वीरगंज महानगरपालिकाले आफैले निर्माण गरेको ऐनको प्रतिकूल हुने गरि आमसञ्चार प्रर्वद्धन तथा नियमन समितिलाई पूर्णता दिएको छ ।
वीरगंज महानगरपालिकाको २०७८ पुष १५ गते सम्पन्न नगरसभाले ऐन पास गर्ने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन प्रमुख विजय कुमार सरावगीले २०७८ पुष २१ गते प्रमाणित गरि राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि उक्त ऐन कार्यान्वयनमा आएको हो ।

आमसञ्चार ऐन २०७८ को दफा ५ को (१) बमोजिम कार्यपालिकाले संयोजक र ५ जना सदस्य मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ५ को १ (क) मा कार्यपालिकाले नियुक्त गरेको व्यक्ति एक जना संयोजक र उपदफा १ (ख) मा कार्यपालिकाले नियुक्त गरेको व्यक्ति एक महिला सहित फरक विधाबाट ५ जना मनोनयन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । ११ सदस्यीय समितिलाई ऐन विपरित बढाएर १७ सदस्यीय बनाइएको छ ।

तर महानगरले आफैले बनाएको ऐनको प्रतिकुल हुने गरि समिति चयन गरेको छ । यसबारेमा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत लक्ष्मी प्रसाद पौडेले ऐनमा के व्यवस्था छ भन्ने बारेमा आफूले पुरा अध्ययन नगरेको बताए । सदस्यहरुको मनोनयन पत्रमा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत पौडेलले हस्ताक्षर गरेका छन ।

गत भाद्र १६ गतेको कार्यपालिकाको बैठकले समितिको संयोजकमा पत्रकार ध्रुब अधिकारी सहित सदस्यहरु मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

समितिले वीरगञ्जबाट प्रकाशन तथा प्रशारणमा रहेका सञ्चार माध्यमलाई व्यवस्थित गर्ने त्यसको ब्यवसायीक बिकास ,लोककल्याण्कारी बिज्ञापनको वितरण,तथा प्रर्वद्धनमा काम गर्ने छ ।

समितिमा नेपाल पत्रकार महासंघ पर्साका अध्यक्ष, महानगरपालिकाको आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख, सामान्य प्रशासन महाशाखा प्रमुख, कानुन शाखा प्रमुख पदेन सदस्य र प्रकाशन, प्रशारण र सूचना शाखाका प्रमुख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।

समितिको संयोजक ध्रुब अधिकारीलाई गत असोज ३१ गते पत्र बुझाइएको थियो भने सदस्यहरुलाई शुक्रबार पत्र दिइएको छ । महानगरपालिकाले समितिको सदस्यमा रामनारायण कुर्मी, बृजलाल पासवान, मनोज पटेल, माधुरी महतो, मुस्कान श्रेष्ठ, अमित अग्रवाल, राम सरार्फ, अमित साह, आवीद हुसेन, विरेन्द्र साह र नवराज फूँयाललाई समेत मनोनयन गरेको छ ।

समितिलाई स्थानीय सरकारवाट सञ्चार माध्यमको संरक्षण, विकास, प्रबद्र्धन र नियमन गर्ने, स्वतन्त्र, व्यावसायिक र जनउत्तरदायी मिडियाको संस्थागत विकासका लागि १०० वाटसम्मका एफएम रेडियो, केवल टेलिभिजन र स्थानीय तहवाट प्रकाशन हुने पत्रपत्रिका लगायतका सञ्चार माध्यमको स्वतन्त्र र निष्पक्षरूपमा अभिलेखिकरण, इजाजत तथा नियमन गर्न ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी वीरगञ्ज महानगरभित्रका सम्पूर्ण जनसमुदायमा आम सञ्चार माध्यमको पहुंच स्थापित गर्न स्थानीय सञ्चार माध्यममा लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउने, वीरगञ्ज महानगरपालिकामा सञ्चालित सञ्चार माध्यमको वर्गीकरण गर्ने, वीरगञ्ज महानगरपालिकामा सञ्चालित सञ्चार माध्यममा कार्यरत पत्रकारहरुलाई प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने, वीरगञ्ज महानगरपालिकामा पत्रकारिताको संस्थागत विकास र श्रमजीवी पत्रकारहरुको हितका पक्षमा अन्य आवश्यक कार्यहरु गर्न ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।