काठमाडौँ । सरकारले उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी भएको ६ वर्षपछि उपभोक्ता अदालत संचालनमा ल्याएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधीश प्रकाशमान सिंह राउतले उपभोक्ता अदालतको शनिवार उदघटन गरे संगै आदालत संचालनमा आएको हो । त्रिपुरेश्वर काठ्माण्डौँ उधोग परिसरमा अदालतको उद्घाटन गरिएको हो ।
सरकारले संविधानको धारा ४४ को मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न २०७५ सालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी गरेको थियो ।
अब भने संविधानको धारा ४४ कार्यान्वयन हुनुका साथै उपभोक्ताहरू आफू ठगिएमा उपभोक्ता अदालतमा जान सक्ने बाटो पनि खुलेको छ ।
उपभोक्ताको हकहितका लागि अदालत गठनले उपभोक्ताको अधिकारको संरक्षणमा ठुलो टेवा पुग्ने सरोकारवालाले बताएका छन ।
उपभोक्ताहरू ठगिरहँदा पनि सरकारले ध्यान नदिएको अवस्थामा अदालत स्थापनाले उपभोक्ताहरूलाई यस्ता ठगिबाट क्षतिपूर्ति मिलेको खण्डमा सहज हुने उनीहरुको टिप्पणी छ ।
न्याय परिषद्को सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रामप्रसाद शर्मालाई उपभोक्ता अदालतको अध्यक्ष नियुक्त गरेको छ ।
न्यायाधीश शर्मालाई न्याय परिषद्सँगको परामर्शमा अध्यक्ष तोकिएको हो । न्याय सेवा आयोगले उपसचिव गेहेन्द्रराज रेग्मी र उद्योग मन्त्रालयले उपसचिव आनन्दराज पोखरेललाई अदालतको सदस्य तोकेका छन् ।
तपाईको प्रतिक्रिया