नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३६ मा जनताको मौलिक हकको रुपमा खाद्य सम्वन्धी हक अन्र्तगत खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुताको हकको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । यी तिन अन्र्तसम्वन्धित तर फरक फरक अवधारणाबारे प्रष्टता नहुँदा यी अवधारणालाई एउटै अर्थमा बुझ्ने तथा गलत व्याख्या गरी वादविवाद समेत हुने गरेको पाइन्छ । वास्तवमा खाद्य सम्प्रुभता, खाद्य अधिकार र खाद्य सुरक्षाको आआफ्नो अर्थ र महत्व छ । त्यसैले विशिष्ट रुपमा बुझ्न आवश्यक पनि ।
खाद्य अधिकार र खाद्य सुरक्षा
खाद्य अधिकार खान वा बाँच्ने पाउने अधिकार हो । आधारभुत मानव अधिकार । मानव अधिकार सम्बन्धि विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा २५ र १९६६ को सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारमा उल्लेख गरे अनुसार हरेक व्यक्तिले विना कुनै अवरोध, निर्वाध रुपमा आफ्ना सास्कृतिक परम्परा अनुसारको आवश्यक पर्ने परिमाणमा गुणात्मक खाद्यान्न पर्याप्त मात्रामा नियमित रुपमा पाउनु पर्छ । विश्वव्यापी मानवअधिकारको घोषणाले हरेक मानिसको खाने,बसोबास गर्ने ,जीवन निर्वाह गर्ने र पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा पाउने अधिकारको संरक्षण (ग्यारेण्टी) प्रदान गर्दछ ।
खाद्य सुरक्षा भन्नाले भोकमरि र कुपोषणबाट सुरक्षीत भन्ने बुझिन्छ । खाद्यान्नको उपलब्धता, पहुच, उपयोगिता र दिगो आपूर्ति खाद्य सुरक्षाका मूख्य खम्वाहरु हुन् । त्यसैले खाद्य सुरक्षाले आवश्यक र पोषणयुक्त खाद्यान्नको उत्पादन, वितरण र पहुच हनुपर्ने कुरामा जोड दिन्छ । अर्को शब्दमा खाद्य सुरक्षा भन्नाले हरेक व्यक्तिलाई सधै स्वस्थ र तन्दरुस्त रहनको लागि आवश्यक मात्रामा खाद्य पदार्थको उपलब्धता बुझिन्छ । व्यक्तिलाई कुनै पनि बेला खाद्य अभाव वा भोकमरीको त्रास हुुनु हुदैन भन्ने यसको मान्यता छ । खाद्य सुरक्षा तब मात्र भएको मानिन्छ जब हरेक व्यक्तिको हरेक समय पर्याप्त मात्रामा खाद्यबस्तुमाथि पहुँच रहन्छ । त्यो खाद्यवस्तु किन्न सकिने सुरक्षित र स्वस्थकर, सांस्कृतिक रुपमा स्वीकार्य र वातावरणमैत्रि र सामाजिक न्यायको आधारमा उत्पादन गरिएको हुनुपर्छ ।
खाद्य सम्प्रभुताको विकास ः ऐतिहासिक संदर्भ
अन्र्तराष्ट्रिय किसान संजाल लाभिया क्याम्पेशिना लगायतका जनसंगठन र सामाजिक आन्दोलनको निष्कर्ष के भने पूजिबादी व्यवस्था अन्र्तगत विश्वभर भोकमरीको समस्या भनेको खानाको अभाव भन्दा पनि वितरणमा असमानताको कारणले हो । विश्वमा खाद्यान्न प्रयाप्त मात्रामा उत्पादन हुन्छ । तर नवउदारवादी पूँजिवादी व्यवस्थाले अघि सारेका कार्यक्रमको आधारमा भोकमरी र गरिवीको अन्त्य हुन सक्दैन किनकी यो नाफा र व्यापारको चक्रमा आधारीत छ । यदी साच्चै विश्वव्यापी रुपमा भोकमरी र गरिवीको अन्त्य गर्ने हो भने यसको जरासम्म पुगी उपचार गर्नु पर्दछ । यसका लागि प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन र खाद्य शासन प्रणालीलाई समेत केन्द्रमा राख्नुपर्छ । सन् १९९६ मा विश्व खाद्य शिखर सम्मेलनको आयोजना हुँदै गर्दा एकातिर विश्वव्यापी रुपमा भोकमरी र गरिवीको अन्त्य गर्ने सम्वन्धमा सरकारी व्यक्तिहरु धनी देशले गरिव देशलाई खाद्यान्न अनुदान दिने तथा व्यापार खुल्ला गर्ने छलफल गर्दै थिए भने अर्कोतिर जनस्तरका