निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार सहिता २०७९ कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक दलहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।आयोगले बुधवार एक बिज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

नेपाल सरकार तथा प्रदेश सकारका मंत्रीले आफू उम्मेदवार भएको क्षेत्र बाहेक अन्य निर्वाचन क्षेत्रमा आयोगको सहमती नलिई नजान र सरकारी स्रोत साधानको प्रयोग नगर्न निर्देशन गरेको छ ।

निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ५ बमोजिम स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीले आफू बहाल रहेको स्थानीय तहमा निर्वाचन प्रचार प्रसार नगर्ने र सो नियमको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (४) बमोजिम अन्य स्थानीय तहमा निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्दा तथा प्रचार प्रसारका लागि जाँदा वा आउँदा समेत सरकारी साधन स्रोत तथा जनशक्ति उपयोग नगर्न आयोगले निर्देशन गरेको छ ।

त्यसैगरि जुलुस, आमसभा, कोणसभा गर्न वा सञ्चार माध्यममा कुनै प्रकारको प्रचार प्रसार सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गर्न पाइने व्यवस्था भएकाले सो अवधि कात्तिक १७) गतेभन्दा अघि कुनै पनि राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले जुलुस, आमसभा, कोणसभा जस्ता कार्यक्रम तथा सञ्चारमाध्यमबाट कुनै प्रकारको प्रचार प्रसार सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण नगर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ ।

घरदैलो कार्यक्रम गर्दा उम्मेदवार, प्रस्तावक, समर्थक सहित पच्चीस जना भन्दा बढीको जुलुस लिएर जान नहुने, यसरी जाँदा बाजागाजा तथा झाँकी सहित जान नहुने समेतको व्यवस्था भएकाले सबै राजनीतिक दलले सो व्यवस्थाको पालना गर्नु पर्ने आयोगले भनेको छ ।

राजनीतिक दलहरुले आचार संहिताको प्रतिकूल हुने गतिविधि गरेपछि आयोगले यस्तो निर्देशज जारी गरेको हो । निर्वाचन प्रसार प्रसारको लागि आयोगले अनुमति दिएको सवारी साधन मात्र प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था रहेकाले सबै राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले आयोगले तोके बमोजिम अनुमति लिएर मात्र निर्वाचन प्रसार प्रसारको लागि सवारी साधन प्रयोग गर्ने, निर्वाचन प्रचार प्रसारको लागि अनुमति लिएका सवारी साधनबाहेक अन्य सवारी साधनमा दलको वा निर्वाचन चिन्ह अंकित झण्डा प्रयोग नर्ग आयोगले भनेको छ ।

कसैको निजी घरजग्गा वा सार्वजनिक भवन, सार्वजनिक उद्यान, सार्वजनिक सडकको पोल वा कुनै पनि सार्वजनिक स्थानमा दलको झण्डा, दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्ह राख्न वा टाँस्न नहुने व्यवस्था पालना गर्न आयोगले दलहरुलाई निर्देश गरेको छ ।

निर्वाचन आचारसंहिता विपरीतका अन्य व्यवस्थाको उल्लंघन भएमा प्रचलित कानून बमोजिम जरिवाना तथा उम्मेदवारी खारेजसम्मको सजाय हुन सक्ने भएकाले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूले निर्वाचन आचारसंहिताको व्यवस्था आफूले पालना गर्ने र अरुलाई समेत पालना गर्न लगाउन आयोगले निर्देश गरेको छ ।