वीरगन्ज । मधेश प्रदेश मिडिया काउन्सिलका अध्यक्ष कमलकुमार उपाध्याय भ्रष्टाचारको अभियोगमा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएका छन् ।
विशेष अदालतले उपाध्यायलाई ६ महिना कैद र १ लाख १७ हजार ५२० रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला गरेको छ। विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा न्यायाधीशहरू रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको संयुक्त इजलासले उक्त फैसला सुनाएको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८२ वैशाख ९ गते उपाध्याय विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । यो मुद्दा उनी काउन्सिलको नियुक्त भएको दोस्रो दिनमै दायर भएको थियो ।
उपाध्यायले बाराको पचरौता नगरपालिकाको दुई ठेक्काको टेण्डर सूचना राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्नेमा, केवल रेकर्डका लागि एक प्रति मात्रै प्रिन्ट गराएर ३ लाख ५२ हजार ५६० रुपैयाँको खर्च देखाउँदै भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको आरोप थियो।
उक्त भ्रष्टाचार कार्य उपाध्यायको निजी कम्पनी ‘केएस मल्टीपरपोज प्रालिमार्फत गरिएको र सोही कम्पनीलाई पनि अदालतले १ लाख १७ हजार ५२० रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लंघन गरी नगरपालिकासँगको मिलेमतोमा उक्त कार्य भएको ठहर गरिएको छ । यही मुद्दामा संलग्न रहेका पचरौता नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामप्रसाद यादवलाई पनि अदालतले ६ महिना कैद र १ लाख १७ हजार ५२० रुपैयाँ जरिवाना तिराउने फैसला गरेको छ।
तर घटनामा संलग्नता देखिएका नगरपालिकाका लेखापाल हासिम मिया अन्सारीलाई भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको आदेशअनुसार मात्र भुक्तानी गरेको प्रमाणित भएपछि अदालतले सफाइ दिएको छ । उनी बिरुरुद्ध बस्तुगत प्रमाणको अभाव देखिएको भन्दै सफाई हुने आदेश गरेको हो ।
कमलकुमार उपाध्याय नेपाल पत्रकार महासंघ बाराका पूर्वअध्यक्ष तथा प्रेस चौतारी नेपालका पूर्व सचिवसमेत हुन् ।
तपाईको प्रतिक्रिया