मिडिया कन्ट्रोल गर्ने सरकारी सपना चक्नाचुर, सर्वोच्च अदालतले वालेन सरकारको परिपत्र लगायो अंकुश
काठमाडौं । बालेन सरकारको “मिडिया कन्ट्रोल” गर्ने सपनालाई सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसालले चक्नाचु।र पारेको छ ।
बालेन सरकारको प्रधानमन्त्री कार्यालयले गत चैत १८ गते एउटा परिपत्र जारी गर्दै सरकारी सरकारी विज्ञापन निजी मिडियालाई निषेध गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले त्यही परिपत्र खारेज गरेर सरकारी षडयन्त्रमा अंकशु लगाएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १८ को निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारी परिपत्रलाई उत्प्रेषणको आदेशले खारेज गर्ने ऐतिहासिक फैसला गरेको हो ।
फैसला सुनाउँदै न्यायाधीश सुवेदीले पूर्ण पाठ तयार भइसकेकोले दुईदिनभित्रमा सार्वजनिक गर्ने पनि जानकारी दिए ।एक साताअघि सकिएको अन्तिम बहसपश्चात् आज सर्वोच्चले सो फैसला गरेको हो ।
मिडिया सोसाइटीका अख्तियारप्राप्त निवेदक अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले सरकारको असंवैधानिक निर्णय खारेज हुँदा सबै मिडियाप्रति न्याय भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
‘ढिलै भएपनि सरकारको गलत निर्णय सच्च्याउने कार्य सर्वोच्चले गरेको छ, आगामी दिनमा यस्ता असंवैधानिक कार्य गर्न सरकारले पटक पटक सोच्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।’
सरकारी विज्ञापन निजी मिडियाले पाउनुपर्ने दावीसहित नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अख्तियारप्राप्त अधिवक्ता लुईंटेलले दायर गरेको रिटमा असार २२ र २३ मा दुवै पक्षका तर्फबाट बहस गरेका थिए ।
नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ताहरु शतिसकृष्ण खरेल, रमेश बडाल, ललितबहादुर बस्नेत, दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ताहरु अनन्तराज लुईंटेल, विकास भट्टराई, किर्तिनाथ शर्मा पौडेल, विशाल थापा, दुर्वाशा लुईंटेल र रामप्रसाद पुडासैनी, डा बालकृष्ण चापागाईं, डा प्रेमराज सिलवाल लगायतले बहस गरेका थिए भने महान्यायाधीवक्ता नारायणदत्त कंडेल र नायव महान्यायाधीवक्ता उद्धव प्रसाद पुडासैनीले बहस गरेका थिए ।
असार २२ र २३ मा सर्वोच्च अदालतमा नेपाल मिडिया सोसाइटिका तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीहरुले निजी मिडियालाई लामो समयदेखि दिइआएको विज्ञापनको सुविधा कटौति गरेर सरकारले मिडियालाई नाकाबन्दीमार्फत सिध्याउने मकसद राखेको, विज्ञापन ऐन र नियमावलीमा समानुपातिक विज्ञापन मिडियाको अधिकार रहेको, सरकारले कुनै मिडियालाई दिने र कुनैलाई नदिने कार्टेलिङ गर्न नपाउने, विज्ञापन बोर्डको अधिकार सरकारले खोस्न नपाउने र प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको समेत अधिकारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले हस्तक्षेप गर्न नपाउने जिकिर थियो ।
सम्बन्धित शीर्षकहरु
सीमापारी/अन्तराष्ट्रिय
भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीका प्रभावशाली नेता प्रशान्त बोस ‘किशन दा’ को निधन
वीरगंज । भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीका एक प्रभावशाली नेता प्रशान्त बोस ‘किशन दा’ को ८५ वर्षको उमेरमा राँचीस्थित रिम्स अस्पतालमा निधन भएको छ ।
दिल्लीका पूर्व मुख्यमन्त्री केजरीवाल र उपमुख्यमन्त्री सिसोदिया निर्दोष सावित भने बेइमान सावित गर्ने भाजपाको तमाम कोशिस निष्काम
नयाँ दिल्ली । दिल्लीको राउज़ एवेन्यू अदालतले शुक्रबार रक्सी घोटालाका सबै आरोपीलाई निर्दोष ठहर गरेको छ । यसमा आम आद्मी पार्टीका नेता दिल्लीका पूर्व मुख्यमन्त्री अरविंद केजरीवाल र पूर्व उपमुख्यमन्त्री मनीष सिसोदिया पनि समावेश छन् ।
भारतको त्रिपुरामा चक्मा हत्या बिरुद्ध आन्दोलन, सम्मान, गरिमा र माया नपाएका पूर्वोतरका मान्छेहरु अलग देशको माँग गर्दै
वीरगंज । ९ डिसेम्बर २०२५ मा उत्तराखण्डको देहरादूनमा एक जातीयतावादी भीडको निर्मम आक्रमणमा परेका त्रिपुराका एन्जेल चक्माको उपचारको क्रममा ज्यान गएको छ ।
समस्यामा परेका विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो विवरण पेश गर्न नेपाली दूतावास युएईको आग्रह
काठमाडौं । यूएईमा रहेको नेपाली दूतावासले समस्यामा परेका विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो विवरण पेश गर्न आग्रह गरेको छ ।
आधा आकाश
प्रहरीले अन्याय गरेको भन्दै न्यायकालागि आवाज उठाईदिन पीडित महिलाको अपिल
आधी रातमा घरमा पसी हुलहुजत गर्ने माथी प्रहीले कारवाही नगरेको भन्दै आज पीडित महिलाले पत्रकार सम्मेलन गर्नु भएको छ
समाज
प्रसौनी बिर्ताको छठ घाटबाट चोरिएको सामान स्थानीयको घरबाट बरामद ,दोषीलाई कारवाही गर्न बढ्यो माँग
बीरगंज । वीरगञ्ज महानगरपालिका–२३ प्रसौनी बिर्तास्थित छठ घाटका लागि संकलन गरी राखिएका सामाग्री चोरी भएको छ ।
जलनबाट व्यवसायी रावतको निधन
काठमाडौँ । बुद्धनगरका ४५ वर्षीय व्यवसायी अश्विन रावतको जलबाट मृत्यु भएको छ । वीर अस्पतालमा उपचारका क्रममा उनको मृत्यु भएको हो ।
खेलकुद
नारायणी रंगशालाको स्तरउन्नतीकालागि १५ करोड बिनियोजन
वीरगंज । नेपालकै महत्वपूर्ण रंगशलाको रुपमा रहेको वीरगंजको नारायणी रंगशालाको र त्याहा रहेको बहुउद्धेश्यीय कर्भडहलको स्तरउन्नतीकोलागि १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।
मधेस प्रदेश स्तरीय राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड छनोट प्रतियोगिता शुरु ,पूर्वमन्त्री जयसवालले गरे उद्धघाटन
सिमरा । मधेस प्रदेश स्तरीय राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड छनोट प्रतियोगिता मंगलबारदेखि सिमरामा सुरु भएको छ । राष्ट्रिय स्तरको राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगितामा सहभागी हुने खेलाडी छनोट गर्ने उद्देश्यले प्रतियोगिता आयोजना गरिएको हो ।
तपाईको प्रतिक्रिया