वीरगंज । कतै तयारी नपुगेको त कतै आन्तरिक किचलो, मतभिन्नता र विवादका कारणले असार १० गतेभित्र १३ ओटा नगरपालिका र १२ ओटा गाउँपालिकाले सभा गर्न सकेनन ।

सभा पूर्व गर्नुपर्ने बैठक, छलफल र अन्य आवश्यक प्रक्रिया पुरा गर्न नसक्दा तथा पदाधिकारीबीच अधिकार र कर्तव्यका विषयमा मतैक्य हुन नसक्दा सभा हुन नसकेको हो ।

स्थानीय तह सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ को उपदफा १ बमोजिम असार १० भित्रै स्थानीय तहले बजेटको अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई पेश गर्नु पर्ने प्रावधान छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको अनुमान असार १० गतेभित्र गाउँरनगर सभामा पेश गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था अनुरुप मधेश प्रदेशको आठ जिल्लाका १ सय ३६ ओटा स्थानीय तहहरू मध्ये १ सय ११ ओटा स्थानीय तहमा मात्र सभा सम्पन्न भएका छन् । २५ ओटा स्थानीय तहमा गाउँरनगर सभा हुन सकेनन् ।

सप्तरी जिल्लाका नौ ओटा नगरपालिका र नौ ओटा गाउँपालिकाहरू मध्ये तीन ओटा नगरपालिका र एउटा गाउँपालिका गरी जम्मा चार ओटा स्थानीय तहले असार १० गते बजेट प्रस्तुत गर्न सकेनन् ।

आर्थिक वर्षको अन्तमा राजविराज नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मानन्द जोशी राजधानीमा गएको हुनाले बजेट ल्याउन नसकेको कार्यवाहक नगर प्रमुख इशरत परविनले बताइन त्यस्तै, हनुमाननगर कंकालिनी र रुपनी गाउँपालिकामा पनि जनप्रतिनिधिहरुबिच तालमेल मिल्न नसक्दा नगरसभा सुरु हुन सकेन ।

“कञ्चनरुप नगरपालिकामा असार १० गते आइतबारसुरु गर्न खोजिएको नगर सभामा विवाद भएपछि स्थगित गरिएको कञ्चनरुप नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवराज खड्काले बताए ।

सिरहा जिल्लामा १७ ओटा स्थानीय तहहरूमध्ये लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिकाले असार १० गते भित्र बजेट पेश गर्न सकेन । चालु आर्थिक वर्षको योजनाहरू सम्पन्न गर्नु पर्ने चटारो रहेको, उपभोक्ता समितिहरूको रकम निकाशा गर्नु बाकि रहेकोले निर्माण भई रहेको योजनाहरू समयमै गरी सक्नु पर्ने जन दबाबका कारण सबै कर्मचारी, जनप्रतिनिधिहरू व्यस्त भएकोले गाउ सभाको तयारी गर्न नसकेको लक्ष्मीपुर पतारी–२ का वडा अध्यक्ष रामचन्द्र चौधरीले बताए ।

धनुषा जिल्लाका १८ ओटा स्थानीय तहहरू मध्ये मिथिला नगरपालिका, कमला नगरपालिका, शहीदनगर नगरपालिकाका साथै धनौजी र औरही गाउँपालिका गरी पाँच ओटा स्थानीय तहले निर्धारित समयमा बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । बजेट बाँडफाँडमा विवाद भएपछि पाँच ओटा स्गानीय तहले बजेट ल्याउन नसकेको देखिएको छ । यी स्थानीय तहहरूमा अल्पमत, बहुमत तथा योजना बाँडफाँडमा विवाद देखिएको छ ।

महोत्तरी जिल्लामा १५ ओटा स्थानीय तह छन् । तर, जनप्रतिनिधिबीचको आपसी द्वन्द्वका कारण गौशला नगरपालिका र सोनमा गाउँपालिकाले तोकिएको मितिमा नीति तथा कार्यक्रम एवम् बजेट ल्याउन सकेनन् । गौशलामा आन्तरिक तयारी नपुगेको कारण बजेट ल्याउन नसकेको मेयर डा। दिपेन्द्र महतोले बताउनुभयो । त्यसैगरी सोनमामा जनप्रतिनिधिहरू बीच आपसी द्वन्द्वका कारण बजेट ल्याउन ढिलो भएको गाउँपालिका अध्यक्ष बिशेश्वर यादवले बताए ।

सर्लाही जिल्लामा २० ओटा स्थानीय तहमध्ये १८ ओटा स्थानीय तहले असार १० गते बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । तर, हरिपुर्वा नगरपालिका र हरिवन नगरपालिकाले बजेट ल्यउन सकेनन् ।

हरिपुर्वा नगरपालिकामा विगत दुई महिनदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई वडा अध्यक्षहरूले उपस्थिति खातामा हाजिर गर्न नदिएको विषयमा विवाद हुँदा नगर सभा हुन नसकेको नगर प्रमुख बिनोदकुमार साहले बताए । हरिवन नगरपालिकाका प्रमुख रमेश बुढाथोकीले एकलौटी गर्न खोजेको तथा अरु प्रतिनिधिहरू आपसि छलफल र समन्वय नगरेको कारणले तोकिएको समयमा बजेट ल्याउन नसकेको उप प्रमुख हरिमाया घलानले आरोप लगाइन ।