संगठनहरु भन्दै थिए कि यसबाट गरिवी र भोकमरी घट्नुको साटो बढ्दछ । किसान तथा अन्य जनसंगठनको जोड के थियो भने विश्वभर भोकमरी र गरिवि झन्झन् बढ्दै जानुको मुख्य कारण खुल्ला बजार र विश्वव्यापार संगठन सम्बन्धी सर्तहरू तथा गरिव देशको कृषिक्षेत्रमा विदेशी उत्पादनको एकाधिकार र बहुराष्ट्रिय निगमहरूको दवदवा हो । विश्वका ग्रामीण क्षेत्रमा बसोवास गर्ने कृषि तथा अन्य स्रोतमा र्निभर संख्याले ती गरिवीको रेखामुनिको जनसंख्याको ८० % हिस्सा ओगट्छ । त्यसैले स्रोतको व्यवस्थापन र उत्पादकहरुको समस्या समाधान गरेमा मात्र भोकमरी समाधान गर्न सकिन्छ । यहि विचार मार्फत १९९६ को संघर्षले खाद्य तथा कृषिको सम्बन्धमा जनमुखि वैकल्पिक कार्यनीति खाद्य सम्प्रुभताको विचार मार्फत कृषकहरूको खाद्य उत्पादनका संसाधनहरूमाथिको पहु“च सुनिश्चित गर्ने तथा जनताकोे हक हितको सुरक्षा गर्ने दिगो कृषि विकास र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको नमुना अघि सारियो । खाद्य र कृषिक्षेत्रलाई व्यापारीकरण गर्ने विरोधमा तथा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमले गरिवी र भोकमरी अन्त्य गर्न सक्दैन यसको अन्त्य त जरासम्म पुगी उपचार गर्न आवश्यक छ भन्नु नै यसको जोड हो ।
खाद्य सम्प्रुभता
खाद्य सम्प्रभूताको अवधारणा जनस्तरबाट विकसीत अवधारणा हो । यो खाद्य र सम्प्रभुता शब्द मिलेर बनेको छ । खाद्य भनेको आहार हो भने सम्प्रभुता भनेको स्वायत्त अधिकार वा आत्मनिर्णयको अधिकार बुझिन्छ । त्यसैले खाद्य सम्प्रभुता भनेको जनताको खान पाउने अधिकार हो जसले खाद्य प्रणाली र नीतिमा समेत उत्पादकको नियन्त्रणलाई जोड दिन्छ । समग्रमा खाद्यसम्प्रभुता भनेको सबै जनतालाई भरपेट, स्वेच्छिक, पोषणयुक्त आहार उपलब्ध गराउने र खाद्यउत्पादनका साधनमाथि उत्पादकको अधिकार सुनिश्चित गराउने आन्दोलनको सिद्धान्त हो । खाद्यसंप्रभूताको अवधारण अघि सार्ने अन्र्तराष्ट्रिय किसान आन्दोलन लाभिया क्याम्पेशिनाले खाद्यसंप्रभुतालाई परिभाषित गर्दै “खाद्यसंप्रभूता देश र जनताको कृषि तथा खाद्यनीति र कार्यक्रम आफै परिभाषित गर्ने अधिकार हो जसले खाद्य उत्पादन र उपभोगमा स्थानीय जनसमुदायको आबश्यकता र क्षमतालाई प्राथमिकताका दिदै बिदेशवाट कृषिजन्य उत्पादनहरु अधिक विजकी हुने अवस्थाको विरोध गर्दछ । खाद्यसंप्रभुताले राष्ट्रिय कृषि अर्थतन्त्रलाई सुरक्षित गर्ने र विकसीत राख्ने अधिकारको प्रत्याभूति गर्दछ । भूमिहीन तथा साना किसान, पिछडिएका र सिमान्तकृत जनसमुदायको जमिन, जल, जंगल, जैविकबिबिधता, जनावर तथा विउविजनमाथिको पहूँच तथा नियन्त्रणको सुनिश्चितता गर्दछ । यसले व्यापार नीतिलाई भन्दा कृषि बिकासलाई उच्च प्राथमिकता दिन्छ ”भनेको छ । खाद्य सम्प्रभुता जनताको संस्कृति अनुरूपको दिगो कृषि प्रणाली अनुरूप वातावरणलाई प्रतिकुल प्रभाव नपर्ने गरी उत्पादित खाद्य पदार्थ माथि जनताको यस्तो अधिकार हो; जसमा कृषकको आफ्नो खाद्य र कृषि प्रणाली छनौट गर्ने अधिकार तथा जमिन, जल, जंगल, जडिबूटी र चरी चरण आदिमा जनताको नीति निर्माणको अधिकार समेत पर्दछ ।
खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुताबीच भिन्नता
