वीरगञ्ज । नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट हटाइएका पत्रकारको पुनर्बहाली, श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक सुनिश्चितता, लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम वृद्धि र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षणलगायतका माग अघि सारेको छ।

जनकपुरधाममा असोज २२ र २३ गते सम्पन्न महासंघको केन्द्रीय समितिको पाँचौँ पूर्ण बैठकले १७ बुँदे जनकपुरधाम घोषणापत्र जारी गर्दै प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिक अधिकार र श्रमजीवी पत्रकारका पक्षमा निरन्तर संघर्ष गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो।

महासंघले संघीयता, लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारको संरक्षणका लागि स्वतन्त्र प्रेस अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै सरकारका प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ।

सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट हटाइएका पत्रकारलाई पुनर्बहाली गर्न माग

घोषणापत्रमा गोरखापत्र, नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल र राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) मा कार्यरत पत्रकारलाई ठूलो संख्यामा हटाइएको तथा हटाउन खोजिएको विषयमा महासंघले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

 हटाइएका पत्रकारलाई पुनर्बहाली गर्न र थप पत्रकारलाई नहटाउन सरकारसँग माग गर्दै माग पूरा नभए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ।

त्यसैगरी, सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराइने लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्ने तथा सरकारी निकायका विज्ञापन रोक्ने नीतिले सञ्चार क्षेत्रलाई आर्थिक संकटमा पार्ने महासंघको ठहर छ। प्रेस काउन्सिल नेपालको सिफारिसअनुसार लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम दोब्बर बनाउन पनि महासंघले माग गरेको छ।

मधेस प्रदेश सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापन तथा आमसञ्चार प्राधिकरण र मिडिया काउन्सिलको बजेट कटौती गरेको भन्दै महासंघले विरोध जनाएको छ।

 प्रदेश सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम शतप्रतिशत वृद्धि गर्नुपर्ने उसको माग छ।

पत्रकारको पारिश्रमिक तत्काल भुक्तानी गर्न चेतावनी

निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमले पत्रकारलाई दिनुपर्ने न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध नगराएको विषयमा महासंघले आपत्ति जनाएको छ।

दशैँको मुखमा समेत पारिश्रमिक नपाएका श्रमजीवी पत्रकारको बक्यौता रकम तत्काल भुक्तानी गर्न सम्बन्धित सञ्चार प्रतिष्ठानलाई आग्रह गरिएको छ।

उकालो अनलाइनलगायतका सञ्चार प्रतिष्ठानले महासंघसँग गरेका सम्झौता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न पनि घोषणापत्रमार्फत माग गरिएको छ। मागको बेवास्ता भए कडा आन्दोलनमा उत्रिने महासंघले चेतावनी दिएको छ।

यसैगरी, अनलाइन सञ्चारमाध्यमको नवीकरण लामो समयदेखि नगरिएको भन्दै महासंघले सरकारको आलोचना गरेको छ।

अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरण शुल्क विगतमा जस्तै निःशुल्क गर्न पनि माग गरिएको छ।

सूचना आयोगलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न आग्रह

संविधानको धारा २७ तथा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ ले सुनिश्चित गरेको नागरिकको सूचनाको हक कार्यान्वयनमा सरकारले गम्भीरता नदेखाएको महासंघको आरोप छ।

सूचना आयोगलाई लामो समय नेतृत्वविहीन राखेर सूचनाको हक कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना गरिएको ठहर गर्दै महासंघले आयोगमा नेतृत्व नियुक्त गर्न र नागरिकको सूचनाको हक सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

नेपाली सञ्चारमाध्यमले आफ्ना कमजोरी सच्याउँदै आएको अवस्थामा प्रेस काउन्सिल नेपालले सञ्चारमाध्यमलाई होच्याउने र मनोबल गिराउने गरी कारबाहीका विवरण सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेको विषयमा पनि महासंघले असहमति जनाएको छ।

अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन र धरपकडको विरोध

महासंघले संसद्लाई छलेर पटकपटक अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्ने सरकारी प्रवृत्तिको भर्त्सना गर्दै संसदीय सर्वोच्चता कायम गर्न माग गरेको छ।

सरकारका गलत नीतिविरुद्ध आवाज उठाउने नागरिक, नागरिक समाज, राजनीतिक अधिकारकर्मी तथा सञ्चारकर्मीलाई डराउने, धम्क्याउने र धरपकड गर्ने कार्य रोक्नसमेत महासंघले आग्रह गरेको छ।

विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न र अदालतमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप तथा दबाब अन्त्य गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ।

प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकको संरक्षणका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग संवाद अघि बढाउने घोषणा पनि महासंघले गरेको छ।

जानकी मन्दिरको नाम र जानकी नवमीमा बिदा दिन माग

जनकपुरधामस्थित जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउने प्रयासको स्वागत गर्दै महासंघले सरकारी दस्तावेजमा मन्दिरको नाम वास्तविक पहिचानअनुसार ‘जानकी मन्दिर’ कायम गर्न माग गरेको छ।

केही सरकारी दस्तावेजमा ‘रामजानकी मन्दिर’ उल्लेख गरिएको विषयलाई ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक पहिचानसँग जोड्दै नाम संशोधन गर्नुपर्ने महासंघको धारणा छ।

 साथै, जानकी (सीता) को जन्मदिन जानकी नवमीका दिन सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने स्थानीयवासीको मागप्रति पनि समर्थन जनाएको छ।

चुरे संरक्षणदेखि मधेसको पहिचान प्रवर्द्धनसम्म

घोषणापत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै जलवायु परिवर्तनका समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि साझा कार्यनीति बनाउन सरकारसँग माग गरिएको छ।

चुरे क्षेत्रका वनजंगल तथा नदी(नालामा भइरहेको अतिक्रमण, दोहन र अवैध उत्खनन रोक्न तीनै तहका सरकारलाई प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गरिएको छ। चुरे विनाशका कारण खानेपानीको संकट र कृषि सिँचाइमा समस्या बढ्दै गएको महासंघको ठहर छ।

मधेसको मौलिक संस्कार, संस्कृति, भाषा, भेषभूषा तथा ऐतिहासिक र सांस्कृतिक पहिचानको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि ‘घुमौँ मधेस, बुझौँ मधेस’ अभियानलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आत्मसात गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

अभियानलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा चिनाउन आवश्यक रणनीति र योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।

महासंघले आफ्नो पाँचौँ पूर्ण बैठकको आतिथ्यता गर्ने नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा शाखा तथा व्यवस्थापकीय सहयोग गर्ने विभिन्न निकाय र संघसंस्थालाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ।

यसैबीच, महासंघले आफ्नो नियमित साधारणसभा २०८३ मंसिर २६ र २७ गते बागमती प्रदेशमा आयोजना गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

उक्त सभामा प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण, श्रमजीवी पत्रकारका समस्या र पत्रकारितासँग सम्बन्धित अन्य विषयमा विस्तृत छलफल गरिने जनकपुर घोषणा पत्रमा उल्लेख छ।