मुख्यमंत्रीलाई बिश्वासको मत नदिने सत्तासाझेदार दलहरुको तयारी अप्ठयारेमा मधेश सरकार

इसीमाना सम्वाददाता २०८० माघ २८ गते ०४: १४ मा प्रकाशित 286 पटक पढिएको

जनकपुर । मधेश प्रदेश सरकारका मुखिया सरोज यादवले जति जति बिश्वासको मत लिने समय घर्किदै गएको छ त्यती त्यती सत्ता साझेदार दलहरुमा बिश्वासको मत दिन नहुने आवाज बलियो हुदै छ ।

डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएर सरकार डेसँगै जनता समाजवादी पार्टी नेतृत्वको सरकार यतिबेला दबाबमा परेको छ ।

सत्ता साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिएसँगै मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । जसअनुसार मधेसका मुख्यमन्त्री सरोज यादवले फागुन ९ गतेभित्र विश्वासको मत लिइसक्नु पर्ने हो ।

तर अहिलेसम्म मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिने समय निर्धारण भएको छैन । मुख्यमत्री यादवलाई बिश्वासको मत नदिन सत्तासाझेदार दलहरुले नै वतावरण बनाउदै छन । सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले आलोपालोको विषय नटुङ्गिएसम्म विश्वासको मत नदिने भन्दै आइरहेको छ ।

गत वैशाखमा बारा–२ मा उपचुनावको क्रममा कांग्रेस र जसपाबिच एक वर्षपछि कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको दावी गर्दै कांग्रेसले मुख्यमंत्री आफूले पाउनु पर्ने बताएको छ ।

सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले पनि आलोपालोको कुरा उठाएर मुख्यमंत्री यादवलाई अप्ठयारोमा पारेका छन । मुख्यमंत्री यादवलाई प्रतिपक्षमा बसेर सर्मथन दिदै आएको नेकपा एमालेले भने बिश्वासको मत नदिने प्रष्ट पारेको छ ।

पार्टीका मधेश प्रदेश अध्यक्ष चन्देश्वर मण्डलले आफ्नो दलले सरकारप्रतिको गरेको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरिरहेको प्रष्ट पारेका छन ।

प्रत्यक्ष ६४ र समानुपातिक ४३ गरी मधेस प्रदेशसभामा १०७ सिट छ । मधेस प्रदेश सभामा पहिलो पार्टी बनेको एमालेको २३ सिट छ भने दोस्रो दल कांग्रेसको २२, तेस्रो दल जसपाको १९ सिट (स्वतन्त्र सासद अनिरुद्र सिंह जसपामा प्रवेश), चौथो दल जनमतको १३ सिट, पाँचौँ दल लोसपाको नौ सिट, छैटौँ दल माओवादी केन्द्रको आठ, सातौँ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीको सात सिट छ । ३ जना स्वतन्त्र सांसदसहित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल, नेपाल संघीय समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको एक–एक सिट छ ।