प्रदेश २ सरकारले एक दर्जनभन्दा बढी आयोग, समिति र बोर्ड गठन गरेको छ। तर, यी कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र मात्रै बनेका छन्। लक्ष्य र योजनाबिना गठन गरिएका यस्ता स्थानमा सरकारले करोडौं खर्च गरे पनि प्रभावकारिता शून्य छ। पदाधिकारी फुर्सदिला छन्। तलब भत्ता लिने र अनावश्यक कार्यालयका संरचना थप्नेबाहेक अन्य काम छैन।  

नीति तथा योजना आयोग, जनलोकपाल आयोग, दलित विकास समिति, आमसञ्चार प्राधिकरण, मिडिया काउन्सिल, चलचित्र तथा लोकसञ्चार प्रवद्र्धन बोर्ड, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मधेस सहिद प्रतिष्ठान, लोकसेवा आयोग, कृषि विश्वविद्यालयलगायतका संस्थानहरू कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनेका हुन्। 

अन्य प्रदेशमा तीन सदस्यीय मात्र रहेको नीति तथा योजना आयोग प्रदेश २ मा पाँच सदस्यीय छ। तर, राजनीतिक भागबन्डा नमिलेकै कारण आयोग हाल दुई जना पदाधिकारीकै भरमा चलिरहेको छ। मुख्यमन्त्री अध्यक्ष रहने तथा उपाध्यक्षमा एकजना विज्ञसहित चार सदस्यसहितको आयोगमा हाल उपाध्यक्ष र एकजना महिला सदस्य मात्र छन्। 

‘सरकारले आयोगमा सदस्य संख्या किन पदपूर्ति गरेको छैन, त्यो राजनीतिक विषय हो,’ नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा।डा। भोगेन्द्र झा भन्छन्,  ‘सदस्य संख्या यति धेरै गर्नुपर्ने आवश्यकता नै थिएन।’ यसकै कारण सरकारलाई आयोगले बनाएर दिने गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था निकै कमजोर बनेको झा बताउँछन्। ‘हामीले दिने गरेको नीति तथा कार्यक्रम एकथरी हुन्छ र बजेटको विनियोजन अर्कैथरी,’ उनले भने ‘सरकारले आफैंले बनाएको आयोगको सल्लाह कम्तीमा मानेको भए प्रदेशको लागि राम्रो हुने थियो।’ आठ महिनापूर्व गठन गरिएको दलित विकास समिति कामविहीन छ। 

दलित सशक्तीकरणका लागि गठन गरिएको पाँच सदस्यीय समिति नियमावली र कार्यविधिसमेत नहुँदा कुनै काम गर्न सकेको छैन। दलितको उत्थान गरी आयआर्जन, निस्शुल्क शिक्षा, छात्रवृत्ति, सहुलियत रासन कार्ड उपलब्ध गराउनेसहितको जिम्मेवारी यसलाई छ । दलित सशक्तीकरण ऐनअनुसार सामाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोर साहको अध्यक्षतामा समिति गठन भएको थियो। 

‘हामीसँग न त नियमावली छ न कार्यविधि नै । कसरी काम गर्ने,’ दलित विकास समितिका उपाध्यक्ष रामप्रवेश बैठाले प्रतिप्रश्न गर्दै भने, ‘मैले पटकपटक मुख्यमन्त्री, मुख्यन्यायाधिवक्ता लगायतलाई यस विषयमा आग्रह गरिसकेको छु। सरकारले संरचना बनाए पनि त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ त्यसतर्फ मतलबै राखेन।’ मुख्यन्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झासँग साताभित्र कार्यविधि र नियमावली निर्माणको काम हुने बताउँछन्।  

समितिमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी दलित समुदायको उत्थान, विकास र दलितसम्बन्धी कार्यमा अध्ययन, अध्यापन, अनुसन्धान कार्यमा लागेका दलित समुदायका व्यक्तिलाई उपाध्यक्ष नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी समाजिक विकासमन्त्रीको सिफारिसमा दुई जना महिलासहित चार सदस्य नियुक्त गरिएका छन्। 

प्रदेशको सार्वजनिक मामिलालाई भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र जनसहभागितामूलक बनाउन गठन गरिएको जनलोकपाल आयोग पनि कामविहीन छ। रामसहाय यादव अध्यक्ष रहेका तीन सदस्यीय आयोगमा सदस्यमा शोभा महतो र राजकिशोर साहलाई नियुक्त गरिएको छ। ‘हामीकहाँ भ्रष्टाचार र अनियमिततासम्बन्धी उजुरीहरू आएको छ तर, हामी कर्मचारीको उपलब्धता नहुँदा, बजेटको व्यवस्थापन नहुँदा केही काम गर्न सकेका छैनौं,’ आयोगका अध्यक्ष रामसहाय यादव भन्छन्, ‘भवनसमेत उपलब्ध गराइएको छैन्।’ उनी थप्छन्, ‘भ्रष्टाचारमाथि छानबिन सुरु गर्नका लागि हामीलाई सुरक्षा पनि चाहिन्छ तर, त्यो पनि छैन यस्तो अवस्थामा हामीलाई काम गर्न निकै गाह्रो छ।’ ‘प्रदेश सरकारले आयोग गठन गरे पनि त्यसको व्यवस्थापन गर्न नसकेको आयोगका सदस्य राजकिशोर साह बताउँछन्। 

