वीरगञ्ज, ७ असार । मुलुकको जेलमा जेलरले निर्वाह गर्ने साबिक भूमिका स“गै थप केहि जिम्मेवारी उनको का“धमा थपिदै छ । यसरी पाउने थप जिम्मेवारीमा कैदीलाई सम्भोगको सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने मुख्य रहेको छ ।
नेपाल सरकारले ल्याउन लागेको कारागार ऐन २०७४ मा महिलाको प्रजनन अधिकार संरक्षणको उद्देश्यले कैदीलाई सम्भोगको सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको छ । कानून आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलद्वारा मस्यौदा गरिएको कारागार २०७४ मा सो सुविधा कैदीलाई उपलब्ध गराउने प्रावधान राखिएको छ । सो ऐन अहिले छलफलमा छ । विधिसम्वत तरिकाले पास भएपछि चा“डै कार्यान्वयनमा आउने गृहमन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुको भनाई छ ।
ऐनमा भनिएको छ “कारागार प्रशासनले महिला प्रजनन अधिकारी संरक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि छोरा–छोरी नभएकी महिला कैदी जन्मकैदको सजायमा कारागारमा रहेमा वा छोरा छोरी नभएकी महिलाको पति कारगारमा रहेमा त्यस्तो कैदीलाई निजको पति वा पत्नीस“ग प्रजनन अधिकार संरक्षणको लागि भेटघाट गर्ने अनुमति दिइने ।
त्यसको लागि सुरक्षित उपयुक्त र छुट्टै गोप्य कोठा तोकिए बमोजिम व्यवस्था कारागार प्रशासनले गर्नुपर्ने छ । तर प्रजनन अधिकार कायम भएको प्रमाणित भएमा वा ५० वर्ष उमेर पुरा भएको अवस्थामा सो सुविधा कैदीले पाउने छैनन् ।”
तपाईको प्रतिक्रिया