प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अोलीले विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषदलाई तत्काल काम नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
यो आदेश संगै २० जना मंत्री घर फर्किने भएका छन । अव प्रधानमंत्री ओलीको मंत्रीपरिषदमा चार मन्त्री अर्थमा विष्णु पौडेल, शिक्षामा कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, कानुनमा लीलानाथ श्रेष्ठ, भौतिकमा वसन्त नेम्वाङ मात्र कायम हुने भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध परेका रिटमाथि सुनुवाई गर्दै मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले यस्ता आदेश दिएको हो ।
योसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको क्याबिनेटमा अब उहाँ सहित पाँच जना मात्र मन्त्री हुने भएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर पक्षलाई पनि मन्त्रिपरिषदमा समावेश गर्नु भएको थियो ।
आज सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले विस्तारित मन्त्रिपरिषदलाई काम नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
तपाईको प्रतिक्रिया