बीरगंज ९ चैत । बीरगंज महानगरपालिका भित्र खुला स्थानमा विक्री वितरण गरेको माछामासु अनुगमन टोलीले जफत गरेको छ ।

जनकपुर उच्च अदालतको अस्थायी इजलाश बीरगंजले समेत खुला स्थानमा माछामासु विक्री वितरण गर्न नदिन परमादेश जारी गर्दा समेत माछामासु व्यवसायीहरुले अटेर गरेर खुला स्थानमै माछामासु विक्री वितरण गरेपछि जिल्लाका सरोकारवाला निकायले अनुगमन शुरु गरेका हुन ।

 जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिष्णु प्रसाद कार्कीको नेतृत्वमा रहेको अनुगमन टोलीले वीरगन्ज महानगरको मुख्य सडकको छेउछाउमा खुला स्थानमा विक्री गरिएको माछामासु आज जफत गरेको हो ।

जिल्ला स्तरीय अनुगमन टोलीले यसअघि माछा मासु व्यवसायीलाई व्यवस्थित गर्न १५ दिनको समयावधि दिएकोमा सो अवधिमा पनि व्यवसायीहरुले व्यवस्थित नगरेपछि आज अनुगमन टोलीले बजारमा अनुगमन गरेको हो । अनुगमनको  क्रममा खुला स्थानमा विक्री गरीरहेको मासु नियन्त्रणमा लिएर जफत गरिएको पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललित बस्नेतले बताउनु भयो ।

पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुकुमार कार्कीको नेतृत्वमा रहेको अनुगमन टोलीले मूर्ली, पावरहाउस चोक, अदालत रोड लगायतका स्थानमा अनुगमन गरेको थियो ।

अनुगमनका क्रममा पटक पटक चेतावनी दिएर पनि अटेर गरेका मासु पसलको मासु जफत गरिएको र यसलाई अझै निरन्तरता दिने पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललित कुमार बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।

अनुगमनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहित वीरगन्ज महानगरपालिकाका उपमेयर शान्ति कार्की, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललित बस्नेत, प्रहरी उपरीक्षक गंगा पन्त, महानगरपालिकाका खाद्य अधिकृत विपिनलाल दास, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च प्रदेश नम्बर २ का अध्यक्ष के.सी .लामिछाने, पशु स्वास्थ्य कार्यालयका डाक्टर रामपरीक्षण साह, वाणिज्य तथा उपभोत्ता हित संरक्षण कार्यालयका सूचना अधिकारी दिलिप खंग, माछामासु व्यवसायी संघका सचिव ग्यासु मियाँ देवान, नगर प्रहरी लगायत सरोकारवाला कार्यालयका प्रतिनिधिहरुको पनि सहभागिता रहेको थियो ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मंच बीरगंज महानगर कमिटीले खुला स्थानमा गरिएको माछा मासु बिक्रीले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर परेको र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न बीरगंज महानगर पालिकासंग बिभिन्न चरण माँग गर्दा समेत सुनवाई नभएपछि अदालत गुहार्न पुगेको थियो ।

मंचले बीरगंज महानगर,जिल्ला प्रशासन,जिल्ला प्रहरी कार्यालय माछा मासु ब्यवसायी संघ र वाणिज्य कार्यालय बीरगंजलाई बिपक्षी बनाएर परमादेश माँग गरेको थियो ।

अदालतदले अन्तिम आदेश गर्दै परमादेश जारी गरेको छ । अदालतको आदेशको कार्यान्वयमा तदारुकता नदेखिए र उपभोक्ताले स्वास्थकर माछा मासु उपभोग गर्न नपाउने अवस्था रहिरहे अदालतको अपहेलनाको मुद्धामा जाने मंचका महानगर कमिटीका अध्यक्ष अजित भूजेलले जानकारी दिनु भयो । 

अदालतको आदेश कसैको बिरुद्धमा छैन सबैको हितमा छ लागू गर्नु पर्ने निकायहरुले इमान्दारीतापूर्वक लागु गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको छ भूजेलले भन्नु भयो स्थानीय प्रशासनले आदलतको आदेशको सम्मान गर्दै अनुगमन शुरु गरेको हो जस्तो लाग्छ । 

पशुबाटै भाइरस फैलिएको भन्ने धारणा समेत कायम रहेको बेलामा माछा मासु ब्यवसायीलाई स्वस्थकर माछामासुको आपूर्ती गर्न अनुगमनले  मद्धत पुग्ने देखिन्छ ।