काठमाडौं । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा देशका ६ महानगरपालिकामध्ये काठमाडौं महानगरपालिका सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ।

 १०० पूर्णाङ्कमध्ये काठमाडौंले ४४.९७ अंक मात्र प्राप्त गरेको छ, जुन अन्य सबै महानगरको तुलनामा न्यून हो।

आयोगले स्थानीय तहहरूले गर्ने खर्च, राजस्व संकलन, बजेट व्यवस्थापन, वित्तीय अनुशासन तथा सेवा प्रवाहलगायत १७ वटा सूचकका आधारमा मूल्यांकन गर्ने गर्दछ।

 सोही मूल्यांकनका आधारमा केन्द्र सरकारबाट पाउने समानीकरण अनुदानको परिमाणसमेत निर्धारण हुन्छ।

महानगरहरूको समग्र स्थिति

६ महानगरमध्ये विराटनगर ७८.११ अंकसहित पहिलो स्थानमा रहेको छ। ललितपुरले ७६.३३ अंक प्राप्त गर्दै दोस्रो स्थान सुरक्षित गरेको छ।

भरतपुर ६८.०४ अंकसहित तेस्रो, पोखरा ५८.७६ अंकसहित चौथो र वीरगञ्ज ५४.०० अंकसहित पाँचौं स्थानमा छन्। काठमाडौं भने सबैभन्दा अन्तिम स्थानमा परेको छ।

काठमाडौं किन कमजोर ?

कानुनी समयसीमा पालना नगर्नु काठमाडौंका लागि सबैभन्दा ठूलो घाटा बन्यो। स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र बजेट पेस गर्नुपर्ने प्रावधान रहे पनि काठमाडौंले समयमै बजेट प्रस्तुत नगर्दा पहिलो सूचकमा शून्य अंक पाएको छ।

 तत्कालीन मेयर बालेन साह र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबीचको विवादका कारण बजेट ढिला भएको थियो। यद्यपि असार मसान्तभित्र बजेट पारित गर्ने सूचकमा भने सबै महानगरले समान रूपमा ५–५ अंक प्राप्त गरेका छन्।

त्यसैगरी आगामी वर्षको बजेट प्रक्षेपण अर्थ मन्त्रालयमा बुझाउने र बजेटको वार्षिक समीक्षा गर्ने कार्यमा पनि काठमाडौंले अंक पाउन सकेन।

 वीरगञ्जले पनि यी दुई शीर्षकमा शून्य अंक पाएको छ। विराटनगर र ललितपुरले भने दुवै कार्य सम्पन्न गरी पूर्ण १० अंक हात पारेका छन्।

राजस्वमा उत्कृष्ट, खर्चमा कमजोर

आन्तरिक राजस्व संकलनको क्षेत्रमा भने सबै ६ महानगरले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै पूर्ण १३ अंक प्राप्त गरेका छन्। घरजग्गा रजिष्ट्रेशन, मनोरञ्जन र विज्ञापन करको ४० प्रतिशत प्रदेशलाई बुझाउने वित्तीय अनुशासनमा पनि सबैले पूर्ण ५ अंक पाएका छन्।

तर विनियोजित बजेटअनुसार खर्च गर्न नसक्ने प्रवृत्ति सबै महानगरमा देखिएको छ। बजेट खर्चको अनुपात मापन गर्ने सूचकमा सबै ६ महानगरले ० अंक पाएका छन्, जसले ठूला सहरहरूको कार्यान्वयन क्षमता कमजोर रहेको संकेत गर्छ।

बेरुजु र वित्तीय अनुशासन

बेरुजु फर्स्यौटमा काठमाडौं, पोखरा र वीरगञ्जले शून्य प्रगति देखाउँदै ० अंक पाएका छन्। विराटनगर (१२.८२७), ललितपुर (११.५११) र भरतपुर (८.९४७९) ले भने सुधार गर्दै उल्लेखनीय अंक प्राप्त गरेका छन्।

सामाजिक क्षेत्रका सूचक

सामाजिक सूचकमा पनि मिश्रित नतिजा देखिएको छ। पूर्ण खोप कार्यक्रममा काठमाडौं, भरतपुर र पोखराले ० अंक पाउँदा वीरगञ्जले पूर्ण ३ अंक प्राप्त गरेको छ।

 स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने दरमा काठमाडौंले ३ अंक पाए पनि चार पटक गर्भ जाँच गराउने सूचकमा ०.५३५७ अंक मात्र प्राप्त गरेको छ।

शिक्षाको जिपिए नतिजामा ललितपुर (२.३४) र काठमाडौं (१.८७) अगाडि देखिँदा वीरगञ्जले ० अंक पाएको छ।

प्रविधिको प्रयोगमा राम्रो प्रगति

सूत्र प्रणालीको प्रयोग र अनलाइन पोर्टलमा विवरण प्रविष्ट गर्ने कार्यमा भने सबै महानगरले पूर्ण ११ अंक प्राप्त गरेका छन्। यसले प्रविधि प्रयोगमा समान स्तरको सुधार देखाएको छ।

समग्रमा हेर्दा काठमाडौं महानगरपालिका राजस्व संकलन र प्रविधि प्रयोगमा सबल देखिए पनि कानुनी समयसीमा पालना, बजेट व्यवस्थापन, बेरुजु फर्स्यौट र आवधिक योजना निर्माणमा कमजोरी देखिएकाले पुछारमा परेको हो।

आयोगको प्रतिवेदनले व्यवस्थापकीय तथा प्रक्रियागत सुधार नगरेसम्म राजधानी महानगरको प्रदर्शन सुधारिन कठिन हुने संकेत दिएको छ।