योजना बनाउँदै गरेको जानकारी दिए ।

काठमाण्डौमा बैङ्क , बीमा र व्यवसायिक अनुभव भएका दश बाह्र जना मिलेर पचास लाख लगाएर नयाँ सोच अनुसार हेरचार डट कम २ वर्ष देखि सुरेश सापकोटाजी ले चलाइरहेका थिए ।

पचास हजार घरभाडा ,प्रत्यक्ष तेह्र र अप्रत्यक्ष पन्ध्र कर्मचारीको तलब भत्ता चार लाख र अन्य खर्च पचास हजार समेत मासिक पाँच लाख खर्च थियो । युटिलिटी सर्भिसको लागि कर्पोरेट सोच अनुसार तुरुन्त सेवा दिने स्टार्ट अप सेवा उद्योग क्रमशः काठमाण्डौमा जम्दै गइरहेको थियो । लकडाउन अगाडि मासिक ७र८ लाख आम्दानी भइरहेको थियो ।

तीस लाख खुद नोक्सान र दश लाख बजारमा उठाउन बाँकी भए पनि यो वर्ष देखि कम्पनीलाई नाफामा लैजाने गरी काम भइरहेको थियो । दुर्भाग्य भनौं लकडाउन संगै ब्यवसाय पूर्णत बन्द भयो । खर्च यथावत आम्दानी जीरो भयो । स्टार्टअप काम, सानो पूँजी र मासिक आम्दानीले खर्च धानिरहेको थियो । कम्पनी बन्द हुँदा राहतको नाममा सुको नपाए पछि लकडाउन खुले पछि कसरी चलाउने, पूनः कहाँबाट पूँजी जोहो गर्ने चिन्ताजनक अवस्थामा सापकोटाजी पुगेका छन ।

माथिको साना तथा घरेलु उद्योगको वर्तमानको दुइ यथार्थ चित्रण हो । अष्ट्रेलियामा सरकार सहयोगि बन्यो व्यवसायी विनोद मैनाली थप केही गर्ने उत्साहमा छन ।

        नेपालमा सरकारको कुनै सहयोग नपाएको अवस्थामा उद्योग व्यवसाय बन्द गर्ने सोचमा छन । हेरचार डट कम का लगानी कर्ता कहि न कही संलग्न रहेकोले ५० लाख डुब्दा पनी बाच्न सक्छन तर तेही ठाउँमा आफ्नै स्वंपूँजी वा बैक कर्जामा लिएर हेरचार डट कम चलाएको अन्य व्यक्ति हुँदो हो त सडकमा आउने अवस्था हुन्थ्यो । बांच्नको लागि वा जीवन निर्वाहको लागि सरकार सहयोगी नबनेको अवस्थामा सडकमा भिख माग्ने वा विद्रोही बन्ने बाहेक उ संग विकल्प हुँदैनथ्यो ।

नेपालमा २०७६ चैत्र ११ मा लकडाउन गरे पछि देश भरी सम्पुर्ण उद्योग व्यवसाय प्रायः बन्द अवस्थामा छन् । लकडाउन भएको ६० दिन नाघि सक्दा पनि केही टुङ्गो छैन । संक्रमितको संख्या दिनहुँ सयौको संख्यामा बढ्न लागेको र खुला बोर्डर भएका र लाखौ नेपाली भारतबाट दैनीक रुपमा आए संगै भविश्य अझै भयावह हुने आंकलन गरिंदैछ । यस्तोमा अन्य क्षेत्र संगै घरेलु तथा साना उद्योगको अवस्था झनै दयनिय बन्दै छ ।

        घरेलु तथा साना उद्योग व्यवसायलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिन्छ । देशको उत्पादकत्व तथा राष्ट्रिय आय बृद्धिमा यसले महत्वपुर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । सिमित साधन स्रोतले घर कम्पाउन्डमा गरिने घरेलु उद्योग तथा  एक करोड सम्मको पूँजीमा गरिने साना उद्योग व्यवसायले रोजगारी बृद्धिमा ठुलै भर दिएका हुन्छन । 

