काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईमाथि मुद्दा नचलाउनुको कारण मागेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले विपक्षी नेपाल सरकार, सीआईबीलगायतलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि मुद्दा चलाउनु नपर्ने कारणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन अदालतले आदेश दिएको हो ।
शक्ति र पहुँचमा भएकै कारण उनीहरुलाई उन्मुक्ति दिइएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले रिट दायर गरेका थिए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले नै चार वर्षअघि पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई पनि भ्रष्टाचारमुद्दा चलाउनुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए, सो मुद्दा पनि अझै विचाराधीन छ ।
सीआईबीले गत महिना ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालिन भूमिसुधारमन्त्री, सचिव, मालपोत र नापीका कर्मचारी, जग्गा खरिदकर्तालगायतविरुद्ध कीर्ते अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
यो मुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै सार्वजनिक आलोचना भएपछि सीआईबीले मौकाको कागज गरी पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई सरकारी साक्षीको रुपमा प्रस्तुत गरेको थियो ।
तपाईको प्रतिक्रिया