जिल्ला न्यायधीवक्ताको कार्यालय पर्साले लागू औषध चरेश बरामद भएको एउटा ट्रक छोडन जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सालाई पत्र लेखेको सार्वजीक भएपछि कानूनी क्षेत्रमा यो बिषय एकाएक चर्चामा आएको छ । 

जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले ०७७ पुष २२ गते बीरगंजबाट ना ६ ख ५६४३ को कन्टेर ट्रक र त्यसका चालक रविन तमाङलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

प्रहरीले कन्टेनर ट्रकको बाँया पट्टी बाहिर भागमा रहेको टुलबक्समा चारवटा जर्किन र चालकको पछाडी सिट मुनीको भागमा दुईवटा र्जिकन गरि ६ वटा जर्किनबाट १ सय ७ किलो चरेश बरामद गरेको थियो ।

चरेश बरामद सहित प्रहरीले दशीको रुपमा कन्टेनर ट्रक समेत प्रमाणको रुपमा उल्लेख गरेको छ । तर जिल्ला न्यायधिवक्ताको कार्यालयले दशीको रुपमा रहेको कन्टेर पत्र लेखेर छोडन भनेपछि न्यायीक निरुपणको बिषय बिवादमा आएको छ ।

जिल्ला न्यायधिवक्ताको कार्यालयबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सालाई लेखिएको पत्रमा चरेश सहित बरामद गरिएको कन्टेनर ट्रक दशी प्रमाणको रुपमा राख्न दावी नगरिएकोले छोड्नु भन्ने उल्लेख छ ।

तर प्रहरीको प्रतिवेदनको प्रमाण खण्डमा ट्रकको नम्बर उल्लेख छ भने उसको प्रतिवेदनमा ट्रकबाटै १ सय ७ किलो चरेश बरामद भएको उल्लेख छ ।

यस सम्बन्धी समाचार बिभिन्न संचार माध्यमले पनि प्रमुखता साथ प्रकाशन तथा प्रशारण गरको समेत अहिले स्मरण गर्न थालिएको छ ।

पर्सा जिल्ला अदालतमा जिल्ला न्यायधीवक्ताको कार्यालयले अभियोजन दर्ता गर्दा ट्रक कन्टेर जफ्त हुनु पर्ने दावी नलिएको हुन सक्ने कानून ब्यवसायीहरुको तर्क छ । शुरुबाट नै कैफियत गरिएको हुन सक्ने एक कानून ब्यवसायीले आशंका ब्यक्त गरे । 

ट्रक कन्टेनरबाटै चरेश बरामद भएको प्रहरीको प्रतिवेदनमा छ भने ट्रक समेत जफ्तको माँगदावी लिएर जानु पर्छ । जफ्तको माँगदावी लिएर मुद्धामा जानु पर्ने प्रष्ट कानूनी ब्यवस्था रहेको अधिवक्ता कमल मोहन पोख्रेलले बताउनु भयो ।

अभियोग लगाउने बेलादेखिनै प्रपन्च शुरु गरिएको र त्यसले अन्तत कानूनी निरुपणको बिषयलाई जटिल र अबिश्वसनीय बनाउने काम गरेको अर्का एक अधिवक्ताको टिप्पणी छ । 

पर्सा जिल्ला अदालतले प्रतिवादी ट्रक कन्टेनरका चालक रविराज थिङलाई ०७७ चैत २५ गते पूर्पक्षकालागि बीरगंज कारागार चलानको आदेश गरेको छ । सरकारी वकील कार्यालयले भने चैत ३० मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सालाई पत्र लेखेको छ । सहन्यायधिवक्ताको नाममा कार्यालयले पत्राचार गरेको छ । 

ट्रक कन्टेनर छोडनकालागि पूर्व गृहराज्यमंत्री नेपाली कांग्रेसका नेता तथा निर्माण ब्यवसायी इन्द्र बानियाले समेत भरमग्दुर प्रयास गरेको स्रोतको दावी छ ।

जिल्ला न्यायधीवक्ताको कार्यालयको सरकारी अड्डाहरुलाई कानूनी सल्लाह र सेवा दिने प्रमुख दायित्व हो । तर यो मुद्धामा प्रहरीको मेहनत र परिश्रमलाई अवमूल्यन गर्दै प्रतिवादीको  हित हुने गरि काम गरेको भन्दै आलोचना शुरु भएको छ ।