खेलकुदमंत्रीद्वारा अदालतको आदेशको अपहेलना राखेप बोर्ड सदस्यहरुद्धारा बैठकको माग

इसीमाना सम्वाददाता २०७८ माघ २० गते ०६: ३९ मा प्रकाशित 669 पटक पढिएको

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) को बोर्ड बैठक बोलाउनका लागि परिषदका अध्यक्ष समेत रहेका युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराज समक्ष १३ जना बोर्ड सदस्यले संयुक्त रुपमा मागपत्र पेश गरेका छन् ।

बिहिबार मन्त्रालयमा उपस्थित भई मन्त्रीलाई संयुक्त रुपमा भेटेर पत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको भएतापनि मन्त्रिले भेट्न र पत्र बुझ्न अस्विकार गरेपछि बोर्ड सदस्यहरुले मन्त्रालयमा दर्ता गर्दै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका प्रशासन प्रमुखलाई समेत छायाँप्रति बुझाएका छन् ।

पछिल्लो पटक २०७८ असार २९ गतेका लागि निर्धारण गरिएको राखेप बोर्ड बैठक सरकार परिवर्तनसँगै स्थगीत भएको र नयाँ मन्त्री आएको ७ महिना बितिसक्दा पनि बैठक बस्न नसकेकोले राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ को दफा १० को उपदफा ४ बमोजिम परिषदको बैठक बोलाउन संयुक्त रुपमा अनुरोध गरेको राखेपका कार्यकारी बोर्ड सदस्य यकेन्द« बहादुर कुँवरले बताए ।

सो पत्र बुझाउने क्रममा अर्का कार्यकारी बोर्ड सदस्य नन्दा बस्यालले खेलकुद मन्त्रीको अकर्मन्यताका कारण समग्र खेलकुद जगत नै अस्तव्यस्त भएको र नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको आयोजनालाई समेत अनिश्चितताको भूमरीमा धकेलेको बताईन ।

मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट बर्खास्तीमा परेका बोर्ड सदस्यलाई कार्यमा फर्कन गरेको उच्च अदालत पाटनको फैसलालाई मान्न नसकिने जिकिर गरेर मन्त्रीले अदालतको मानहानी गरेको राखेप बोर्ड सदस्य सुभाष श्रेष्ठले बताए । साथै श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट बनेको सरकारका मन्त्रीले सोही अदालतको फैसलाबाट पुर्नबहाली भएका बोर्ड सदस्यलाई अस्विकार गर्नु अदालतप्रतिको मानहानी हो भन्दै सरकारमा रहीरहने नैतिकता समेत गुमाएको बताए ।

त्यस्तै अर्का बोर्ड सदस्य मानदेव हजराले तत्काल बोर्ड बैठक नबोलाए कडा आन्दोलनमा जाने र मन्त्री बिना नै राखेपको प्राङ्गणमा बोर्ड बैठकको आयोजना गर्ने जनाए । राखेपका २ कार्यकारी सदस्य सहित १३ जना बोर्ड सदस्यले संयुक्त हस्ताक्षर गरी बुझाएको मागमा नेपाल खेलकुद महासंघको समेत ऐक्यबद्धता रहेको प्रवक्ता उमेश केसीले बताएका छन् ।