वीरगन्ज, ४ असार । नेपालको समुद्रीमार्गसम्म रेलमार्गको सीधा सम्पर्क रहेको वीरगञ्ज स्थित सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनको जिम्मा नयाँ कम्पनी प्रिन्स्टाईन मेगा लजिष्टिकले पाउने भएको छ । नेपाल इण्टर मोडल यातायात विकास समिति (एनआईटीडीबी) ले न्यूनतम रू. २ अर्बको रकम तोकेर आह्वान गरेको ठेक्कामा प्रिस्टाइनले सर्वाधिक ३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँको प्रस्ताव पेश गरेको थियो ।

गएको जेठ २४ अर्थात अंग्रजी महिनाको जुन ६ तारिकका दिन खोलिएको आर्थिक प्रस्तावमा ५ कम्पनी मध्ये सबैभन्दा बढी रकम प्रिस्टाइनले पेश गरेको थियो । भारतीय रेलवे सेवाको भगिनी संस्था कन्टेनर कर्पोरेशन अफ इन्डिया (कोंकर) प्राविधिक प्रस्तावमा प्रिस्टाइन भन्दा अगाडि रहेको भएपनि आर्थिक प्रस्तावमा पिन्सटाईन अगाडि रहेकोले उसैले बन्दरगाह संचालनको ठेक्का पाउने भएको हो ।

प्रिन्स्टाईन बाहेक काठमाडौं तिनकुनेको अपना–हाईवे–जगदम्बा जेभी, भारत महाराष्ट्रको इन्टरनेशनल कार्गो टर्मिनल्स एण्ड इन्फ्राइस्ट्रक्चर, अदानी लजिष्टिक गुजरात भारत र कन्टेनर कर्पोरेशन अफ इण्डिया लिमिटेड (कोंकर) नयाँदिल्लीको कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेका थिए । मूल्यांकन समितिले प्राविधिक क्षमताको ६० र आर्थिक प्रस्तावको ४० अंकभार तय गरेको थियो । प्राविधिक प्रस्तावमा कोंकरपछि प्रिस्टाइन दोस्रो स्थानमा रहेपनि आर्थिक प्रस्तावमा अगाडि रहेको प्रिस्टाईनले ठेक्का पाउने भएको हो ।

आर्थिक प्रस्तावमा अपना–हाईवे–जगदम्बा जेभीले २ अर्ब ४६ करोड, इन्टरनेशनल कार्गो टर्मिनल्स एण्ड इन्फ्राइस्ट्रक्चरले २ अर्ब ४४ करोड ४८ लाख ८० हजार, अदानी लजिष्टिक गुजरात भारतले २ अर्ब ८० करोड ६० लाख र कन्टेनर कर्पोरेशन अफ इण्डिया लिमिटेड (कोंकर) नयाँदिल्लीको २ अर्ब ८१ करोड ९० लाख प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको थियो । सन् २००४ देखि हालसम्म कोंकरकै मुख्य लगानी रहेको हिमालयन टर्मिनलले सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन गरिरहेको छ । १५ बर्षपछि सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनको जिम्मा प्रिन्स्टाईनले पाउने भएको हो ।

हिमालयन टर्मिनलको ५ वर्षे ठेक्का गएको जनवरी ६ मै सकिएको छ । अर्को ठेक्का नलागेसम्म आगामी जुलाई ६ सम्मकालागि सञ्चालनको जिम्मा उसैलाई दिइएको थियो । सरकारले तोकेको रकम बन्दा बढी मूल्यमा ठेक्का सकार गरेको नयाँ कम्पनीले बन्दरगाह संचालनमा लिने सेवा शुल्कले नेपाली व्यवसायीहरुलाई थप आर्थिक भार पर्ला भन्ने चिन्ता बढेको छ । भारतीय रेलवेको भगिनी संस्था कोंकरकै मुख्य लगानीमा ठेक्का लिएर संचालन गरेको सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा केही अप्ठ्यारो भएपनि टर्मिनलका अधिकारीहरुको सीधासम्पर्क कोंकरका अधिकारीहरुसँग हुने गर्दा पनि समाधानमा समय लाग्ने गरेको भन्दै नयाँ कम्पनीको सेवा कस्तो होला भन्ने चासो व्यवसायीहरुले लिएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गतको स्थल तथा पारवहन समितिका निवर्तमान सभापति राज शर्मा नेपाल सरकारले सरकारले तोकेको भन्दापनि बढी मूल्यमा ठेक्का सकार गर्नुमा केही आशंकाहरु रहेको बताए । बन्दरगाह संचालनको लागि ठेक्का लगाउने नेपाल इण्टरमोडल यातायात विकास समितिको नीतिगत रुपमै विदेशी र स्वदेशी कम्पनीहरुलाई पक्षपात गरेको आरोप लगाए । नेपाल जस्तो भौगोलिक विकटता भएको स्थानमा लजिष्टिक नै आर्थिक विकासको मेरुदण्ड भएपनि सरकारले यसक्षेत्रलाई वेवास्ता गरेको उनले बताए ।  सुक्खा बन्दरगाह संचालनका लागि ग्लोेबल टेण्डर आह्वान गर्ने तर, नेपाली कम्पनीहरुको लागि कुनै स्थान नै नराख्नुले यसमै शंका गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।