अहिले कसै कसैले खाद्य सुरक्षा, खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभूतालाई उस्तै अर्थमा बुझ्ने भुल गर्दछन् । अझ कसैले त खाद्य सुरक्षा र खाद्य अधिकारलाई सम्पूर्णताको रुपमा बुझ्दै खाद्य सम्प्रभुतालाई नजरअन्दाज गर्ने गरेको पाइन्छ । तर खाद्य अधिकारले खान पाउने अधिकारको मात्र सुनिश्चित गर्दछ । यसले उत्पादन प्रणालीको वारेमा वेवास्ता गर्दछ । खाद्य सम्प्रभुताले उत्पादकको उत्पादन साधानको सम्वन्ध, स्वाद तथा संस्कृति अनुरुपको विउविजन, दिगो अभ्यास, स्थानीय खाद्य प्रणाली, उत्पादनको स्वतन्त्रता समेतको ख्याख्या गर्दछ । त्यसैले खाद्य अधिकार बिशिष्ट हो र खाद्यसम्प्रभुता समष्टि हो भन्ने वुझ्नु नितान्त जरुरी छ । खाद्य अधिकार त भोकमरीका चामल बाडेर पनि सुरक्षित गर्न सकिन्छ तर खाद्यसम्प्रभुताले ती समुदायको सवलीकरण र आत्मनिर्भर उत्पादनको वकालत गर्दछ । किनकी खाद्य सम्प्रभुता खाद्यमाथि जनताको वास्तविक नियन्त्रण कायम गराउनु हो । खाद्य सुरक्षा र खाद्य अधिकार प्राप्तिको समग्र योजना नै खाद्य सम्प्रभुता हो । खाद्य सम्प्रभुता सम्पूर्ण हो भने खाद्य सुरक्षा अंश मात्र हो । खाद्य सम्प्रभुता रणनीति हो भने खाद्य सुरक्षा त्यसलाई प्राप्त गर्ने कार्यनीति हो । खाद्य संप्रभुता वैज्ञानिक जगतको खाद्य तथा कृषि सम्बन्धी नीति निर्माणको मार्गदर्शक सिद्धान्त हो । खाद्य सम्प्रभुता विद्यमान सामन्तवादी, पूँजिवादी र साम्राज्यवादी कृषि प्रणालीको विकल्प हो । त्यसैले एथार्थमा खाद्य सुरक्षा खाद्य अधिकार बहालीका निम्ति सरकारको उपक्रम बाहेक अरु केही हुन सक्दैन । यो एउटा कार्यक्रम मात्र हो जसले समस्याको कारणको वारेमा वास्ता राख्दैन ।
खाद्य सम्प्रभूताको लोकप्रीयता
परिणाम पनि त्यस्तै भयो, किसान आन्दोलने भने जस्तै । सन् १९९६ मा भोकमरीको संख्या ८० करोड रहेको र विश्व खाद्य सम्मेलनले सन् २०१५ सम्ममा भोकमरी र कुपोषण आँधाले घटाउने योजना पारित गरेपनि सन् २००० को सेप्टेम्बरमा सहश्राब्दी विकास लक्ष्य घोषणा गर्ने तथा सन् २००१ मा ५ बर्षको कार्यको समिक्षा गर्ने क्रममा भोकमरी बढेको तथ्य स्वीकार गरियो । विश्वका भोकमरी र कुपोषणमा रहेका जनताको संख्या सन् २००१ मा १ अर्व र हाल १ अरव २० करोड भन्दा बढी हुनुले गरिवी निवारणको लागि अघि सारिएका नीति गलत छ भन्ने प्रमाणीत गर्दे गयो । खाद्य संकट, जलवायु संकट तथा आर्थिक संकट देखापरेपछि अझ विकलपहरु र मुख्य गरी खाद्य सम्प्रभुताको छलफल मुल धारमा आउन थाल्यो । गरिव र धनी विचको दुरी बढ्दै जादा खाद्य र कृषि क्षेत्रको समग्र स्थितीमा सुधार नल्याइ यी समस्या समाधान गर्न सकिदैन र आजसम्मका नीति असफल भयो भन्ने नै संकेत गर्दछ । त्यसैले स्रोतको न्यायपूर्ण वितरण र पहुच तथा खाद्यवस्तुको उत्पादन, प्रशोधन र उपलब्ध खाद्यवस्तुको वितरण प्रणालीमा उचित सुधार, नियन्त्रण र व्यवस्थापनका साथै नाफमुखि उत्पादन प्रणालीमा सुधार ल्याउनुपर्छ भन्ने कुराले मन जितिसकेको छ । उत्पादनका साधनमाथिको अधिकारलाइ वास्तविक रूपमा उत्पादकमा हस्तान्तरण गरि दिगो खाद्य सुरक्षा प्राप्तीका नीम्ति सुनिश्चितता प्रदान गर्न आवश्यक छ भन्ने मान्यता संम्युक्त राष्ट्रसंघले समेत स्वीकारेर विविध कार्यक्रम मार्फत केहि मात्रामा यसलाई विस्तारै भएपनि लागु गर्ने प्रयास भएको छ । आशा गरौं नेपालमा खाद्य सम्प्रभुताको कार्यान्वयनसँगै कृषि क्षेत्रको विकास, किसानको समृद्धि र देशको सम्प्रभुताको ढोका खुल्ने छ । प्रमेश पोखरेल (लेखक खाद्य सम्प्रभुता आन्दोलनका अगुवा किसान अधिकारकर्मी हुनुहुन्छ)