आयोगले भ्र्रष्टाचार छानबिन तथा सुशासन कायम गर्नका लागि प्रदेश सरकारसँग ४७ जना कर्मचारी माग गरे पनि ३२ जनाको लागि मात्रै दरबन्दी स्वीकृत भएको आयोगका सदस्य साहले जानकारी गराए। 

प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत गठन गरिएका आमसञ्चार प्राधिकरण, मिडिया काउन्सिल, चलचित्र तथा लोकसञ्चार प्रवद्र्धन बोर्ड पनि कामविहीन छ। सञ्चार क्षेत्रको प्रवद्र्धन, विज्ञापन व्यवस्थापन, सञ्चारकर्मीहरूको क्षमता अभिवृद्धिलगायतको अभिभारासहित गठन गरिएका यी समितिहरू पदाधिकारीहरूको तलब भत्तामै सीमित छ। ‘सरकारले न त कर्मचारी दिएको छ, न त बजेट नै हामी बेकारमा समितिको पदाधिकारी बनेको जस्तो लाग्छ,’ आमसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष श्यामसुन्दर यादव भन्छन्। 

अहिलेसम्म कार्यालय व्यवस्थापन र कोभिडको बेला सञ्चारकर्मीहरूलाई स्वास्थ्यसामग्री बाँड्नुबाहेक प्रतिष्ठानले केही काम गरेको छैन। मिडिया काउन्सिलका अध्यक्ष शिवहरि भट्टराई भन्छन्, ‘गर्नुपर्ने धेरै छ तर, सरकारले समयमा कर्मचारी उपलब्ध नगराउँदा समस्या भएको हो।’

प्रदेश सञ्चार ऐनअनुसार गठन गरिएको यी तीन छुट्टाछुट्टै संरचनाका पदाधिकारीलाई आफूले के काम गर्नेसमेत राम्ररी जानकारी छैन। आफ्नालाई नियुक्त गर्नका लागि दक्षता नभएका व्यक्तिहरूलाई समेत सदस्य बनाइएको छ। यसले प्रदेश सरकारलाई अनावश्यक आर्थिक भारसमेत बोकाएको प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरत साह नै बताउँछन्। ‘यी तीनवटै संरचनालाई खारेज गरेर एउटै प्रतिष्ठान बनाउन मैले प्रयास थालेको छु,’ उनले भने ‘यसका लागि प्रदेशसभामा कि त संशोधन विधेयक लगेर वा नयाँ प्रतिष्ठान गठनको प्रस्ताव लग्नेबारे छलफल भइरहेको छ।’

अनावश्यक समितिहरूले आर्थिक भार मात्रै स् प्रतिपक्ष पहिले नै गठन गरिएका समिति, आयोग, बोर्ड र प्रतिष्ठानहरूलाई सुदृढ गर्नुको साटो प्रदेश सरकारले थप संस्थानहरू गठन गर्दै पदाधिकारी भर्ना प्रक्रिया जारी राखेको छ। पछिल्लो पटक सदन छलेर अध्यादेशमार्फत कृषि विश्वविद्यालय र प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापनाको प्रस्ताव ल्याएको सरकारले बिना कुनै प्राविधिक मूल्यांकन वा पूर्वतयारीकै कृषि विश्वविद्यालयको उपकुलपतिसमेत नियुक्त गरेको छ। 

सहकुलपति तथा सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साहको सिफारिसमा कुलपतिसमेत रहेका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले उपकुलपतिमा डा। वैद्यनाथ महतोलाई नियुक्त गरेका छन्। प्रदेश २ का नीति तथा योजना आयोगका पूर्वसदस्यसमेत रहेका थिए। बिना कुनै पूर्वाधार र पूर्वतयारीकै सदन छलेर सरकारले अध्यादेशमार्फत विश्वविद्यालय सञ्चालनको प्रस्ताव ल्याउनु अनावश्यक कार्य रहेको प्रतिपक्षी दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसदहरूले बताएका छन्। 

‘भएका समिति, बोर्ड र प्राधिकरणहरूमा पहिला कर्मचारी, भवन, टेबुल, कुर्सी, नियमावली, कार्यविधि बनाएर तिनलाई सबल गर्नुपर्छ अनि मात्रै थप समितिहरू गठनतर्फ जानु उचित हो,’ लोसपाका संसदीय दलका नेता जितेन्द्र सोनल भन्छन्, ‘खाली कार्यकर्ता पाल्न समितिहरू गठन गर्दै जानु र तिनले के काम गरेका छन् त्यसको मतलब नगर्नुले प्रदेशका जनता माथि आर्थिक भार थप्नुबाहेक केही गर्दैन।’

अन्नपूर्ण डटकमकालागि जनकपुरबाट पत्रकार मनिका झाले लेख्नु भएको यो समाचार संभार गरिएको हो