विदेशी कम्पनीले तोकिएको रकम भन्दा बढीमा ठेक्का लिनुले त्यसमा सेवा शुल्कहरु वृद्धि हुने संकेत देखिएको र त्यो भोली गएर नेपाली व्यवसायीहरुसँगै लिने र नेपाली व्यवसायीहरुले पनि उपभोक्तालाई भार थुप्रिने भएकोले यसले महंगो हुने संभावना देखिएको बताए । उनले भने, लजिष्टिक भनेको अर्थतन्त्रको आमा भन्छन् । तर, हाईड्रोपावर, पर्यटन, उद्योगलाई महत्व दिन्छन् । लजिष्टिक प्राथामिकतामै पर्दैन । यो विडम्वना हो । रेलवे सम्झौता गर्दा २० प्रतिशत लजिष्टिक लागत घट्छ भन्थ्यो । तर, अब तोकिएको रकम भन्दा बढी रकममा ठेक्का सकारेपछि यसले त्यो लागत घटाएर कुन कम्पनीले काम गर्छ ? यो निकै गम्भीर प्रश्न छ ।

साना तथा मझौला व्यवसायलाई पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने ठाउँमा नेपाली कम्पनीहरुले प्रतिस्पर्धा नै गर्न नसक्ने प्रावधानहरु राख्ने र एउटै प्रकृतिको कामलाई विदेशी कम्पनी र स्वदेशी कम्पनीहरुबीच भिन्न व्याख्या गरिदिँदा नेपालको लजिष्टिक क्षेत्रको विकास नै हुन नसकेको शर्माको भनाई छ । नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल इण्टरमोडल यातायात विकास समिति (एनआइटिबिएल) को गठन आदेश अनुसार नै नेपाली कम्पनीहरुको क्षमता भन्दा बढीको प्रस्ताव आह्वान गर्ने गरेको छ । यसले नेपाली कम्पनीहरुको क्षमताले नै नभ्याउने नेपाल फ्रट एण्ड फरवार्ड एशोसिएनका कोषाध्यक्ष नरेश अग्रवाल बताउछन् । उनले भने, “नेपालको अर्थतन्त्रलाई दीगोपन दिनलाई विदेशी कम्पनीलाई बढी अधिकार दिनुहुदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो । नेपाली कम्पनीलाई पनि साझेदारी भूमिका दिनुपर्ने हो ।”

अर्थ मन्त्रालयले सरकारले यसलाई सामान्य ढुवानीको रुपमा मात्रै लिने गरेको छ । नेपालका लजिष्टिक कम्पनीहरुको लागि पनि केही खुकुलो नीति लिएको भए नेपालको आर्थिक विकासमा टेवा पु¥याउने नेपाली कम्पनीहरुको दावी छ । नयाँ कम्पनीले काम गर्ने भएकोले उसले दिने सेवा सुविधा हेरेर मात्रै भन्न सकिने वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष प्रदीप केडियाले बताए । उनले भने, “काम गर्ने क्रममा समस्या आउछ । तर, त्यसको समाधानको पक्षपनि उत्तिकै महत्वपूर्ण दायित्व रहन्छ । सुक्खा बन्दरगाहमा भौतिक संरचनाको विस्तार तथा आन्तरिक क्रियाकलापको पनि केही सुधारको आवश्यकता थियो । अब भविष्यमा नयाँ कम्पनीका कर्मचारीहरुले गर्ने कामले नै कम्पनीको पनि मूल्यांकन मापन हुन्छ ।” स्रोतका अनुसार हिमालयन टर्मिनलमा काम गरिसकेका व्यक्तिहरुकै संलग्नता प्रिन्स्टाईनमा रहेकोले उनीहरुको काम गर्ने अनुभवले पनि केही सहजता आउनेमा व्यवसायीहरु पनि आशावादी रहेका छन् । 

नीरज पिठाकोटे