फिल्डमा खटिएका नापीका कर्मचारी

बीरगंज । नापी शाखा बीरगंजले आफूले गरेको गलत काम ढाकछोप गर्ने क्रममा गल्ती माथि गल्ती गर्दै गएको छ । प्रसंग हो स्काईलाइन मलले चर्चेको कित्ता नं.१४ र कित्ता नं १५ को ।

मालपोत कार्यालय पर्साले नापी शाखालाई लेखेको पत्र र त्यसको ब्यहोरा

साविक श्रीपुर (बी) का यि दुबै कित्ता नम्बरको बिषयमा मालपोत कार्यालय पर्साले ०८१भदौ ११ गते नापी कार्यालय पर्सालाई एक पत्र लेखेर अभिलेख यकिन प्रतिवेदन माँग गरेको थियो ।

मालपोतले साविकका दुबै कित्ता नम्बरकोह हालको कित्तासंग भिडाई सार्वजनीक, ऐलानी ,प्रती,सरकारी , ब्यक्ति बिशेषको जग्गा घुसेको छ छैन सो समेत खुलाई उल्लेखित कित्ता जग्गाको हालसाविक नक्सा, फिल्डबुक भिडाई आवश्यक भए फिल्ड सर्जमिन समेत गरि माँग गरिएको बिवरण फरक नपर्ने गरि खुलाई पठाई दिन हुन अनुरोध गरिन्छ ।

फिल्डबुक, जसमा जग्गाको तथ्य प्रष्ट देख्न सकिन्छ । यो मेट्न नसकिने तथ्य हो ।

हाल कुन कित्तासंग भिड्छ भिडेको कित्ताको प्लट रजिष्ट्रर फिल्डबुक समेत पठाईदिन अनुरोध छ भनिएको छ ।

तर नापी शाखाले मालपोतले माँग गरे भन्दा फरक ब्यहोरा लेखेर कर्मचारी खटाएपछि उसको कामले बिभिन्न संशय पैदा गरेको छ ।

नापी कार्यालयबाट बिगतमा भएका गलत कामलाई ढाकछोप गर्न नापी शाखाले षडयन्यत्र गर्न थालेको आशंका गर्न थालिएको छ ।

नापी शाखाले मालपोत कार्यालयको पत्रलाई कार्यान्यन गर्ने नाममा निकै काइते ब्यहोरा लेखेर कर्मचारीलाई फिल्डमा खटाएको छ ।

खटाइएका कर्मचारीलाई नापी शाखाले दिएको निर्देश र मालपोत कार्यालयले लेखेको पत्रको ब्यहोरा मिल्दैन ।

नापी शाखाले फिल्डमा खटाईएका कर्मचारीलाई हालसाविक माँग भएको दुबै कित्ता नम्बरको ११ कठ्ठा छ धुर जग्गा बारे स्थलगत बुझ्ने भएकोले साँधसधियारको रोहवरमा निज निवेदकको हकभोगको अवस्था यकिन गर्न भदौ २६ गतेका दिन तपाईलाई फिल्ड खटाउने कार्य भएको हो स्थलगत सर्जमीन साथै फिल्ड प्रतिवेदन पेश गर्नु होला भन्ने ब्यहोरा उल्लेख छ ।

यो निर्देश नापी शाखाले आफना कर्मचारीहरु नापी अधिकृत बब्लु पाण्डे,रामप्रोद राउत, संजय झा, र मोहन रायलाई दिएको हो ।

नापी शाखाले मालपोतको पत्रको जवाफ दिनकालागि “हकभोग” खोज्न खटाएको पत्र

मालपोत कार्यालयको पत्रमा हकभोगको जिकिर गरिएको छैन तर नापीशाखाले मालपोतले भनेको सबै कुरालाई अमान्य घोषीत गरि हकभोगका बारेमा नियोजित रुपमा प्रतिवेदन तयार गर्न खोजेको देखिन्छ ।

दुबै कित्ता नम्बरको जग्गामा रुकमणी देवी केडियाको हक छ तर नापी, मालपोतका भ्रष्ट र भूमाफियाको चलखेलका कारण भोग भने अरुकै रहेको छ ।

त्यती मात्र होइन भूमि तथा ब्यवस्था मंत्रालयले हाल साविक सम्बन्धमा ०६९ बैशाख २२ गते जारी गरेको ३ पान्नाको निर्देशनमा कुनै ठाउमा “हकभोग ” भन्ने शब्द उल्लेख नै गरेको छैन ।

