जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारका योजनाहरु न्यूनतम एक करोड भन्दा बढी मूल्यका हुने भएका छन ।
मधेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि एक करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजना वार्षिक बजेटमा समावेश नगर्ने निर्णय गरेको हो । प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको पहिलो बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
टुक्रे योजना निर्माण गरि कनिका छरे झै बजेट छरिएको प्रति प्रदेश सरकारको आलोचना बढेको र योजना समेत बिक्री भइरहेको भन्दै प्रदेश सभामा बिषय उठीरहेको बेलामा यस्तो निर्णय आएको हो ।
प्रदेश सरकारले बनाउने योजना जेठ २१ गते भित्रप्रोजेक्ट बैंक तथा पीएलएमबीआइएसमा दर्ता गरिसक्नु पर्ने प्रावधान रहेको छ ।
अबदेखि आयोजना तथा कार्यक्रमको न्यूनतम सीमा एक करोड रुपैयाँ तोकिएको छ। एक करोडभन्दा कम लागतका कुनै पनि योजना वा कार्यक्रम वार्षिक कार्ययोजनामा नसमेटिने स्पष्ट गरिएको छ।
यसैबीच, मधेश प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले तयार पारेको ’प्रोजेक्ट बैंक’ मा सबै योजनाहरू प्रविष्ट गरेपछि मात्र तिनलाई ’पीएलएमबीआइएस’ प्रणालीमा समावेश गर्ने निर्णय पनि बैठकमा भएको छ।
बैठकमा अधुरा तथा अपूरा योजनाको विवरण पनि प्रोजेक्ट बैंकमा समावेश गर्ने र तिनलाई आवश्यकता अनुसार वार्षिक कार्यक्रममा राख्ने निर्णय गरिएको छ।
प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको पहिलो बैठकमा मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहसहित मन्त्रीहरू र विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
तपाईको प्रतिक्रिया