काठमाडौं, १ साउन । संघअन्तर्गत रहेका अधिकांश जिल्ला कार्यालय मंगलवार देखि खारेज भएका छन । संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा संघअन्तर्गतका सेवाप्रदायक कार्यालयहरू खारेज भएर स्थानीय तहमा समाहित हुने भएका हुन ।
सरकारले १ साउनदेखि लागू हुने गरी स्थानीय तहको मातहतमा जाने कार्यालयहरुको सूची सार्वजनीक गरेको छ । सरकारले १८ जिल्ला कार्यालयहरु खारेज गरेको छ । ति कार्यालयहरुले दिदै आएको सेवा र सुविधा भने स्थनीय तहबाट उपलब्ध हुने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले बताए ।
जिल्ला कार्यालयहरू खारेज भएपछि तत्काल ती कार्यालयले दिँदै आएको सेवा वितरणमा समस्या हुने भएको छ । खारेज भएका कार्यालयले दिने सुविधाका लागि स्थानीय तहले शाखा स्थापना गरी काम सुरु नगर्दासम्म सेवाग्राही अप्ठ्यारोमा पर्ने भएका हुन् । स्थानीय तहले जति छिटो ब्यवस्थापन गर्न सक्यो नागरिकले त्यती छिटो सेवा पाउनेछन ।
उनले खारेज भएका कार्यालयहरू स्थानीय तहमा गएर सक्रिय नहुँदासम्म समस्या आउन सक्ने बताए । तर, कुनै स्थानीय तहले तत्काल त्यस्तो सेवा दिन नसक्दा सेवाग्राहीले नजिकको स्थानीय तहबाट उक्त सेवा लिन सक्ने गरी व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
खारेज हुने साबिकका जिल्ला कार्यालय रहेका भौतिक संरचना त्यहीँ रहेको स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनेछ । भवनहरू स्वाभाविक रूपमा त्यही स्थानीय तहमा रहन्छन् । जनशक्ति र अन्य स्रोत–साधन जिल्लाभित्रका स्थानीय तहलाई आवश्यकताका आधारमा बाँडफाँड हुन्छ । कुन–कुन सम्पत्ति, कुन कर्मचारीलाई कहाँ लैजाने भन्ने जिल्ला समन्वय समितिले टुंग्याउँछ ।
जिल्लामा रहने कार्यालय
–जिल्ला प्रशासन कार्यालय
–जिल्ला प्रहरी कार्यालय
– जिल्ला हुलाक कार्यालय
– जिल्ला कारागार कार्यालय
– जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय
– जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय
– जिल्ला समन्वय समिति
– जिल्ला अदालत
– जिल्ला निर्वाचन कार्यालय
– मालपोत कार्यालय
– नापी कार्यालय
खारेज भएका कार्यालय
–जिल्ला शिक्षा कार्यालय
– जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय
– जिल्ला कृषि विकास कार्यालय
– जिल्ला पशुसेवा कार्यालय
–जिल्ला प्राविधिक कार्यालय
– जिल्ला वन कार्यालय
–जिल्ला बाल कल्याण समिति
– शान्ति समिति–
–जिल्ला सहकारी कार्यालय
–भू–संरक्षण कार्यालय
–घरेलु तथा साना उद्योग
– महिला तथा बालबालिका कार्यालय
– जिल्ला वन कार्यालय
– जिल्ला अस्पताल
– जिल्ला सिँचाइ कार्यालय
–जिल्ला खानेपानी कार्यालय
– सहरी विकास डिभिजन कार्यालय
–जिल्ला खेलकुद विकास समिति
तपाईको प्रतिक्रिया