बीरगंज । बीरगंजको हरिखेतान बहुमुखी क्याम्पसले सामुदायीक क्याम्पसको प्रमाण पत्र नपाउने भएको छ । त्रिभूवन बिश्वबिद्यालयले दिने यो प्रमाण पत्र क्याम्पसमा हावी भएको परिवारबादका कारण नपाएको हो ।

प्रमाण पत्र नपाएसंगै बिश्वबिद्यालय अनुदान आयोगले दिदै आएको वार्षिक २७ लाख रुपैया अनुदान पनि रोकिएको छ ।

हरिखेतान बहुमुखी क्याम्पसले सामुदायिक क्याम्पसको प्रमाण पत्र पाउनकालागि पेश गरेको आवश्यक कागजातहरु त्रिभूवन बिश्वद्यिालयले अस्वीकृत गरेको छ ।

क्याम्पसले पेश गरेको बिधानलाई त्रिभूवन बिश्वबिद्यालय अनुदान आयोगले अस्वीकृत गरेको हो ।

बिधानमा दाता परिवारका सदस्य अध्यक्ष हुने प्रवन्ध गरिएको छ । तर आयोगले क्याम्पस सभाले निर्वाचित गरेको ब्यक्ति अध्यक्ष हुनु पर्ने प्रवन्ध बिधानमा हुनु पर्ने बताउदै आएको छ ।

देशभैरीका सामुदायीक क्याम्पसहरु जुन बिधि बाट संचालीत छन ठिक त्यसको बिपरित हरिखेतान बहुमुखी क्याम्पस तथाकथीत दाता परिवारका रुपमा रहेका खेतानहरुको अर्कमण्यताको शिकार हुदै आएको छ ।

खेतान परिवार आफनो पाराको छुट्टै कानूनी प्रवन्धको आधारमा क्याम्पसलाई प्रकारान्तरमा नीजी बनाउन उद्धत देखिएका छन ।

क्याम्पसको संचालक समितिको अहिलेको संरचनाले पनि त्यही कुरा देखाउछ । क्यम्पसको संचालक समितिको अध्यक्षमा प्रेम प्रकाश खेतान,सदस्यहरुमा डा. रामअवतार खेतान,सुनिल कुमार खेतान, प्रकाश खेतान, सन्तोष घिमिरे,बेदबहादुर कार्की र सदस्य सचिवका रुपमा क्याम्पस प्रमुख किशोरी राय यादव रहेका छन ।

यस अघि ०४८ सालको बिधानले भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अध्यक्ष बनाएको थियो र सदस्यहरुमा बीरगंज महानगरपालिका,जिल्ला समन्वय समिति,गुठी संस्थान, बीरगंज उधोग बाणिज्य संघ,अजय कुमार द्विवेदी,क्याम्पस प्रमुख, प्राध्यापक प्रतिनिधि र डा.रामवतार खेतान सदस्य रहेका थिए ।

सामुदायिक क्याम्पस समुदायले आफना सन्ततीकोलागि संचालन गर्ने भएकोले समुदायका ब्यक्ति पनि संचालक समितिमा रहने कुरा मुलुक भर अभ्यासमा रहेको छ । तर बीरगंजमा गुठी संस्थानको जग्गामा एक तले घर निर्माण गराईदिएर दाताको हकभोग गरिरहेको खेतान परिवारको पाराले हरिखेतान बहुमुखी क्याम्पस यतिवेला अस्तित्व रक्षाको दौरबाट गुज्रिनु् परेको छ ।

खेतान परिवारले बनाएको क्याम्पसको बिधानमा क्याम्पस सभा २५ सदस्यीय हुने प्रवन्ध राखेर नियोजन गर्न खोजिएको छ तर बिश्वबिद्यालयको अनुदान आयोगले हरिखेतान बहुमुखी क्याम्पसको बिधानको यो धारा समेत अमान्य घोषित गरेको छ ।

आयोगले बिधान संशोधन गरेर ल्याउन भन्दै क्याम्पस संचालक समितिलाई निर्देशन दिएको भएता पनि दाता भएर रजगज गर्दै आएका “खेतान संचालक समिति” भने मौन बसेको छ ।