बर्दिया । लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत डिभिजन वन कार्यालय, बर्दियाले प्रकाशित गरेको वन क्षेत्र खाली गराउने सम्बन्धी सूचनाप्रति जिल्लाका स्थानीय तहहरूले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षणभएको जनाएका छन्।
उक्त कार्यालयले मिति २०८३ बैशाख १४ मा एक सूचना मार्फत बर्दिया जिल्लाका विभिन्न स्थानमा रहेका वन क्षेत्र खाली गर्न आग्रह गरेको थियो। तर स्थानीय तहहरूले सो निर्णय नेपालको संविधान, २०७२ मा व्यवस्था गरिएको नागरिकको मौलिक हक, विशेषतः आवासको हक विपरीत रहेको बताएका छन्।
स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूका अनुसार लामो समयदेखि वन क्षेत्रभित्र बसोबास गर्दै आएका नागरिकहरूको वास्तविक अवस्था पहिचान नगरी एकपक्षीय रूपमा क्षेत्र खाली गराउने निर्णय गर्नु न्यायोचित नहुने बताएका छन्।
उनीहरूले जनताको आवास अधिकार सुनिश्चित गर्दै समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोजिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
त्यसैगरी, नेपाल सरकार, रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाली सेनाबाट पठाइएको पत्रका आधारमा बर्दियाका विभिन्न स्थानीय तहहरूमा रहेका सुकुम्बासी बस्तीहरूको विवरण माग गरिएको विषयमा पनि आपत्ति जनाइएको छ।
स्थानीय तहहरूको भनाइमा उक्त प्रक्रिया प्रचलित कानुनी विधि र प्रक्रियाअनुसार नभएकोले यसले थप अन्योल सिर्जना गरेको छ।
मधुवन नगरपालिकाका प्रमुख टेक बहादुर भाट, गुलरिया नगरपालिकाका प्रमुख मुक्तिनाथ यादव,राजापुर नगरपालिकाका प्रमुख दीपेश थारु ,गेरुवा गाउँपालिका प्रमुख जुमान सिंह केसी, तिलकराम लाम्साल ठाकुरबाबा नगरपालिका,खडक बहादुर खड्का बासगढी नगरपालिका,छविलाल थारु बारबर्दीया नगरपालिका, र हिमाल त्रिपाठी बढैयाताल गाउँपालिकाका प्रमुखले संयुक्त रुपमा बिज्ञप्ति जारी गरि सेनाको परिपत्रले झन अन्यौलता र आशंका उत्पन्न गरेको जनाएका छन ।
स्थानीय तहका प्रमुख तथा अध्यक्षहरूले संयुक्त रूपमा जारी गरेको ध्यानाकर्षण पत्रमा संवैधानिक हकको सम्मान गर्दै सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गरी समस्या समाधान गर्न आग्रह गरिएको छ।
तपाईको प्रतिक्रिया