मिडिया कन्ट्रोल गर्ने सरकारी सपना चक्नाचुर, सर्वोच्च अदालतले वालेन सरकारको परिपत्र लगायो अंकुश
काठमाडौं । बालेन सरकारको “मिडिया कन्ट्रोल” गर्ने सपनालाई सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसालले चक्नाचु।र पारेको छ ।
बालेन सरकारको प्रधानमन्त्री कार्यालयले गत चैत १८ गते एउटा परिपत्र जारी गर्दै सरकारी सरकारी विज्ञापन निजी मिडियालाई निषेध गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले त्यही परिपत्र खारेज गरेर सरकारी षडयन्त्रमा अंकशु लगाएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १८ को निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारी परिपत्रलाई उत्प्रेषणको आदेशले खारेज गर्ने ऐतिहासिक फैसला गरेको हो ।
फैसला सुनाउँदै न्यायाधीश सुवेदीले पूर्ण पाठ तयार भइसकेकोले दुईदिनभित्रमा सार्वजनिक गर्ने पनि जानकारी दिए ।एक साताअघि सकिएको अन्तिम बहसपश्चात् आज सर्वोच्चले सो फैसला गरेको हो ।
मिडिया सोसाइटीका अख्तियारप्राप्त निवेदक अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले सरकारको असंवैधानिक निर्णय खारेज हुँदा सबै मिडियाप्रति न्याय भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
‘ढिलै भएपनि सरकारको गलत निर्णय सच्च्याउने कार्य सर्वोच्चले गरेको छ, आगामी दिनमा यस्ता असंवैधानिक कार्य गर्न सरकारले पटक पटक सोच्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।’
सरकारी विज्ञापन निजी मिडियाले पाउनुपर्ने दावीसहित नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अख्तियारप्राप्त अधिवक्ता लुईंटेलले दायर गरेको रिटमा असार २२ र २३ मा दुवै पक्षका तर्फबाट बहस गरेका थिए ।
नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ताहरु शतिसकृष्ण खरेल, रमेश बडाल, ललितबहादुर बस्नेत, दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ताहरु अनन्तराज लुईंटेल, विकास भट्टराई, किर्तिनाथ शर्मा पौडेल, विशाल थापा, दुर्वाशा लुईंटेल र रामप्रसाद पुडासैनी, डा बालकृष्ण चापागाईं, डा प्रेमराज सिलवाल लगायतले बहस गरेका थिए भने महान्यायाधीवक्ता नारायणदत्त कंडेल र नायव महान्यायाधीवक्ता उद्धव प्रसाद पुडासैनीले बहस गरेका थिए ।
असार २२ र २३ मा सर्वोच्च अदालतमा नेपाल मिडिया सोसाइटिका तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीहरुले निजी मिडियालाई लामो समयदेखि दिइआएको विज्ञापनको सुविधा कटौति गरेर सरकारले मिडियालाई नाकाबन्दीमार्फत सिध्याउने मकसद राखेको, विज्ञापन ऐन र नियमावलीमा समानुपातिक विज्ञापन मिडियाको अधिकार रहेको, सरकारले कुनै मिडियालाई दिने र कुनैलाई नदिने कार्टेलिङ गर्न नपाउने, विज्ञापन बोर्डको अधिकार सरकारले खोस्न नपाउने र प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको समेत अधिकारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले हस्तक्षेप गर्न नपाउने जिकिर थियो ।
सम्बन्धित शीर्षकहरु
सीमापारी/अन्तराष्ट्रिय
पत्रकार धम्काउने जर्मनी दूतावासका प्रथम सचिवलाई कारबाही गर्न पत्रकार महासंघ युरोपको माग
वीरगंज । जर्मनीको बर्लिनस्थित नेपाली राजदूतावासका प्रथम सचिव रन्जन यादवले पत्रकार दीपेन्द्र गजुरेललाई धम्की दिएको आरोप लगाउँदै उक्त घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी कारबाही गर्न माग गरिएको छ।
भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीका प्रभावशाली नेता प्रशान्त बोस ‘किशन दा’ को निधन
वीरगंज । भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीका एक प्रभावशाली नेता प्रशान्त बोस ‘किशन दा’ को ८५ वर्षको उमेरमा राँचीस्थित रिम्स अस्पतालमा निधन भएको छ ।
दिल्लीका पूर्व मुख्यमन्त्री केजरीवाल र उपमुख्यमन्त्री सिसोदिया निर्दोष सावित भने बेइमान सावित गर्ने भाजपाको तमाम कोशिस निष्काम
नयाँ दिल्ली । दिल्लीको राउज़ एवेन्यू अदालतले शुक्रबार रक्सी घोटालाका सबै आरोपीलाई निर्दोष ठहर गरेको छ । यसमा आम आद्मी पार्टीका नेता दिल्लीका पूर्व मुख्यमन्त्री अरविंद केजरीवाल र पूर्व उपमुख्यमन्त्री मनीष सिसोदिया पनि समावेश छन् ।
भारतको त्रिपुरामा चक्मा हत्या बिरुद्ध आन्दोलन, सम्मान, गरिमा र माया नपाएका पूर्वोतरका मान्छेहरु अलग देशको माँग गर्दै
वीरगंज । ९ डिसेम्बर २०२५ मा उत्तराखण्डको देहरादूनमा एक जातीयतावादी भीडको निर्मम आक्रमणमा परेका त्रिपुराका एन्जेल चक्माको उपचारको क्रममा ज्यान गएको छ ।
आधा आकाश
प्रहरीले अन्याय गरेको भन्दै न्यायकालागि आवाज उठाईदिन पीडित महिलाको अपिल
आधी रातमा घरमा पसी हुलहुजत गर्ने माथी प्रहीले कारवाही नगरेको भन्दै आज पीडित महिलाले पत्रकार सम्मेलन गर्नु भएको छ
समाज
सम्झौता कार्यान्वयनमा ढिलाइप्रति आक्रोश, देवानगञ्जका मृतकलाई शहीद घोषणा गर्न माग
काठमाडौं । सुनसरीको देवानगञ्ज घटनाका मृतकलाई तत्काल शहीद घोषणा गर्न तथा पीडित परिवारसँग सरकारले गरेको लिखित सम्झौता अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले माग गरेका छन्।
वन व्यवस्थापन तथा काठ उपभोगसम्बन्धी झन्झटिला नियमलाई सरल बनाउन पहल आवश्यक छः वनमन्त्री चौधरी
बीरगंज ।मधेश प्रदेश सरकारका वन तथा वातावरणमन्त्री शंकरप्रसाद चौधरीले एउटा रुख काट्दा कम्तीमा दशवटा रुख रोप्ने नीति अवलम्बन गर्न साझेदारी वन उपभोक्ता समूहलाई सुझाव दिएका छन।
खेलकुद
ठोरीमा भदौ ६ देखि ७ ए–साइड फुटबल प्रतियोगिता संचालन हुने
वीरगंज । ठोरी गाउँपालिका–३, नयाँबस्ती ब्रह्मनगरमा रहेको आईटी कलेज खेल मैदानमा चौथो संस्करणको ७ ए–साइड फुटबल प्रतियोगिता आयोजना हुने भएको छ ।
नारायणी रंगशालाको स्तरउन्नतीकालागि १५ करोड बिनियोजन
वीरगंज । नेपालकै महत्वपूर्ण रंगशलाको रुपमा रहेको वीरगंजको नारायणी रंगशालाको र त्याहा रहेको बहुउद्धेश्यीय कर्भडहलको स्तरउन्नतीकोलागि १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया