काठमाडौं ।नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विगतमा लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरी प्रिमियम महसुल नतिरेका उद्योगहरूको विद्युत आपूर्ति काट्न थालेको छ।
प्राधिकरणले मंगलबार बिहानदेखि जगदम्बा स्टील, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, शिवम् सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सका लाइन काटेको जनाएको छ।
यी उद्योगहरूले लामो समयदेखि डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत उपभोग गरे पनि त्यसको अतिरिक्त (प्रिमियम) महसुल तिरेका थिएनन्।
प्राधिकरणका अनुसार ती उद्योगका बक्यौता रकम यसप्रकार छन् —
जगदम्बा स्टील १ अर्ब ६० करोड
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स ७५ करोड ३७ लाख
शिवम् सिमेन्ट ७७ करोड ८८ लाख
घोराही सिमेन्ट ५० करोड ८५ लाख
अर्घाखाँची सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज ४४ करोड ८४ लाख
त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स ३२ करोड १० लाख
यी सबै बक्यौता रकम २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको अवधिमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन प्रयोगबापत तोकिएको अतिरिक्त महसुलसँग सम्बन्धित रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले उद्योगहरूले बक्यौता रकम बुझाउन सकून् भनेर तिहारको सार्वजनिक बिदामा पनि काउन्टर सञ्चालनमा राखिएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार, किस्ताबन्दी सुविधा लिई पहिलो किस्ता बुझाउने उद्योगहरूको काटिएको लाइन जुनसुकै बेला पनि पुनः जडान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
यता प्रताडित उद्योग समूका नाममा विज्ञप्ति जारी गर्दै उद्योगीहरूले महसुल तिर्न अस्वीकार गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेका छन् ।
यो अडान कानुनी शासन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको स्थिरताको पक्षमा लिइएको दाबी उद्योगीले गरेका छन् । उनीहरूले प्राधिकरणबाट आउने वैध शुल्क तिर्नबाट भने नपन्छिएको बताएका छन् ।
‘यो संस्थागत स्वेच्छाचारिता र प्रमाणहीन शक्तिविरुद्ध लडाइँ हो, जसले हरेक नेपालीको आर्थिक भविष्यमाथि खतरा सिर्जना गरेको छ ,’ उद्योगीहरूले सुशासनका लागि हालै आन्दोलनमा उत्रेको युवा पुस्ता ९जेनजी० लाई सम्बोधन गर्दै प्रश्न गरेका छन्, ‘प्रमाण छैन भने भुक्तानी किन गर्ने ? भन्दै प्रतिपश्न गरेका छन ।
तपाईको प्रतिक्रिया