वीरगञ्ज, २७ साउन ।
चालू आर्थिक बर्षको साउनदेखि सवारी चालक अनुमति पत्र (लाईसेन्स) बितरणमा प्रदेश सरकारले रोक लगाएर नागरिक अधिकारको उल्लंघन गरेको छ ।
सवारी अनुमती पत्र लिन पाउनु नागरिकको अधिकार हो तर प्रदेश सरकारले कुनै मनासिव कारण बिना आवेदन रोकर नागरिकको अधिकार खोसेको छ ।
सबै भन्दा नागरिक अधिकारको वकालत गर्ने दलहरुको नेतृत्वमा बनेको सरकारका कारण प्रदेश २ का नागरिकले सवारी चालक अनुमती पत्र पाउन बाट बन्चित हुनु परेको छ ।
सरकारले नागरिकको हितकालागि काम गर्नु पर्ने हो तर सरकारका कारण नागरिकले सास्ती खेप्दा मानव अधिकारको वकालत गर्नेहरुको चाई चुई केही नसुनिदा झनै उदेक लाग्दो भएको छ ।
सरकारी अड्डहरु अन्य प्रदेशमा पनि प्रदेश सकारको मातहतमा गएका छन । मुलुकका अन्य ६ वटा प्रदेश सकारहरुले नरोकेको सवारी चालक अनुमतीपत्र प्रदेश २ को सरकारले रोकेर अन्याय गरेको नागरिकको बुझाई छ ।
आफनो मातहत आयो भनेर खुशी हुदै बोर्डको अनावरण गरेको सरकारले सेवा नदिएपछि सेवाग्राीहले प्रदेश सरकार बिरुद्ध उजुरी दिने तयारी गरेका छन ।
यातायात व्यवस्था विभागले खोलेको अनलाईन आवेदन प्रदेश सरकारको मौखिक निर्देशनपछि रोकिएको थियो । प्रदेश सरकारले आफनो तहबाट कुनै पूर्वाधारको बिकास नगरिकन चल्दै आइरहेको कामलाई रोक्नु नागरिक हितमा नभएको बताइएको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया