पार्टी विभाजनको सङ्घारमा पुग्नै लाग्दा प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकताको लागि भन्दै ६ बुँदे प्रस्ताव अघि सार्नुभएको छ ।

प्रधानमंत्रीको यो प्रस्तावका कारण एमाले पंक्तिमा आशाको संचार भएको देखिन्छ । आधारभूत तहका कार्यकर्ता पार्टी बिभाजको पक्षमा छैनन । माधव नेपाल समुहमा रहेका युवा नेताहरुको पार्टी एकता प्रतिको अनिच्छा कार्यकर्ताहरुकोलागि निराशापूर्ण छ ।

यसअघि वैशाख २७ मा नेता माधवकुमार नेपालले पनि पार्टी एकताका लागि भन्दै ६ बुँदे प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । पार्टी अध्यक्ष ओलीले झण्डै एक महिनापछि आइतवार साँझ पार्टी एकताको लागि भन्दै ६ बुँदे नै प्रस्ताव राख्नुभएको छ ।

ओलीले पार्टी एकताका लागि आफू २०७५ जेठ ३ पहिलेको अवस्थामा फर्किने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । उहाँले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्चमा रिट हालेका माधव नेपाल पक्षका २३ जना सांसदको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने सर्त पनि राख्नुभएको छ । 

ओलीको यो प्रस्तावमा माधव नेपाल समूहका नेताहरुले औपचारिक प्रतिक्रिया दिइसकेका छैनन् । केही नेताहरुले ओलीको षड्यन्त्र हुन सक्ने आशङ्का गरेका छन् । सोमवार बैठक बसेर ओलीको प्रस्तावबारे निर्णय लिने नेताहरुको तयारी छ । 

तर नेपाल पक्षले ओलीले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने सर्त राख्दै आएको छ । दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन हुनुअघि नै नेपाल पक्षले पार्टीलाई जेठ ३ को अवस्थामा फर्काउन र विधि विधानअनुसार चल्न माग गर्दै आएको थियो । यसबीचमा ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै मध्यावधि चुनावको घोषणा गरिसक्नुभएको छ भने माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरु निष्कासनमा परेका छन् ।

यस्तो थियो वैशाख २७ को माधव नेपालको ६ बुँदे प्रस्ताव 

१. सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९एमाले०को विधान, नियमावली, आचार संहिता अनुरुप २०७५ साल जेठ ३ गते पार्टी एकीकरण हुनुपूर्वको अर्थात जेठ २ गतेको स्थितिमा पार्टी, जनसङ्गठन र पेसागत सङ्गठनका सबै संरचनाहरुलाई केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म क्रियाशील तुल्याउने ।

२. नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको मार्ग निर्देशन र पार्टीको विधान विपरीत २०७७ साल फागुन २८ गते गरिएका केन्द्रीय कमिटी विघटन गर्ने लगायतका निर्णय रद्द गर्नुका साथै त्यसको आधारमा त्यसपछि भएका सबै निर्णयहरु खारेज गर्ने ।

३. पार्टीलाई विधि, विधान र पद्धति अनुरुप सञ्चालन गर्ने ।

४. पार्टीमा उत्पन्न अन्तरविरोध, मतभेद र विवादका कारण सिर्जित समस्याहरु तथा एकअर्काप्रति लगाइएका आरोप–प्रत्यारोप एवं समस्याहरुको बारेमा यथोचित समयमा समीक्षा गरी आवश्यक निर्णय गर्ने ।

५. सरकार र पार्टीको बीचमा समन्वय र सुसम्बन्ध कायम गर्दै पार्टीको सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम र देश तथा जनताको सर्वोपरि हित, अपेक्षा र आवश्यकता अनुसार सञ्चालन गर्ने ।

६। उक्त कुराहरुको आधारमा पार्टीलाई एकताबद्ध रुपमा अगाडि बढाउने । यथा समयमा राष्ट्रिय महाधिवेशन र विभिन्न तहका अधिवेशनहरु सम्पन्न गर्ने ।

यस्तो छ जेठ २३ को ओलीको ६ बुँदे प्रस्ताव 

१. नेकपा एमालेलाई २०७५ साल जेठ ३ गते पूर्वको अवस्थाबाट अगाडि बढाइनेछ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा०को केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुमध्ये एकताको पक्षमा उभिनु भएका कमरेडहरुलाई आधार मानेर केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीको संरचना गतिशील हुनेछन् ।

२. मातहतका पार्टी कमिटी र जनसङ्गठनहरु मुलभूत रुपमा २०७५ जेठ ३ पूर्वको अवस्थामा फर्केर क्रियाशील हुने छन् ।

३। सङ्गठनात्मक क्षेत्रका यी निष्कर्षहरु कार्यान्वयन गर्ने क्रममा देखा पर्ने समस्या समाधानका लागि कार्यदलले काम गर्ने छ ।

४. आफ्नो पार्टीका अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाइ विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाइयोस् भन्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा प्रयोग भएको नेकपा एमालेका निवर्तमान सांसदहरुको हस्ताक्षर फिर्ता हुनेछ ।

५. यसबीचमा विभिन्न कमरेडहरुबाट भएका गल्ती तथा कमजोरीलाई लिएर कुनै कारबाही गरिने छैन, पूर्वाग्रह राखिने छैन, कुनै भेदभाव गरिने छैन ।

६. नेकपा एमालेलाई वैचारिक, सङ्गठनात्मक र भावनात्मक रुपले एकताबद्ध अनुशासित र अझ सुदृढ बनाउन सबै कमरेडहरुले रचनात्मक योगदान गर्नु हुनेछ ।