प्रदेश २ सरकार र मातहत कार्यालयमा अपारदर्शीता र कुशासन हावी ,महालेखाले उठायो गम्भिर सवाल
महालेखा परिक्षकको कार्यालयले प्रदेश २ सरकारको आर्थिक पारदर्शीता र सुशासन प्रतिको प्रतिवद्धता खोक्रो रहेको देखाइदिएको छ ।
शासन र प्रशासन योग्यतम र कुलतापूर्वक संचालनको प्रतिवद्धता सहित सत्तारोहण गरेको लालबाबु सरकारले सम्पादन गरेको हरेक काममा महालेखा परिक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको देखिन्छ ।
प्रदेशका मुख्यमंत्रीले आर्थिक तथा सुरक्षा सल्लाहकारको नियुक्ति गरेर सहायक मंत्री सरहको सुविबधा दिदै आएकोमा महालेखाले प्रश्न गरेको छ ।
सल्लाहकार नियुक्तिको प्रवन्ध नै नरहेको ठाउमा सल्लाहकार नियुक्त गरेर राज्यकोष किन खर्च गरिएको हो ? राउत सरकारको आन्तरिक मामलिा मंत्रालयले आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले कानून निर्माण गर्न बैठक भत्ताको नाममा ४६ लाख ४० हजार र शान्ति सुरक्षाको बैठक भत्ताको नाममा २३ लाख ५० हजार रुपैयाँ गरी कूल ६९ लाख ९० हजार गैर कानूनी रुपमा खर्चेको महालेखाको प्रनिवेदनमा उल्लेख छ ।
शान्ति सुरक्षाको गरिएको बैठकमा भत्ता स्वरुप २३ लाख ५० हजार खर्च देखाइएको छ । महालेखाले सो मन्त्रालयको परिभाषित काम नै शान्ति सुरक्षा भएकोले शान्ति सुरक्षाको बिषयमा काम गर्नु महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कोभिडका बिरामीलाई खाना उपलब्ध गराउने बिषयमा जनकपुर अस्पतालले प्रति छाक ५० रुपैयाका दरले १३ लाख ४८ हजार भूक्तानी गरेको छ ।
प्रत्येक दिन खाना खाएको बिरामीको संख्या खुलाउनु पर्नेमा सो नखुलाई होटेलले दिएको बिलको आधारमा भूक्तानी दिएको देखिएको भन्दै महालेखाले बिरामीको संख्या भिडान गरि भूक्तानी दिनु पर्ने ब्यवस्था मिलाउन प्रतिवेदन मार्फत निर्देशन दिएको छ ।
पहिलो कोभिड संक्रमणकालमा प्रदेश सरकारले बितरण गरेको राहत बितरणमा पारदर्शीता नभएको भन्दै राहत बितरणकालागि खर्चिएको झण्डै साढे ७ करोड रुपैया बेरुजु देखाएको छ ।
साना तथा घरेलु कार्यालय मार्फत प्रदेश सरकारले बितरण गरेको राहत वास्तविक राहत आवश्यक भएका नागरिककामा पुगेको देखिदैन । त्यतीेबला स्थानीय तहले आफना नागरिकलाई राहत बितरण गरिरहेको बेलामा प्रदेश सरकारले राहत बितरणका नाममा डुपिलकेशन गरेको आशका महालेखाको प्रतिवेदनले पनि गरेको छ ।
घरेलु तथा साना उधोग कार्यालय धनुषाले वडाध्यक्षहरुलाई राहत बुझाएको भर्पाई बुझाएको देखिन्छ तर वडाध्यक्षहरुले राहत कसलाई बितरण गरे भन्ने कुराको प्रमाण वा भर्पाई प्रदेश सरकारले संकलन गरेको छेन । महालेखा परिक्षकले राहत बितरणको प्रमाण पेश गर्नु पर्ने ठहर गरेको छ ।
राहत बितरणमा प्रदेशका सबै जिल्लाको हालत यस्तै छ र प्रदेश सरकारले घरेलु मार्फत बितरण गरेको राहतको रकम बेरुजु देखिएको छ ।
सम्बन्धित शीर्षकहरु
सीमापारी/अन्तराष्ट्रिय
अमेरिकाको टेक्सस राज्य संसदद्वारा १३ मार्चलाई ‘नेपाली लुम्बिनी एड्भोकेसी डे’ घोषणा
टेक्सस । अमेरिकाको टेक्सस राज्य संसद्ले १३ मार्चलाई ‘नेपाली लुम्बिनी एड्भोकेसी डे’ घोषणा गरेको छ ।
आधा आकाश
प्रहरीले अन्याय गरेको भन्दै न्यायकालागि आवाज उठाईदिन पीडित महिलाको अपिल
आधी रातमा घरमा पसी हुलहुजत गर्ने माथी प्रहीले कारवाही नगरेको भन्दै आज पीडित महिलाले पत्रकार सम्मेलन गर्नु भएको छ
समाज
मननपुरको बाँसघारीमा २४ किलो लागु औषध चरेस बरामद
वीरगन्ज । पर्साको पोखरियाबाट सशस्त्र प्रहरीले २४ किलो ५०० ग्राम लागूऔषध चरेस बरामद गरेको छ ।
मधेश प्रहरी प्रमुख आचार्य सहित ६ जना एआईजीमा बढुवा सिफारिश
काठमाडौं । मधेश प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक(डिआईजी) लालमणि आचार्यलाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक(एआईजी) पदमा बढुवा सिफारिस गरिएको छ ।
खेलकुद
कर्णालीमा हुने दसौँ राष्ट्रिय खेलकुदको लोगो र मस्कट सार्वजनिक
काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेशमा हुने दसौँ राष्ट्रिय खेलकुदको लोगो र मस्कट मंगलवार सार्वजनिक गरिएको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया