वीरगञ्ज । दुई अर्ब ३९ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको भनिएको हुण्डी कारोबार प्रकरणमा प्रहरीको अनुसन्धान र सरकारी वकिलको अभियोजनबीच देखिएको भिन्नताले पर्सामा नयाँ विवाद जन्माएको छ।

गम्भीर आर्थिक अपराधको अनुसन्धानपछि आरोपितहरू सामान्य धरौटीमा रिहा भएपछि अभियोजन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्न थालेको हो।

गत साउन २५ गते वीरगञ्ज–१०, आदर्शनगरबाट ५२ लाख ५० हजार रुपैयाँसहित पक्राउ परेका व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान गर्दा बैंकिङ विवरण, भौचर र डिजिटल संवादका आधारमा कुल दुई अर्ब ३९ करोड २२ लाख ६८ हजार ७९३ रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको प्रहरीको दाबी छ।

प्रहरीले संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण र हुण्डी कारोबारसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको जनाएको छ।

तर, सरकारी वकिल कार्यालयले कुन–कुन अभियोगमा मुद्दा दायर गर्‍यो र गम्भीर कसुर समावेश नगरिएको भए त्यसको कानुनी आधार के थियो भन्ने प्रश्न अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन।

पर्साका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक पवन भट्टराईले प्रहरीले संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण र हुण्डी कारोबारसम्बन्धी कसुर समेटेर अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको बताएका छन्।

 तर सरकारी वकिल कार्यालयले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग समावेश नगरी हुण्डी कारोबारसम्बन्धी कसुरमा मात्र अभियोगपत्र दायर गरेको उनको भनाइ छ।

उता, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय पर्साका प्रमुख जिल्ला न्यायाधिवक्ता मनोजकुमार गुप्ताले प्रहरी प्रतिवेदनमा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर पुष्टि गर्न पर्याप्त प्रमाण नदेखिएकाले तत्काल हुण्डी कारोबारसम्बन्धी अभियोगमा मात्र मुद्दा दायर गरिएको बताएका छन्। बाँकी विषयमा थप अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको उनको दाबी छ।

यसरी प्रहरी र सरकारी वकिलको भनाइमै देखिएको भिन्नताले अनुसन्धान प्रतिवेदन, प्रमाणको मूल्याङ्कन र अभियोजनसम्बन्धी निर्णयको स्वतन्त्र समीक्षा आवश्यक बनाएको छ।

पर्सा जिल्ला अदालतले मुख्य प्रतिवादी सागरकुमार साह, उपेन्द्रकुमार साह र राहुलकुमार गुप्तालाई जनही पाँच लाख तथा प्रमेश सर्राफलाई दुई लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ। धरौटीमा रिहा हुनु भनेको आरोपबाट सफाइ पाउनु भने होइन।

यस प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय पर्साका प्रमुख जिल्ला न्यायाधिवक्ता मनोजप्रसाद गुप्तामाथि लाखौं रुपैयाँको आर्थिक लेनदेनसम्बन्धी आरोपसमेत उठाइएको छ। 

अब प्रश्न उठेको छ—प्रहरीले संकलन गरेका प्रमाणका आधारमा अभियोजनको दायरा किन फरक भयो ? अर्बौँको भनिएको कारोबारको वास्तविक प्रकृति के हो ?मुख्य न्यायधिवक्ताले लाखौ लिएको आरोपको बिषय के हो ?

यी प्रश्नको निष्पक्ष जवाफका लागि प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदन, अभियोगपत्र, अदालतको आदेश र सम्भावित आर्थिक कारोबारको अभिलेख परीक्षण आवश्यक छ।

 सम्बन्धित निकायले तथ्यमा आधारित छानबिन गरी सत्य सार्वजनिक गर्नु नै यस प्रकरणमा उठेका आशंका हटाउने उपाय हो।