श्रेष्ता अध्यावधिक तथा हालसाविक गर्ने सम्बन्धी निर्देशनमा उललेख नै नभएको “हकभोग”लाई नापी कार्यालयले कुन कानूनको कति दफाको प्रवन्त्र अनुसार आफनो पत्रमा लेखेर कर्मचारीलाई फिल्डमा खटाएको हो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

नापी बिभागको निर्देशन जसमा “हकभोग भन्ने शब्द नै छैन

नापी शाखाका नापी अधिकृत दीपक सिंहले भने आफूहरुले हकभोग हेरेर मात्र हालसाविकको बिषयमा लेख्ने बताए ।

उनले ५० वर्ष पछि केडिया परिवार जग्गा खोज्न आएर आफूहरुलाई तनाव दिएको बताए ।

उनले केडियाको जग्गा अरुले लुटेर खाएको प्रष्ट देखिने बताएपनि जग्गा खोजीको काम प्रति भने असन्तोष जनाए ।

उनले कागज र श्रेष्तामा केडियाको हक भएपनि भोग भने अरुले गरेको स्वीकार गरे ।

उनले भने उनको सम्पती अरुले लुटेर खाएको हामीले पनि देख्न पायौं ।

नापीले बिवरण माँग गर्दै बीरगंज महानगरपालिकालाई लेखेको पत्र

सिंहले आफनो कार्यालयले पनि बीरगंज महानगरपालिकासंग कित्ता नंम्बर १४ र १५ को ११ कठ्ठा ६ धुर जमिन आदर्श निर्माण समितिको अधिग्रहणमा परे नपरेको बारेमा यकिन बिवरण माँग गरेको छ ।उसल पठाएको पत्रमा साविक नक्साको फिल्डबुक समेत उतार गरेर पठाएको छ ।

तर यो बिषयमा बीरगंज महानगरपालिकाले पटक पटक सकाईलाइन मल निर्माण भएका कुनै पनि कित्ताहरु आदर्श निर्माण समितिले अधिग्रहण नगरेको कुरा ०७२ सालमै पत्र लेखेर बताईसकेको छ ।

२०२९ साल असोज २ मा प्रकाशित राजपत्रले पनि यि कित्ताहरु अधिग्रहणमा नपरेको प्रष्ट पारेको छ ।

यद्धपी नापी अधिकृत सिंहले मालपोत कार्यालयले माँग गरेको सबै बिवरण नदिएपनि पत्र लेख्ने बताएका छन । पत्र लेखे पछि जग्गा खोजविनको अर्को प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने उनले बताए ।

चाख लाग्दो कुरा त के छ भने सरकारले गोश्वरा नापी अड्डा खडा गरेर बीरगंजको सबै जग्गा नापाजाँच गरे अध्यावधिक गर्ने काम गरेको थियो ।

नापी गोश्वाराले नापजाँच गरेर सम्पूर्ण अभिलेख हस्तान्तरण गरेसंगै परेको उजुरीका बिषयमा ०५८ असोज ८ गते नपाी बिभागले मालपोत कार्यालय पर्सालाई एक पत्र लेखी दर्ता बदर तथा आवश्यक कारवाही गर्ने सम्बन्धमा गोप्य निर्देशन जारी गरेको थियो ।

नापी बिभाजको ०५८ असोज ८ को त्यो गोप्य निर्देशन जसले गोश्वाराका नापी बाट भएको दर्ता बदर गर्दछ

त्यो निर्देशनमा यो मिति भन्दा अगाडिका बिभिन्न मितिमा भएको दर्तालाई बदर गर्ने निर्णय नापी भिागले नै गरेको छ ।

जग्गाको दर्ता बदर सम्बन्धी कारवाही समाप्त नहुदा सम्म अनियमित रुपमा दर्ता भएका सरकारी,सार्वजनीक ताथ ब्यक्तिको नामको जग्गा एक बाट अर्कोमा हक स्तान्तरण तथा किनबेच नगर्ने स्पष्ट निर्देशन दिएको छ ।

यि कुनै पनि प्रकरणले कित्ता नं १४ र १५ अइ कसैको नाममा दाखलि खारेज हुने जग्गा नभएको पुष्टि हुन्छ । तर भूमाफियाको मुद्रा प्रभाव र भ्रष्ट कर्मचारीको मिलिभगतमा ब्यक्तिको सम्पतीको संरक्षण गर्ने अड्डाहरु नै भक्षक बन्न पुगे ।