प्रदेश २ सरकार र मातहत कार्यालयमा अपारदर्शीता र कुशासन हावी ,महालेखाले उठायो गम्भिर सवाल
महालेखा परिक्षकको कार्यालयले प्रदेश २ सरकारको आर्थिक पारदर्शीता र सुशासन प्रतिको प्रतिवद्धता खोक्रो रहेको देखाइदिएको छ ।
शासन र प्रशासन योग्यतम र कुलतापूर्वक संचालनको प्रतिवद्धता सहित सत्तारोहण गरेको लालबाबु सरकारले सम्पादन गरेको हरेक काममा महालेखा परिक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको देखिन्छ ।
प्रदेशका मुख्यमंत्रीले आर्थिक तथा सुरक्षा सल्लाहकारको नियुक्ति गरेर सहायक मंत्री सरहको सुविबधा दिदै आएकोमा महालेखाले प्रश्न गरेको छ ।
सल्लाहकार नियुक्तिको प्रवन्ध नै नरहेको ठाउमा सल्लाहकार नियुक्त गरेर राज्यकोष किन खर्च गरिएको हो ? राउत सरकारको आन्तरिक मामलिा मंत्रालयले आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले कानून निर्माण गर्न बैठक भत्ताको नाममा ४६ लाख ४० हजार र शान्ति सुरक्षाको बैठक भत्ताको नाममा २३ लाख ५० हजार रुपैयाँ गरी कूल ६९ लाख ९० हजार गैर कानूनी रुपमा खर्चेको महालेखाको प्रनिवेदनमा उल्लेख छ ।
शान्ति सुरक्षाको गरिएको बैठकमा भत्ता स्वरुप २३ लाख ५० हजार खर्च देखाइएको छ । महालेखाले सो मन्त्रालयको परिभाषित काम नै शान्ति सुरक्षा भएकोले शान्ति सुरक्षाको बिषयमा काम गर्नु महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कोभिडका बिरामीलाई खाना उपलब्ध गराउने बिषयमा जनकपुर अस्पतालले प्रति छाक ५० रुपैयाका दरले १३ लाख ४८ हजार भूक्तानी गरेको छ ।
प्रत्येक दिन खाना खाएको बिरामीको संख्या खुलाउनु पर्नेमा सो नखुलाई होटेलले दिएको बिलको आधारमा भूक्तानी दिएको देखिएको भन्दै महालेखाले बिरामीको संख्या भिडान गरि भूक्तानी दिनु पर्ने ब्यवस्था मिलाउन प्रतिवेदन मार्फत निर्देशन दिएको छ ।
पहिलो कोभिड संक्रमणकालमा प्रदेश सरकारले बितरण गरेको राहत बितरणमा पारदर्शीता नभएको भन्दै राहत बितरणकालागि खर्चिएको झण्डै साढे ७ करोड रुपैया बेरुजु देखाएको छ ।
साना तथा घरेलु कार्यालय मार्फत प्रदेश सरकारले बितरण गरेको राहत वास्तविक राहत आवश्यक भएका नागरिककामा पुगेको देखिदैन । त्यतीेबला स्थानीय तहले आफना नागरिकलाई राहत बितरण गरिरहेको बेलामा प्रदेश सरकारले राहत बितरणका नाममा डुपिलकेशन गरेको आशका महालेखाको प्रतिवेदनले पनि गरेको छ ।
घरेलु तथा साना उधोग कार्यालय धनुषाले वडाध्यक्षहरुलाई राहत बुझाएको भर्पाई बुझाएको देखिन्छ तर वडाध्यक्षहरुले राहत कसलाई बितरण गरे भन्ने कुराको प्रमाण वा भर्पाई प्रदेश सरकारले संकलन गरेको छेन । महालेखा परिक्षकले राहत बितरणको प्रमाण पेश गर्नु पर्ने ठहर गरेको छ ।
राहत बितरणमा प्रदेशका सबै जिल्लाको हालत यस्तै छ र प्रदेश सरकारले घरेलु मार्फत बितरण गरेको राहतको रकम बेरुजु देखिएको छ ।
सम्बन्धित शीर्षकहरु
सीमापारी/अन्तराष्ट्रिय
प्रवासी नेपाली मञ्च क्यानडाको अध्यक्षमा रमेश धिताल चयन
प्रवासी नेपाली मञ्च क्यानडाको अध्यक्षमा रमेश धिताल सहितको कार्यसमिति सर्वसम्मत चयन भएका छन ।
अभियन्ता चौधरीलाई ‘ग्लोबल एन्टी रेसिजम च्याम्पेनसिप अवार्ड’
वाशिङ्गटन डिसी । नेपालकी सामाजिक अभियन्ता उर्मिला चौधरीे ग्लोबल एन्टी रेसिजम च्याम्पेनसिप अवार्डद्वारा सम्मानित भएकी छिन ।
आधा आकाश
प्रहरीले अन्याय गरेको भन्दै न्यायकालागि आवाज उठाईदिन पीडित महिलाको अपिल
आधी रातमा घरमा पसी हुलहुजत गर्ने माथी प्रहीले कारवाही नगरेको भन्दै आज पीडित महिलाले पत्रकार सम्मेलन गर्नु भएको छ
समाज
मधेशका मुख्यमन्त्री सिंहद्वारा अयोध्या राममन्दिर ट्रष्टका महासचिव चम्पत रायलाई निमन्त्रणापत्र हस्तान्तरण
बीरगंज । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले उतरप्रदेशको अयोध्याधाममा आयोजित तिलकोत्सव समारोहमा भारतीय पक्षलाई निम्तोपत्र हस्तान्तरण गरेका छन ।
खेलकुद
महिला क्रिकेट खेलाडीलाई जनही दुई लाख पचास हजार पुरस्कारको घोषणा
काठमाडौँ । नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान) ले पाली महिला क्रिकेट टोलीका खेलाडीलाई पुरस्कार दिने घोषणा गरेको छ ।
क्रिकेट संघको तेश्रो साधारण सभा सम्पन्न ,क्रिकेटको बिकासकालागि प्रदेश सरकार कटिबद्ध छः मंत्री जयसवाल
बीरगंज । मधेश प्रदेश क्रिकेट संघको तेश्रो बार्षिक साधारण सभा आइतबार बीरगंजको सम्पन्न भएको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया