प्रदेश सभाले बनाएको छानवीन समितिलाई मधेश प्रदेश सरकारले सहयोग नगरेपछि अनुगमन तथा छानविन समितिमा सदस्य रहेकी प्रदेश सभा सदस्य रानी शर्मा तिवारीले राजीनमा दिएकी छन् ।
उनको राजीनमाले सुशासन र पारदर्शीताको राग अलाप्ने लालबाबु सरकारको सक्कली मुहार सार्वजनीक भएको छ । साइकल खरिद प्रकरण, मुख्यमंत्री स्वच्छता अभियान सबैमा अनियमितताको आरोप खेप्दै आएको राउत सरकार मंत्रालयबाट वितरीत सना तथा मझौला योजनामा समेत कमीशन असुल्ने काममा ब्यस्त भएका तिवारीको राजीनमा प्रकरणले संकेत गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८र०७९ मा अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले गृहजिल्ला सप्तरीमा २० करोड रूपैयाँ पठाएको भनेर प्रदेशसभा बैठकमा आलोचना भएको थियो ।
उक्त योजनामा छानबिनको माग उठेपछि सभामुख सरोजकुमार यादवले संसदीय अनुगमन विशेष समितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी अनुमति दिएका थिए ।
तर, समितिका सत्तापक्षीय सदस्यहरूले असहयोगका कारण समितिले प्रतिवेदन पेस गर्न सक्ने अवस्था नरहेको सांसद शर्माले राजीनामा पत्रमा उल्लेख गरेकी छन् । उनले मन्त्रालयले आवश्यक कागजातसमेत उपलब्ध नगराएको उल्लेख गरेकी छिन ।
सप्तरीमा सिँचाइ डिभिजन कार्यालयद्वारा सञ्चालन भएको २० करोडको योजनाको निष्पक्ष अनुगमन तथा छानबिनमा सरकारले सहयोग नगरेको भन्दै उनले राजीनामा दिएकी हुन् ।
सिँचाइ डिभिजन कार्यालयले पाएको २० करेडलाई टुक्रा टुक्रा पारी उपभोक्ता समिति मार्फत योजना संचालन गरिएको छ । योजनालाई टुक्रा पारेर उपभोक्ता समिति मार्फत संचालन भएकोमा अनियमितता भएको भन्दै छानविनकालागि आवाज उठेको थियो ।
शर्मा प्रतिपक्षी दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा(की सांसद हुन् । समितिमा सत्ता पक्षकै बहुमत रहेको र सत्ता पक्षले गरेका कामहरूको अनुगमन गर्ने क्रममा असहयोग भएको उनको गुनासो छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया