वीरगन्ज । पर्साको बिन्दवासिनी गाउँपालिकाले दलित तथा विपन्न समुदायलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरेको आवास निर्माण योजना विवादमा परेको छ।
संघीय सरकारबाट प्राप्त बजेटमार्फत अघि बढाइएको उक्त योजनामा पारदर्शिता नअपनाइएको आरोप लगाउँदै स्थानीय दलित महिलाहरूले गाउँपालिका कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरेका छन्।
संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको करिब १ करोड १० लाख रुपैयाँ बजेटमा आवास निर्माणका लागि टेण्डर आह्वान गरी ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरिए पनि वास्तविक लाभग्राही समुदायलाई जानकारी नदिइकन निर्माण कार्य अघि बढाइएको उनीहरूको आरोप छ।
योजनाको प्रारम्भिक चरणदेखि नै सरोकारवाला समुदायलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै प्रदर्शनकारीहरू आक्रोशित देखिएका थिए।
बुधबार बिन्दवासिनी गाउँपालिका वडा नम्बर–२ बहुअर्वाभाठाका दलित महिलाहरूले नाराबाजीसहित कार्यालय घेराउ गर्दै योजनासम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरेका हुन्। उनीहरूले सूचनाको हक प्रयोग गर्दै योजनाको सम्पूर्ण प्रक्रिया खुलाउन मागसहित गाउँपालिकामा लिखित निवेदन दर्ता गराएका छन्।
निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष साहलाई बुझाइएको निवेदनमा संघीय सरकारबाट आएको अनुदान रकमको उपयोग, लाभग्राही छनौटका आधार र मापदण्ड, छनौट सूचीमा परेका व्यक्तिहरूको नामावली, साथै निर्माण हुने आवासको अन्तिम स्वामित्व र व्यवस्थापन कसले गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट र लिखित जानकारी माग गरिएको छ।
प्रदर्शनमा सहभागी दलित महिलाहरूले लाभग्राही छनौट प्रक्रियामै गम्भीर अनियमितता भएको दाबी गर्दै वास्तविक दलित तथा विपन्न परिवारलाई पन्छाएर पहुँचका आधारमा नक्कली लाभग्राही समावेश गरिएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले निष्पक्ष छानबिन नभएसम्म आवास निर्माण कार्य तत्काल स्थगन गर्नुपर्ने माग समेत अघि सारेका छन्।
यसअघि पनि सोही योजनाबारे वडा नम्बर–२ का पूर्व वडाध्यक्ष सञ्जय चौहानले सूचनाको हक प्रयोग गर्दै गाउँपालिकामा निवेदन दिएका थिए। तर उक्त निवेदनमाथि अहिलेसम्म कुनै औपचारिक सुनुवाइ नभएको उनले बताएका छन्।
तपाईको प्रतिक्रिया