 नेपालमा पछिल्लो तथ्यांङ्क अनुसार चार लाख अठार हजार जति घरेलु तथा साना उद्योग रहेका छन । यीनमा करिव ४ खर्व १२ अर्व जति लगानी लागेको छ । ५ लाख घर परिवार यसमा संलग्न रहेको अनुमान छ भने यी उद्योग व्यवसायले करिव अठार लाख लाई रोजगारी दिएको देखिन्छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा पनि यीनको योगदान महत्वपुर्ण रहेको छ ।

यति खेर लकडाउनको सबै भन्दा ठुलो मारमा घरेलु तथा साना व्यवसायी परेका छन । स्वपूँजी वा बैक ऋणबाट संचालित लाखौको संख्याको यी उद्योग व्यवसाय पुर्ण बन्द छन । मासिक कारोबारबाट सिमित आम्दानी गरी दशौं लाखलाई रोजगारी दिने उद्योग ठप्प हुँदा यीनको लगानी डुवि सकेको छ ।

उत्पादन तथा विक्रि नहुँदा नगद प्रवाह हुन सकेन, बजारको बाँकी उठ्ने कुरै भएन अनि यी सबै सडकमा आइसकेका छन । रोजगारी र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएको घरेलु तथा साना उद्योगलाई महामारीको प्रभावबाट बचाउन यीनलाई सरकारले पूनर्जीवन दिनु जरुरी छ ।

यसको लागि अष्ट्रेलिया, भारत , अमेरिका, व्रिटेन,जापान लगायतले साना व्यवसायीलाई नगद राहत घोषणा गरे सरह तथा नोवल पुरस्कार विजेता अभिजित बेनर्जिले भने जस्तो अर्थतन्त्र उकास्न नगद राहत दिनै पर्छ । यस तर्फ तत्काल सोच्नुको साथै निम्न कदमहरु चाल्नु आवश्यक देखिन्छ ।
 

घरेलु तथा साना उद्योगको लकडाउनको समस्या

१. लकडाउनमा लामो समय उद्योग व्यवसाय बन्द हुँदा चालु पूँजी सकिसकेकोले पूनर्जीवन वा पूनर्संचालनको लागि पूजीको अभाव सबै भन्दा ठुलो समस्या देखिन्छ ।
२. कोरोना भाइरसको संक्रमणको त्रास र महामारीको संकटको बेला परिवार संग बस्ने चाहनाले कामदार वा दक्ष जनशक्ति उद्योग क्षेत्र छाडेर आफ्नो थात थलो नेपाल वा नेपाल बाहिर गइसकेका छन । दक्ष जनशक्तिको अभाव पनी ठुलै समस्या देखिन्छ ।

३. निर्यातजन्य उद्योग वा आन्तरिक खपतको उत्पादनको लागि वाहिर भारत लगायतको मूलुकबाट आउने कच्च पदार्थको निर्यात र आपूर्तिको समस्या पनि ठुलै देखिन्छ ।

४. उत्पादित वस्तुको विक्रि वितरणको पहिलेको नेटवर्क भताभूंग भै सकेको छ । कतिपय मध्यस्थकर्ताहरु छैनन् पनि । त्यसैले कसै गरि वस्तु र सेवा उत्पादन गरे पनि विक्रि वितरणको सुनिश्चितता छैन ।