रौतहट जिल्लाका १८ ओटा स्थानीय तहहरू मध्ये १४ ओटा स्थानीय तहले निर्धारित समयमा बजेट ल्याए पनि मधवनारायण नगरपालिका, गढीमाई नगरपालिका, दुर्गा भगवती गाउँपालिका र यमुनामाई गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन सकेनन् ।

माधवनारायण नगरपालिकामा सभा पूर्व गर्नु पर्ने तयारी नपुगेको कारण बजेट ल्याउन नसकेको नगर प्रमुख बैजनाथप्रसाद यादवले बताए । गढीमाई नगरपालिकाले पनि जनप्रतिनिधिहरूबिचको असमझदारीका कारण असार १० गते भित्र बजेट ल्याउन सकेन । नगर प्रमुख श्यामप्रसाद यादवले एकलौटी हिसाबले बजेट विनियोजन गर्न खोजेको विषयमा विवाद हुदा समयमा बजेट ल्याउन नसकेको उप प्रमुख स्मिताकुमारी यादवले बताइन ।

त्यस्तै, दुर्गा भगवती गाउँपालिकाले पनि असार १० बजेट ल्याउन सकेन । गत वर्ष पनि यस गाउँपालिकामा बजेट ल्याउन सात महिना ढिलो भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष शम्भुकुमार सिंहले बताए । दलगत र गुटगत समस्याका कारण बजेट ल्याउन नसकेको उनको भनाई छ ।

बारा जिल्लामा १६ ओटा स्थानीय तह मध्ये १४ ओटा स्थानीय तहहरूले सभा सम्पन्न गरेको छ ।

पर्सा जिल्लामा एक महानगरपालिका, तीन नगरपालिका र १० ओटा गाउँपालिका रहेकोमा ९ ओटा स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेश गरेका छन् ।

छिपहरमाई, धोविनी, विन्दवासिनी, सखुवा प्रसौनी र कालिकामाई गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । छिपहरमाई गाउँपालिकाले असार १५ गते नीति तथा कार्यक्रम र बजेट एकैपटक ल्याउने तयारी गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष मनोज गुप्ताले बताए । बिन्दवासिनी गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजु साहको जिल्ला समन्वय समिति पर्सामा सरुवा भएपछि बजेट ल्याउन ढिलो भएको अध्यक्ष प्रमोद तिवारीले बताउनु भयो । बिन्दवासिनीमा असार अन्तिम सातामा मात्रै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आउने भएकोले साउनमा मात्रै बजेट आउने सम्भावना रहेको अध्यक्ष तिवारीले बताउनु भयो ।

त्यस्तै कालिकामाई गाउँपालिकामा कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमित गिरीको जीराभवानी गाउँपालिकामा सरुवा भएको र नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवोनाथ यादव कार्यालयमा हाजिर नहुँदा बजेट ल्याउन ढीला भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष बशिष्ट कुमारले बताए ।

धोविनी गाउँपालिकामा भने राजनीतिक रुपमा सहमतीको अभाव रहेकोले बजेट आउन समस्या भएको हो, जसपाको तर्फबाट गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित मदन चौहान कार्यपालिका र गाउँसभामा समेत अल्पमतमा रहेकोले बजेट ल्याउन ढिला भएको हो । १३ सदस्यीय कार्यपालिकामा अध्यक्षको पक्षमा तिन जना र बाँकी विपक्षी रहेकोले सहमति कायम गरेर बजेट ल्याउने प्रयासमा रहेको अध्यक्ष चौहानले बताए ।

यस्तै सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका कार्यालयले पनि बजेट ल्याउन सकेको छैन । बजेट विनियोजन नै नभएको र पार्टीको अधिवेशनमा रहेकोले बजेट ल्याउन नसकेको उपाध्यक्ष शर्मिला विष्ट महतोले बताउनु भयो ।

ठोरी गाउँपालिकाले भने अहिले नीति तथा कार्यक्रम मात्रै प्रस्तुत गरेको छ । बजेट ल्याउन दुईचार दिन ढिला हुने भएको छ । प्रदेशबाट पाउने बजेटहरूमा केही समस्या भएकोले बजेट ल्याउन ढिला भएको तर, असार २० गते भित्रमा बजेट ल्याईसक्ने गाउँपालिका अध्यक्ष लालबहादुर श्रेष्ठले बताए ।

असार १० गते पेश गरिएको बजेट असार मसान्त सम्ममा छलफल गरि सम्पूर्ण रुपमा पारित गरिसक्नु पर्छ । साउन १ गते देखि चालु अर्थिक वर्षको प्रारम्भ हुन्छ ।

१ गते देखि हुने कुनै पनि कामको आर्थिक भुक्तानी आर्थिक वर्ष २०८०र०८१ अर्थात चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट मात्र गर्न पाइन्छ । दैनिक प्रशासनिक र विकासका काम, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको वितरण तथा कर्मचारीहरूको पारिश्रमिकको भुक्तानी समेत प्रभावित हुन्छ । स्थानीय तहहरूले असार मसन्तसम्म भएपनि बजेट ल्याउने र पास गर्ने गरेका छन् ।