वीरगंज । नेपाल पत्रकार महासंघ मधेश प्रदेश समिति,नेपाल प्रेस युनियन मधेश प्रदेश समिति र प्रेस सेन्टर नेपालको मधेश प्रदेश समितिले छुट्टा छुट्टै बिज्ञप्ति जारी गरि मधेश प्रदेशका गृह सांर ताथ कानून मन्त्री राजकुमार लेखीको रवैयाको कडा शब्दमा आलोचना गरेका छन । 

मधेश प्रदेशको संचार ऐनमा संशोधनको आवश्यकताको पहिचान गर्न त्यसका कमजोर पक्षको बारेमा समिक्षा गर्न सरोकारवालासंग कुनै छलफल नगरि नियोजित रुपमा कानून संशोधनको दिशामा अगाडि गएपछि महासंघ सहितका संचार सम्बद्ध संस्थाहरुले उनको यो कदमको आलोचना गरेका हुन ।

मन्त्री लेखीले मुख्य सरोकारवालालाई पन्छाएर मधेस प्रदेश सञ्चार ऐन संशोधनसम्बन्धी छलफल प्रदेश बाहिर गर्न लागेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ, मधेस प्रदेशले आपत्ति जनाएको छ।

प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्री राजकुमार लेखीले आफ्नो व्यक्तिगत ह्वाट्सअप ग्रुपमार्फत प्रदेश सञ्चार ऐन संशोधनसम्बन्धी परामर्श गोष्ठीअघि काठमाडौंको कोटेश्वरमा छलफल हुने सूचना प्रवाह गरेका छन्।  

तर यसबारे ऐनका प्रमुख सरोकारवाला नेपाल पत्रकार महासंघ, अन्य संचार सम्बद्ध सघ संस्था संचार प्रतिष्ठानहरुलाई जानकारी नदिई गोप्य रुपमा संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाए छन ।  उनको यो कदम बदनियतपूर्ण रहेको पत्रकारका संघ संस्थाले आरोप लगाएका छन । 

प्रदेशमै सञ्चार क्षेत्रमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेका रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका, अनलाइन र तिनका औपचारिक संघ–संस्थाहरू पनि सहभागी नगराइ काठमाडौँमा छलफल कार्यक्रम राखिनुले नियतगमै शंका उत्पन्न गरेको उनीहरुको ठहर छ ।

मधेशमै सरोकारवालासंग सम्पन्न हुनुपर्ने छलफललाई राजधानीमा राख्नु प्रदेश सरकारको बजेट दुरुपयोग हो,  विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

संघीयता प्रति ओठे भक्ति देखाउने संचारमन्त्री लेखीले ऐन संशोधन जस्तो महत्वपूर्ण बिषय संघीय राजधानीमा लगेर छलफल गराएर के सन्देश दिन खोजेका हुन भन्दै चर्चा चुलिएको छ । बिज्ञको आवश्यकता बिज्ञ मधेशमै बोलाउन सक्ने अवस्था थियो त्यसो नगरिनुमा लेखीको नियत ठिक छैन भन्ने देखिन्छ  । 

विज्ञप्तीमार्फत सरोकारवालाको सहभागिता र सहमतिबिना अघि बढाइने संशोधन प्रस्तावहरू अस्वीकार्य हुने र त्यसविरुद्ध प्रतिकार गर्न महासंघ बाध्य हुने चेतावनी दिइएको छ ।

महत्वपूर्ण ऐन संशोधन प्रक्रियामा सरोकारवालालाई पाखा लगाएर आयोजना गरिने कुनै पनि छलफल वा गोष्ठी औचित्यहीन हुने महासंघको ठहर छ । महासंघले संविधान २०७२ र सञ्चार–पत्रकारिता सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाविपरीत हुने कुनै पनि संशोधन कदम स्वीकार्य नहुने चेतावनी पनि दिएको छ।