संगीता रेग्मी विभिन्न चरणका संघर्ष र आन्दोलनसँगै नेपालमा थुप्रै राजनीतिक परिवर्तनहरू हुँदै गए । राणाशासन, पञ्चायत, राजतन्त्रलाई तिलाञ्जली दिँदै अहिले हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतत्रात्मक नेपालमा संविधानसभाबाट बनेको संविधानको कार्यान्वयनको चरणमा अगाडि छौं । राजनीतिक रूपमा जे–जति परिवर्तनहरू देखिए पनि सामाजिक रूपमा हामी अहिले पनि पछाडि नै छौं भन्ने विभिन्न सामाजिक कुरीतिबाट प्रष्ट हुन्छ र यसको ज्वलन्त उदाहरण बालविवाह, बहुविवाह, दाईजो प्रथा, बोक्सी प्रथा, चेलिबेटी बेचबिखन, छाउपडी प्रथा लगायतका हुन । त्यसमध्ये दाईजो प्रथा विशेष गरी मधेशमा मात्र नभइ सर्वत्र व्याप्त रहेको पाईन्छ । मधेशमा दाईजोलाई ‘दहेज’ भनिन्छ । यसले मधेशमा मात्र होईन देशभरी नै भयानक अवस्था सिर्जना गरेको छ । कसैको घरमा छोरीको विवाहको कुरा चल्छ अनि सुरू हुन्छ दाइजोको प्रसंग । बिहेमा के के दिने, कति दिने, कसरी जोहो गर्ने भन्ने विषयमा छोरीका बुबा, आमा तथा घर परिवारका सदस्यले विचार गर्न थाल्छन् । सम्पति नभए पनि विवाहमा ऋण गरेरै भए पनि दाइजोको नाममा केही दिनै पर्छ भन्ने एक प्रकारको नियम जस्तै बनेको पाईन्छ । विवाहित छोरीलाई खाली हात पठाउँदा समाजले के भन्ला अनि केटाको घरमा छोरीलाई के भन्लान् भन्ने चिन्ताबाट मुक्त हुन पनि दाइजो प्रथाले प्रश्रय पाएको छ । कतिपय समुदायमा त यो प्रथा त्यति बाध्यात्मक मानिदैन तर विशेषतः तराई÷मधेशमा यो चलनकै रूपमा प्रचलित छ अथवा एक प्रकारको बाध्यकारी परम्परा नै बनेको छ । छोरीलाई सम्पति दिनुलाई गलत मान्न सकिदैन तर केटा पक्षबाट तोकेर नै यो यो चाहियो भनेर माग गर्नु र यसकै नाममा प्रताडना गरिएको खबर बारम्बार आउने गरेको छ । यसरी दाईजो प्रथाले व्यापकता पाउँदै गर्दा यसले समाजमा जरा गाडेको छ भने अर्को तिर यसले गम्भीर प्रकारको सामाजिक कुरीति पनि निम्याउँदै छ । केटी पक्षले केटा पक्षलाई विवाहमा दिइने सम्पति नै मूलतः दाईजो हो । गरगहना, पैसालगायत घरजग्गा, सवारी साधन दाईजोको रूपमा दिने गरिन्छ । दाईजो प्रथा बेहुली पक्षलाई आर्थिक तथा मानसिक रूपमा अत्यन्त बोझिलो सावित हुन जान्छ । गरिबीबाट ग्रस्त परिवारलाई छोरीको विवाह गर्नु भनेको ऋणको भार बोक्नु सरह नै सावित हुन्छ । दाईजो प्रथाको आर्थिकभन्दा पनि सामाजिक र मनोवैज्ञानिक पाटो अझै विकराल छ । छोरा जन्मदा खुसी हुने परिवार छोरीको जन्म हुँदा दुःखी हुने गर्दछन् । छोरीमाथिको लैगिंक विभेद गर्भबाट नै सुरू हुने गरेको छ । दाइजो एक प्रथा भएकोले बाध्यात्मक छ । यसले समाजमा असमानता, उत्पीडन, हत्या तथा हिंसा जस्ता जघन्य सामाजिक अपराधलाई पनि टेवा दिइरहेको हुन्छ । हाम्रो समाजमा हुने महिला हिंसा, आत्महत्या जस्ता घटना यसका ज्वलन्त प्रमाणहरू हुन् । । विवाहपछि महिलाले दाईजो कम ल्याएकै बहानामा घरपरिवारका सदस्यहरूबाट नै अपहेलित हुनुपर्ने, शारीरिक तथा मानसिक तनाव खेप्नुपर्ने, कुटपिट, गालीगलोज गर्ने जस्ता घटना समाजका लागि सामान्य बन्दै गएको छ । मधेशमा केटाको पढाई र जागिरलाई दाईजो मापन गर्ने माध्यमको रूपमा लिइन्छ । दाईजो प्रथा तराई÷मधेशमा मात्र सीमित छैन्, हिमाल र पहाडमा पनि व्याप्त रहेको छ । भूगोलअनुसार नाम फरक भए पनि छोरीको विवाहमा विभिन्न नाममा सम्पत्ति दिने प्रचलन कायमै रहेको छ । दाइजो प्रथा होइन, कुप्रथा हो । दाईजो भनेको बुबाको सम्पत्तिमा छोरा सरह छोरीको पनि अधिकार हुनु हो त्यसैले यो प्रथा ठिक छ भनेर विश्लेषण गर्नेहरू पनि छन् । तर, बुबाको सम्पत्तिमा छोरीले अधिकार लिनको लागि दाईजो नै लिन जरूरी छ ? शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका