वीरगञ्ज । नेपाल पत्रकार महासंघ पर्सा शाखाले सरकारी विज्ञापनलाई केवल सरकारी सञ्चारमाध्यममा सीमित गर्ने निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दहालमार्फत पेश गरिएको ज्ञापनपत्रमा यस्तो निर्णयले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा असर पर्ने उल्लेख गरिएको छ।
निर्वाचित सरकारले नै सञ्चार क्षेत्रमा रोजगारमा संलग्न पत्रकार कर्मचारीको रोजगारी संकटमा पार्ने खालको निर्णय गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्याससँग मेल खाने कुरा होइन।
विज्ञापन तथा सूचनामा सरकारले गरेको नकाबन्दीका कारण नीजि सञ्चारमाध्यमहरूको आर्थिक आधार कमजोर बन्ने, सूचना प्रवाहमा असमानता बढ्ने र नागरिकको सूचनामा पहुँच प्रभावित हुने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
देशभर सञ्चालनमा रहेका हजारौ नीजि संचार माध्यमहरु विज्ञापन आम्दानीमा निर्भर रहेको अवस्थामा यस्तो निर्णयले ती संस्थाहरू बन्द हुने जोखिम बढ्ने र हजारौं पत्रकार तथा सञ्चारकर्मी प्रभावित हुने महासंघको भनाइ छ।
महासंघले उक्त कदमलाई खुला बजार अर्थतन्त्र र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीको भावना विपरीत भएको बताउँदै राज्य–नियन्त्रित सूचना प्रणालीलाई प्राथमिकता दिने संकेतका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
यस सन्दर्भमा महासंघले चार बुँदे माग अघि सारेको छ। जसमा चैत १८ गते जारी परिपत्र तत्काल खारेज गर्न, सरकारी विज्ञापन वितरणलाई पारदर्शी, समानुपातिक र समावेशी बनाउन, संकटमा परेको सञ्चार क्षेत्रको संरक्षणका लागि दीर्घकालीन नीति बनाउन र सञ्चारसम्बन्धी निर्णय गर्दा सरोकारवालासँग अनिवार्य परामर्श गर्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ।
महासंघका जिल्ला अध्यक्ष ओमप्रकाश खनाल, केन्द्रीय लेखा समितिका संयोजक के.सी.लामिछाने ,मधेश प्रदेशका अध्यक्ष श्याम बन्जारा, शाखाका पूर्व उपाध्यक्ष युबराज खडकालगायत पदाधिकारी र सदस्यहरूको उपस्थितिमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो। पत्रकारहरूले आफ्ना मागहरू छिटो सम्बोधन गर्न सरकारसँग माँग गरेका छन।
तपाईको प्रतिक्रिया