महानगरको सरसफाई सम्झौतामा अदालतको अंकुश, एन.के.इन्टरनेशनल संगको सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न आदेश

इसीमाना सम्वाददाता २०८१ असोज १७ गते ०१: २१ मा प्रकाशित 599 पटक पढिएको

बीरगंज । बीरगंज महानगरपालिकाको सरसफाईकालागि सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम अन्तरगत गरिएको सम्झौता कार्यान्वयनमा अदालतले अंकुश लगाएको छ ।

उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलाश बीरगंजले बुधवार सम्झौता कार्यान्वयन नगर्नु भन्दै महानगर बिरुद्ध अन्तरकालीन आदेश जारी गरेका हो ।

बीरगंज महानगरपालिकाले चितवन भरतपुरमा मुखय कार्यालय रहेको एन.के.इन्टरनेशनल कन्ट्रक्शन प्रा.ली.संग बिजय कुमार सरावगी हुदा नै महानगर प्रमुख हुदा सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम अन्तरगत सरसफाई सम्झौता भएको थियो ।

रामप्रसाद कानुले महानगर र सफाई साझेदार बिरुद्ध दिएको उत्प्रेषण परमादेशको आदेश माँग गर्दै दिएको रिटमा अदालतले अन्तरकालीन आदेश गरेको हो ।

सर्फाई मजदुरले पहिला १८ हजार रुपैया पारिश्रमीक बुझ्दै आएकोमा अहिले ठेकेदार कम्पनी एन.के.इन्टरनेशनल कन्ट्रक्शन प्रा.ली.ले ५ हजार मात्र तलव दिएको भन्दै उनीहरु आन्दोलीत भएका थिए ।

नेपाल सरकारले ०८० साउन ३२ गते राजपत्रमा प्रकाशन गरेर मजदुरको पारिश्रमीक १७ हजार ३०० सुनिश्चित गरेको छ । नेपाली मजदुरको न्यूनतम पारिश्रमीक हो यो ।

श्रम ऐनको दफा १४ ले सेवा प्रदायक स्वामित्व परिर्वतन हुदा समेत रोजगार सम्बन्ध कायम रहने प्रवन्ध गरेको छ ।

यसको अर्थ सफाई कर्मचारीले पहिला देखी खाई पाई आएको सुविधमा कुनै बदलाव नहुने कानूनी रुपमै सुशिबश्चत गरेको छ ।

तर ठेकेदार कम्पनी र महानगरले उनीहरुको माँगका बारेमा सुनवाई गरेन ।

मजदुरले कानूनी मार्गमा मार्फत आपना समस्या लिएर अदालत गएपछि अदालतले सफाई कर्मचारीको माँग सम्बोधन हुने गरि अदालतले अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको छ ।

अदालतले कार्तिक ८ गतेकालागि पेशी समेत तोकेको छ ।