जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशको सत्ता–राजनीति फेरि एकपटक निर्णायक मोडमा पुगेको छ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि विश्वासको मत लिन बोलाइएको प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले पदबाट राजीनामा घोषणा गरेका छन्।
विश्वासको मत प्रक्रियामा सत्तापक्षकै सांसदहरूको अनुपस्थितिले अवस्था अनिश्चित बन्दै गएपछि उनले रोष्टममै उभिएर पद त्याग्ने घोषणा गरे। बिहानका लागि बोलाइएको बैठकमा कोही नआएपछि दिउँसो २ बजेतिर सारिएको थियो।
तर बहुमत जुट्न असम्भव हुने प्रष्ट भएपछि उनले राजनीतिक नैतिकताको हवाला दिंदै पदबाट राजीनामा घोषणा गरे।
मुख्यमन्त्री यादव गत कात्तिक २३ गते संविधानको धारा १६८(३) बमोजिम नियुक्त भएका थिए।
तर उनको नियुक्ति असंवैधानिक रहेको दाबी गर्दै प्रदेशका सात दल सर्वोच्च पुगेपछि अदालतले २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन परमादेश जारी गरेको थियो।
अदालतको आदेशपछि प्रदेशसभामा बहुमत नपुग्ने देखिएपछि उनले पदबाट हट्ने निर्णय गरेका हुन्।
जनकपुरमा बसेको आजको बैठकमा विपक्षी सातै दलका सांसदहरूले बहिष्कार गर्दै सदन छाडेपछि यादवले ‘यो परिस्थितिमा पदमा रहनु उचित हुँदैन’ भन्दै राजीनामाको घोषणा गरे।
उनको राजीनामासँगै संविधानको धारा १६८(२) अनुसार नयाँ सरकार गठनको बाटो खुला भएको छ।
अब मधेश प्रदेशमा नयाँ सत्ता समीकरण बनाउन दलहरूबीच कसरत तीव्र हुने संकेत देखिएको छ। प्रदेशको राजनीतिमा यसले फेरि ठूलो तरंग ल्याएको छ।
यादवको राजीनामाले मधेश राजनीतिक यात्रामा नयाँ अध्याय सुरू भएको संकेत दिएको छ—तर त्यो अध्याय कता मोडिन्छ, अब दलहरूको रणनीतिमा निर्भर रहनेछ।
तपाईको प्रतिक्रिया