छोरीको उज्जवल भविष्यका लागि बुबाले गर्न सक्ने धेरै पाटाहरू छन् । विवाहलाई हाम्रो समाजले पवित्र सांस्कृतिक तथा धार्मिक मान्यता प्रदान गरेको छ भने यो मान्यताभित्र विवाहमा दाईजो दिनुपर्छ भनेर कहीँ कतै उल्लेख गरिएको पाईदैन । यो परम्पराको नाममा फैलाइएको भ्रम मात्र हो । नेपालको संविधान २०७२ ले महिलालाई आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक रूपमा अधिकार समान हुनुपर्ने परिकल्पना गरेको छ । यसरी कानुनी रूपमा लैंगिंक समानताको बाटोमा हिँडेको नेपाली समाजले सामाजिक रूपमा विवाहको समयमा दाइजो प्रथालाई निरन्तरता दिनु विरोधाभास हो । विभिन्न समयमा दाईजो प्रथालाई सामाजिक अपराध हो भनेर निर्माण भएको कानुनलाई पानाहरूमा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमै दाईजो प्रथालाई समाजबाट निराकरण गर्नु आजको आवश्यकता हो । हरेक सचेत नागरिकले दाइजो प्रथाले निम्त्याउने नकारात्मक पाटाहरूलाई संवेदनशील भएर मानसिक एवम् सामाजिक परिवर्तनका लागि ऐक्यबद्ध भएर अगाडि बढ्न जरूरी भइसकेको छ । २१ औं शताब्दीका शिक्षित महिलाहरूले दाइजो लिएर होइन अब्बल भएर अगाडि बढ्न सक्छु भन्ने मान्यता र सोचका साथ समाजमा विद्यमान दाइजो प्रथालाई हटाउन पहल थाल्नु अहिलेको आवश्यकता बनेको छ । यद्यपी, दाइजो दिनु र लिनु दुवै अपराध हो । हुनत् यसको लागि कानून नभएको होइन तर कानून पनि प्रभावकारी नहुनु र कार्यान्वयन पक्ष फितालो नहुँदा यसले समाजमा झन बढी प्रश्रय पाइरहेको छ । यदि दाइजो नामको यो प्रथालाई न्यूनीकरण गरियो भने निश्चय पनि मधेशमा छोरा र छोरीबीच हुने विभेदको पनि अन्त्य हुन जान्छ । हुन त अहिले आएर कतिपय बाआमाले छोरा र छोरीलाई समान रूपमा हेर्न थालेका छन् तर पनि दाइजो प्रथाले उनीहरूलाई कतै न कतै विवश बनाइरहेको कटु थयार्थ पनि छ । नियन्त्रणको चुनौती राष्ट्रिय जनता पार्टीले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको आफनो चुनावी घोषणा पत्रमा राजपाले ‘उमेर पुगेका विवाहयोग्य महिलालाई विवाहको समयमा आधा तोला सुनको मंगलसुत्र वा सो बराबरको रकम प्रदान गरिने’ भनेर दाइजोलाई निरूत्साही गर्ने राजनीतिक प्रतिवद्धता जनाएको छ । तर यो उसको चुनावी राणनीति मात्र हो कि मधेशलाई दाइजोमुक्त समाज निर्माणको अभियान पनि हो, अहिले भन्न नसकिए पनि चुनावपछि उक्त पार्टीको योजना र कदममा निर्भर गर्छ । तर राजपाको यो घोषणा सांकेतिक रूपमा दाइजोमुक्त मधेशको लागि सार्थक कदम हो । दाइजोे समाधानका लागि सबैभन्दा पहिले कडा कानुन बनाउनुपर्छ । तर कानुन बनाएर मात्र हुँदैन, त्यसको कार्यान्वयनका लागि विशेष पहल गर्नुपर्छ । छोरीलाई दाइजो होइन शिक्षा दिऊँ भनेर सबैतिर चेतना फैलाउन सक्नुपर्छ । मधेशी महिला आफ्नो शिक्षाका बारेमा सोच्न सकोस् र स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न सकोस् भन्ने वातावरण सृजना हुनुपर्छ । राज्यले पनि दाइजो प्रथा नियन्त्रण गर्न कडा कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक भएको छ । आजको समयमा कानुनले पनि महिलालाई पुरूषसरह अधिकार दिएको छ तर पनि दाइजोको नाममा महिला प्रताडित भइरहेका छन् । बुबाको सम्पत्तिमा पनि छोरीको हक लाग्ने भइसकेको छ । महिलाले पनि पुरूषले सरह अवसर र सुविधा पाएमा सक्षम व्यक्ति बन्न सक्छन् यो कुरालाई एउटा अभियानकै रूपमा चलाउनु पर्छ । यो कहालीलाग्दो स्थितिलाई जतिसक्दो छिट्टो अन्त्य गर्न जरूरी छ । यसका लागि सबै महिला एकजुट भएर यो प्रथाको विरोधमा उत्रने हो भने एक दिन अवश्य यो प्रथा हटेर जानेछ । दाइजो दिने वा लिने दुवैलाई दण्ड सजायको व्यवस्था गर्नुपर्छ । (मधेश दर्पण फिचर सेवा)