मधेश प्रदेश सरकारले चार वर्ष पुरा गरेर पाँच वर्ष पुरा गरेको अवसरमा आफ्नो उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सार्वजनीक गर्नु भएको उपलब्धीहरुमा प्रादेशिक स्वायतताकोलागि केन्द्र सरकार बिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरिएका ६ वटा मुद्धा पनि परेको छ । यो कानूनी टकरावलाई समेत मधेश सरकारले उपलब्धी ठानेको छ ।

प्रदेश सरकारले जारी गरेको उपलब्धी पुस्तकमा यो चार वर्षमा प्रदेशमा जम्मा २ सय २४ किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण भएको छ । यसलाई उपलब्धीको रुपमा उल्लेख गरिएको भएपनि यसमा संघ सरकार प्रदेश वा स्थानीय सरकारको लागत कसको हो भन्ने छुट्याइएको छैन ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको भ्रमण पनि प्रदेश सरकारले आफनो उपलब्धीको रुपमा उल्लेख गरेको छ ।

कोरोना समयमा गरिएको परीक्षण, कानून निर्माण प्रदेश सरकारका उपलब्धीका रुपमा रहेका छन । प्रदेशको नामाकरण र राजधानीको टुङ्गो लगाइएको कुरालाई भने महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धीको रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।

मंगलबार मधेश भवनमा पत्रकार सम्मेलन गरि मुख्यमन्त्री राउतले चार वर्षमा प्राप्त उपलब्धीका बारेमा चर्चा गर्नु भएको थियो । उहाँले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रुपान्तरणका महत्वपूर्ण योजनाहरु बेटी पढाउ बेटी बचाउ अभियान, शहिदको सम्मान, किसानको ऋणको ब्याज भुक्तानी प्रयोजनको लागि अनुदान, ६४ निर्वाचन क्षेत्रमा सडक कालोपत्रे गर्नकालागि बोलपत्र आव्हान तीन वटा विश्वबिद्यालयको स्थापना लगायतका कार्यलाई आफ्नो उपलब्धिको रुपमा गनाउनु भयो ।

चार वर्षमा मधेश सरकारले आठ वटै जिल्लाका विभिन्न स्थानहरुमा ६० वटा बर्थिङ सेन्टर, ७६ वटा सामुदायिक भवन, १८ वटा धर्मशाला, ३ वटा योग भवन, २ शिशु सदन, २० खेल मैदान, ५ छात्रावास, २२ विद्यालय भवन, ३ वृद्धाश्रम, ९ रंगशाला, ३ कभर्ड हल, २ अस्पताल, २ पुस्तकालय, ७ मदरसा, ३ मस्जिद, १ वालगृह, २ शौचालय निर्माण गरेको र ३१ वटा विद्यालय भवन र २ बृध्दाश्रम भवनको मर्मत संभार तथा स्तरोन्नति गरेको जनाएको छ ।

सुचना तथा सञ्चारको क्षेत्रमा आम सञ्चार प्राधिकरण, चलचित्र तथा लोक सञ्चार प्रवर्धन बोर्ड र मिडिया काउन्सिल स्थापनालाई सरकारले उपलब्धीको रुपमा चित्रित गरेको छ । राससमा आवद्ध पत्रकारहरुलाई दिएको तालिम पनि सरकारको चारवर्षको उपलब्धी हो । संचार क्षेत्रमा रहेको जनशक्तिको सीप बिकासमा मधेश सरकारले चार वर्षमा गरेको यही एउटामात्र काम रहेको पुस्तकमा उल्लेख छ ।

०७८ असोज १३ गते मुख्यमन्त्री कार्यालयमा अख्तियार टोलीले छापा मारेर फाइलहरू नियन्त्रणमा लिएको थियो । मधेस सरकारको लोकप्रिय र महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम ‘बेटी बचाऊ बेटी पढाऊ’ लामो समयदेखि रोकिएको छ । बैंकले सम्झौता नवीकरण नगर्दा ‘छोरी शिक्षा बिमा कार्यक्रम’ बन्द छ ।

अख्तियारले छापा मारेपछि साइकल वितरण कार्यक्रम पनि रोकिएको छ । यसै वर्ष सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा०बाट अलग्गिएर लोकतान्त्रिक समाजवादी गठन भएपछि सत्तामा पनि व्यापक फेरबदल भयो । अहिले मधेसमा चार दलको गठबन्धन सरकार छ ।

गत वर्ष ३९ वटा विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित भएर प्रमाणीकरण भएका थिए । यो वर्ष चार विधेयक मात्र पारित भएका छन् ।