घरेलु तथा साना उद्योगहरुको पूनर्जीवनको लागि उपायहरु

१. देश भरी चार लाख अस्सी हजारको संख्यामा रहेका घरेलु तथा साना व्यवसायीहरु ठुलो पीडामा छन । दशौंलाख बेरोजगार भएका छन । यिनलाई पूर्नस्थापना  र पूनर्जीवन दिन तत्काल नगद राहत (स्टिमुलस पैकेज) उपलब्ध गराउनु पर्छ । यसको लागि निजहरुले २०७६ चैत्र सम्म ९ महिना तिरेको भ्याट बराबरको रकम उपलब्ध गराउन सकिन्छ । भ्याटलाई आधार मान्दा दुरुपयोग र वेइमानी हुने संभावना रहन्न ।

२. बैक र वित्त कम्पनीहरुबाट तत्काल सरल तरिकाले ५ प्रतिशत व्याज दरमा थप पूजी उपलब्ध गराउनु पर्ने देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैकले २ प्रतिशत व्याज दरमा पूनरकर्जा दिइ ३ प्रतिशत मार्जिन राखेर बैक वित्त कम्पनीले दिन गाह्रो हुँदैन । कति कर्जा दिने सन्दर्भमा भ्याटको मासिक विक्रि खाता हेरी ६ महिना बराबरको रकम चालु पूजी कर्जा दिँदा ओभर फाइन्नास वा जो पायो तेसले कर्जा पाउँदैन । सही उद्यमीले पाउने ग्यारेन्टी हुन्छ ।

३. घरेलु तथा साना उद्योगबाट उत्पादीत वस्तु अन्य मूलुकबाट आयातित प्रकृतिको वस्तु भन्दा निश्चित रुपमा महंगो पर्छ । यिनलाई प्रोत्साहन र निरन्तरता दिन यस्ता उद्योगको उत्पादन १० देखि १५ प्रतिशत महंगो भए पनि सरकारी कार्यालय र स्थानीय निकायले खरिद गर्नै पर्ने व्यवस्था गर्ने ।

४. सस्तो ब्याजदरमा चालु पूजी कर्जा दिइ सकेपछि व्यवसाय संचालन त हुन्छ। तर तुरुन्त नगद प्रवाह हुन गाह्रो हुन्छ । त्यसैले पुरानो बैंक कर्जा छ भने बाँकी साँवा ब्याज जोडेर पुनरतालिकिकरण गर्ने र दुबै कर्जाको ब्याज तिर्न ६ महिनाको ग्रेस पिरियड र सांवा किस्ता तिर्न १ वर्षको ग्रेस पिरियड दिँदा राहत हुने देखिन्छ ।

५. घरेलु तथा साना उद्योगको लागि बाहिरबाट आउने र आवश्यक कच्चा पदार्थको सहज उपलब्ध गराउने तथा उत्पादित माल निश्चित गुणस्तर र मूल्य निर्धारण गरी खरिद गर्ने व्यवस्था को लागि घरेलु तथा शिल्प भण्डार केन्द्रको कार्यालय प्रत्येक स्थानिय निकायमा संचालन गर्ने यो संचालनको लागि एक पटक सरकारले लगानी गर्ने अथवा स्थानीय निकाय र स्थानीय व्यवसायीको पब्लिक प्राईभेट साझेदारीमा खोल्न लगाउने ।

६.घरेलु तथा साना उद्योगको लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन तथा तालिमको लागि सरकारी र गैर सरकारी क्षेत्रका दर्जनौ संस्थाहरु करोडौ बजेट लिएर क्रियाशिल छन । तिनको बजेट उद्देश्य मूलक तरिकाले सदुपयोग गर्ने । बजेट सिध्याउन झारो टार्ने गरि दिइने सिपमूलक तालिमलाई नियन्त्रण गर्ने र केन्द्रिकृत गरी योजनाबद्ध तरिकाले उद्देश्यमूलक तालिम दिँदा थोरै बजेटमा धेरै काम गर्न सकिन्छ ।

७. कोरोना संक्रमणको त्रासले र विभिन्न बेरोजगार भएका कारण दक्ष जनशक्ति देश फर्कि सकेका छन वा फर्किने क्रममा छन । तिनको सिप अनुसार लगत राख्न सकिएमा उद्योग व्यवसायको दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पूर्ती गर्न पनि सकिने र रोजगारी अभिवृद्धि पनि हुने देखिन्छ ।

८.सरकारले नयाँ स्टार्टअप कम्पनीलाई ५ लाख देखि ५० लाख सम्म अनुदान दिने गरि नियमावली र ५ अर्वको बजेट विनियोजन गरी सक्यो र एक महिने प्रस्ताव आह्वान पनि गरि सक्यो । प्रस्ताव स्विकृतिको लागि योजना आयोगको सदस्यको अध्यक्षतामा सरकारी संयन्त्र पनि बनाई सक्यो । अव प्रश्न उठ्छ लकडाउनको कारण ५ लाख व्यवसायलाई बचाउने की दुइ चार सय नयाँ उद्योग व्यवसाय चाहे स्टार्टअप नै किन नहोस खोल्ने रु सहजै भन्न सकिन्छ अहिले संचालित उद्योगलाई बचाउने हो । नयाँ काम व्यवसाय गर्ने बेला होईन । त्यसैले यो ५ अर्ब बजेट आफ्ना कार्यकर्ता पोस्न तिर लाग्नु भन्दा पुरानो व्यवसाय बचाउन तिर लगाउँदा राहत र उपलब्धीमूलक हुन्छ ।

९. सरकारले उद्योग व्यवसाय, कृषि, व्यवसायीक तालिम जस्ता कुनै काम गर्दा पनि सरकारी कर्मचारीको संलग्नतामा मात्र समिति निर्माण गर्दछ । व्यवसाय वृद्धिको लागि व्यवसायीक सोच र अनुभव नभएका कर्मचारीबाट कार्यान्वयन हुनै सक्दैन । यो लेखक विरगंजमा महालक्ष्मी फाइनान्सको कर्यकारी प्रमुख हुँदा हेल्भेटास नेपाल संग मिलेर गरेको रोजगार मूलक सानो व्यवसाय र विरगंज नगरपालिका संग मिलेर गरेको गरिवी निवारण सम्बन्धी कार्यक्रम शत प्रतिशत सफल भएको थियो । त्यसैले कर्जा लगानी सम्बन्धि संयन्त्रमा स्थानीय निकाय, व्यवसायी र बैंक प्रतिनिधि राख्दा प्रभावकारी हुन्छ ।

१०. तिलोत्तमा नगरपालिकाले कोरोनाको कारण रोजगारी गुमाएका १८ देखि ५० वर्ष सम्मको व्यक्तिलाई बीना धितो ४ लाख सम्मको कर्जा , तरकारी, फलफुल, पुष्प व्यवसाय,च्याउ,जडिबुटी, पशुपन्छी ,माछापालन, नगदे बाली सम्बन्धी घरेलु उद्योगलाई पुरूषको लागि ४।५ प्रतिशत र महिलाको लागि ३।५ प्रतिशत व्याजमा ५ बर्षे कर्जा बैंक मार्फत दिने योजना ल्याएको छ । यस्को लागि २ करोड नेपाल बैकमा जम्मा नि गरि सक्यो । वालिङ नगरपालिकाले आफ्नो ग्यारेन्टिमा तरकारी र पशुपालनको लागि ५० हजार देखि ५ लाख सम्म विउ पूँजी दिने योजना ल्याएको छ । साच्चै भन्ने हो भने घरेलु तथा साना उद्योगलाई बचाउन तथा नयाँ व्यवसाय संचालन गर्न स्थानीय निकायलाई परिचालन गर्दा बढी प्रभावकारी हुने देखिन्छ । यो प्रकृयालाई हरेक स्थानिय निकायमा अभियानको रुपमा लैजानु पर्छ ।

११. स्थानीय साधन स्रोतमा आधारित घरेलु तथा साना उद्योग व्यवसायको लागि सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत ६०० भन्दा बढी स्थानीय निकायमा २ अर्ब ३० करोड पठाउने भएको छ । यो रकमको वितरण तिलोत्तमा र वालिङ नगरपालिका जस्तै स्थानिय निकायको जमानिमा बैंक मार्फत परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ ।

१२. सरकारले घरेलु तथा साना उद्योग र अन्य उद्योगलाई पनि प्रोत्साहन गर्न प्रत्येक स्थानिय निकायमा औद्योगिक ग्रामको निर्माण गरी विजुली,पानी र स्थानिय कर छुटको सुविधा दिने तथा प्रत्येक प्रदेशमा निर्यात प्रबर्द्धन गृहको संचालन गरेमा स्थानिय निकायमा उत्पादित निर्यात योग्य फलफुल, अर्गानिक तरकारी, हस्तकला सामाग्री, जडिबुटी लगायतले अन्तरिक तथा बिदेशी बजारको सुविधा पाउने संभावना रहन्छ।

१३. सरकारले देशको हावापानी, माटो र जनशक्ति अनुसार स्थानीय निकायलाई पकेट क्षेत्र घोषणा गरी त्यहाँ उत्पादन हुने वस्तु किटान गर्नु पर्छ र सोही बमोजिम आवश्यक सुविधा दिनु पर्छ । प्रदेश स्तरमा स्थानिय निकायहरू विच प्रतिस्पर्धा गराई रोजगारी बृद्धि र उत्पादन बृद्धि गर्ने, स्थानिय निकाय प्रमुखलाई प्रदेश स्तरमा पुरस्कृत गर्ने र ति निकायलाई बजेट बृद्धिको कार्यक्रम बनाउँदा तिनलाई  प्राथमिकता दिंदा राम्रो उपलब्धी दिने संभावना रहन्छ।

१४. लकडाउन अवधिमा प्रायः सबै आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प नै भएकोले घरेलु तथा साना उद्योगको नामको सबै किसिमको बीमाको अवधि तिन महिना थप गर्ने, विद्युत महशुल छुट दिने र चैत्र देखी आषाढ सम्म कारोबार शुन्यताको अवस्थालई हेरी आय कर लाग्ने भएमा २५ प्रतिशतमा १० प्रतिशत छुट दिइ १५ प्रतिशत मात्र लाग्ने सुविधा प्रदान गर्ने ।

यसरी देश भरि रहेका पाँच लाखको हाराहारीको घरेलु तथा साना उद्योगलाई पूनरजिवन दिन उपरोक्त अनुसार तत्काल ठोस र प्रभावकारी कार्यक्रम संचालन गर्न जरुरी छ । लकडाउनले यीनको पूँजी टुटि सकेको छ । सडकमा आइसकेका छन । जीवन निर्वाह गर्न पनि गाह्रो छ । यीनले राज्यबाट राहत र सहयोग पाएनन भने आत्महत्या गर्ने स्थितिको श्रृजना हुने देखिन्छ । स्वपूँजी र बैंक वित्त कम्पनिको सानो कर्जामा संचालित व्यवसायले १८ लाख भन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको छ ।

यदी यी व्यवसाय नचली बेरोजगार भएमा कि त मर्ने होइन भने विद्रोही बन्ने विकल्प मात्र बाँकी छ । हिजो यस्तै रोजगारी नपाएका गरिव निमूखा जनतालाई साथ लिएर १० वर्ष सम्म माओवादीले विद्रोह गरेको विर्सनु हुँदैन । माओबादी बाट छुट्टीएका केही नेताहरु यस्तै प्रतिकुल अवस्थाको पर्खाइमा रहेको स्थितिलाई गंभिरता पूर्वक लिनु पर्दछ ।(लेखक,  श्री भट्टराई, महालक्ष्मी लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीका कार्यकारी प्रमुख हुनुहुन्छ)