काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ।

न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र शान्तिसिंह थापाको इजलासले बिहीबार सुनुवाइ गर्दै, यसअघि न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने आदेश जारी गरेको हो।

यस अदालतबाट २०८२ कात्तिक ११ गतेमा भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइएको छ,अदालतको आदेशमा भनिएको छ। प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तुको सुनुवाइ यथाशीघ्र हुनुपर्ने देखिँदा सो प्रयोजनका लागि पेसी स्थगन गर्न नपाउने गरी आगामी मङ्सिर १४ गते पेसी तोकिएको छ।”

यसअघि न्यायाधीश पोखरेलको इजलासले विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको थियो। बिहीबारको इजलासमा दुवै पक्षबीच छलफल गरी सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो।

आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाई मन्त्रिपरिषद्ले गत असोज २३ गते आयोग र त्यसअन्तर्गतका जिल्ला समिति खारेज गर्ने निर्णय बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।

आयोग खारेज गर्ने निर्णयले देशभरका करिब १२ लाख सुुकुम्बासी परिवारहरू पुनः अनिश्चिततामा परेका छन्। तीमध्ये धेरैजसो परिवार वर्षौंदेखि सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा अस्थायी टहरा बनाएर बस्दै आएका छन्।

भूमि समस्या समाधान आयोगले यी परिवारहरूको तथ्यांक संकलन गरी आवास अधिकार सुनिश्चित गर्न जग्गा वितरणको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। आयोग खारेज भएपछि उक्त प्रक्रिया स्थगित हुँदा हजारौँ परिवारको पुनर्स्थापना योजना रोकिएको छ।

आयोगका अध्यक्ष रिजालका अनुसार, “भूमिहीन र सीमान्तकृत परिवारलाई आफ्नो भूमि र घर उपलब्ध गराउने उद्देश्यले आयोग गठन गरिएको थियो। आयोग खारेज हुनु भूमिहीन नागरिकमाथिको अन्याय हो।”

स्थानीय सुुकुम्बासी प्रतिनिधिहरूले पनि आयोग पुनःस्थापनाको माग गर्दै आएका छन्। उनीहरूको भनाइमा, “राज्यले भूमि अधिकार सुनिश्चित नगरेसम्म सामाजिक न्याय सम्भव छैन।”

आयोगका तथ्यांकअनुसार, देशभर करिब १२ लाखभन्दा बढी सुुकुम्बासी परिवार जग्गाविहीन छन्। तिनमध्ये धेरैजसो मधेस, तराई र उपत्यकाका नगर क्षेत्रका वरिपरि बसोबास गर्दै आएका छन्।